व्यवसायी ध्रुवबहादुर थापा नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष हुन् । १७ वर्षको उमेरमा नै पोखरामा एउटा सामान्य रिकण्डिसन हाउसबाट आफ्नो व्यवसाय सुरु गरेका उनको अहिले हिमालय अर्गनाइजेसनअन्तर्गत १५ भन्दा बढी कम्पनीमा अर्बौं रुपैयाँ लगानी छ । सुजुकी मोटरसाइकल, जापानी गाडी डाइहाट्सु, हुलास, मुस्ताङ हुँदै फोर्ड गाडीको सोरुमसम्म उनको संघर्ष जोडिएको छ । अटो इन्जिनियरिङमा पनि उनले हात हालेका छन् । काम र मेहेनतमा विश्वास गर्ने उनी व्यवसायमा जोखिम पनि लिन सक्नुपर्ने बताउँछन् । रियलस्टेट, बैंकिङ र पर्यटन क्षेत्रमा समेत लगानी विस्तार गरेका थापा लायन्स क्लबसँग पनि जोडिएका छन् । उनी पोखराको माउन्टेन ग्लोरी फरेस्ट रिसोर्ट एन्ड स्पाका निर्देशक पनि हुन् । व्यवसाय र समाजसेवालाई अगाडि बढाउँदै गर्दा उनले थुप्रै पुरस्कार र सम्मान पनि पाएका छन् । सरकारको अस्थिर नीतिले अटोमोबाइल क्षेत्र मारमा परेको बताउने थापासँग आदर्श समाज राष्ट्रिय दैनिकका रुपनारायण ढकालले गरेको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ :
कोभिड– १९ पछि अटोमोबाइल क्षेत्रको अवस्था कस्तो छ ?
कोभिड अगाडि र पछाडिको अटोमोबाइल क्षेत्रको कुरा गर्दा, कोभिड अगाडि यो राम्रै मुभमेन्टमा गएको अवस्था थियो । अटोमोबाइल क्षेत्रले वार्षिक रुपमा टर्नओभर पनि राम्रै गर्न थालेको थियो । कोभिडपछि केही ब्रेक लाग्यो । लकडाउनपछि यो क्षेत्रले राम्रै ग्रुमिङ गरेको अवस्था थियो । विस्तारै बजार सहज हुँदै गएको पनि थियो । कमर्सियल भेहिकलको व्यापार ठिकै थियो । निजी गाडी र मोटरसाइकलको व्यापार पनि राम्रो भएको थियो । तर पछिल्लो क्रममा कोभिडले भन्दा पनि बैंकहरुमा असहज परिस्थिति सिर्जना भयो, फाइनान्सियल क्राइसिस र लिक्युडिटी क्रन्च हुन थाल्यो, दसैंलगत्तै पछि, त्यसपछि भने अलि असहज समय सुरु भएको छ, अटोमोबाइल क्षेत्रमा । मुख्य कुरा बैंकको क्राइसिसले गर्दा पनि अवस्था अप्ठेरो परेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि अटोमोबाइललाई बढी टार्गेट गरेर पोलिसीहरु ल्याउन थाल्यो, सामानहरु आयातका लागि एलसी खोल्दा ५० देखि १ सय प्रतिशत सम्म कोल्याटरल राख्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरियो । यति गर्दा पनि फाट्टफुट्ट व्यवसाय चलिरहेको थियो तर पछि गएर एलसी खोल्न नै बन्द गरियो । समस्या परेपछि हामीले अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीलगायत अन्य निकायमा भेटघाट गर्यौं । यसरी भेट्दा ‘हाम्रो मनसाय थिएन तर राष्ट्र बैंकले किन रोक्यो’ भन्ने कुरा उहाँहरुबाट आयो । गभर्नरले रोकेको हो भन्ने खालको कुरा आएपछि हामीले एलसीको व्यवस्था खुलाउनुपर्छ भनेर मिडिया लगायत क्षेत्रबाट दबाब दिन थाल्यौं । अटोमोबाइलको आयात बन्द गर्दा म्यासेज राम्रो गएको छैन भनेपछि कमर्सियल, इलेक्ट्रिक भेहिकल र टु ह्वील भेहिकलको आयात सुचारु हुन थालेको छ तर निजी सवारीसाधनको आयात अहिले पनि बन्द नै छ । त्यसैले अवस्था सहज छैन । झनै अप्ठेरो सिचुएसन छ । सवारीसाधनको बिक्री पनि उति राम्रो छैन । किनभने बैंकले फाइनान्स गर्न सकेका छैनन् । फाइनान्स नगरेपछि क्यास हालेर किन्ने त १० प्रतिशत पनि हुन्नन् । त्यसकारण सवारीसाधनको बिक्री न्यून छ अहिले ।
सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको बजेटलाई नाडाले स्वागत गर्यो तर कतिपय नीतिको भने यहाँले आलोचना गर्दै हुनुहुन्छ ।
स्वागत र आलोचना दुवै छ यसमा । स्वागत यो मानेमा छ कि, बजेटले हाम्रा केही कुरा सम्बोधन गरेको छ । बजेटले नेपालमा नै सवारी साधनको एसेम्बल गर्ने कुरा गरेको छ । यो कुरालाई हामीले स्वागत गर्नुपर्छ । यो विषय हामीले विगतदेखि उठाउँदै आएका थियौं । यस्तो कुरा बजेटमा मात्र सम्बोधन भएर हुँदैन नीति नै बनेर आउनुपर्छ । किनभने आजको बजेटमा एउटा कुरा अनि अर्को बजेटमा त्यसलाई हटाएर अर्को नीति ल्याउने गरिएको हामीले पाएका छौं । यसरी भएन । उद्योग व्यवसाय गर्दा अरबौं रुपैयाँ लगानी गर्नुपरेको हुन्छ । लगानीको सुरक्षा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो । नीतिमा स्थिरता चाहिन्छ भन्ने कुरा हो । अर्को कुरा हामीले अपेक्षा नै नगरेको विद्युतीय सवारी र टु ह्वीलरमा अनपेक्षित कर बढाइँदा आम उपभोक्तालाई ठूलो मर्का पर्ने स्थिति देखिएको छ । हुन त सरकारले एउटा लेभलसम्मका सवारीमा हामीले कर बढाएका छैनौं भनेको छ । विगतदेखि नै सरकारले अटोमोबाइललाई एउटा विलासिता र अनुत्पादक क्षेत्र मान्दै आएकोमा यो बजेटमा के देखिएको छ भने एउटा लेभललाई कर नबढाइँदा अटोमोबाइल क्षेत्रलाई सरकारले आवश्यकताको वस्तुको रुपमा स्वीकार गरेको देखियो । नेपालको सडक र भूगोलअनुसार अहिले जुन क्याटोगोरीलाई तोकेर कर बढाइएको छैन, त्यसले मात्र सबै उपभोक्ताको आवश्यकता परिपूर्ति हुँदैन । यसको माने के हो भने १०० वाटको विद्युतीय सवारीले पहाडी क्षेत्र र रफ रोडको आवश्यकता पूर्ति हुन सक्ने अवस्था छैन । बजारमा एउटा सवारीसाधन र गाउँमा चलाउन अर्को किन्ने भन्ने कुरा पनि हुँदैन । यो कुरालाई विचार गरिएन । कम्तीमा २ सय किलोवाटसम्मको सवारीलाई समेटेर करको विषय उल्लेख गरिनुपथ्र्यो । मोटरसाइकलको कुरा गर्दा नेपाल पर्यटकीय क्षेत्र र एड्भेन्चर ट्रिपको लागि सम्भावना भएको ठाउँ हो । सरकारले २ सय सिसीभन्दा माथिका २ पांग्रेमा कर बढाएको छ । यो जरुरत थिएन । यो व्यवस्थाले त रोयल इन्फिल्डलगायत कतिपय कम्पनीका सवारीको त आयात नै बन्द हुनसक्छ । अलिकति विचार नपु¥याई करहरु लगाइएको पाइएको छ । यो करको कुरालाई पुनर्विचार गर्नुपर्छ भनेर हामीले आधिकारिक रुपमा धारणा व्यक्त गरिसकेका छौं ।
सवारी साधनको एसेम्बललाई प्रोत्साहन गर्ने बजेटको व्यवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
सवारी साधनको एसेम्बल नेपालमा नै गर्ने भन्ने विषयलाई बिस्तारै हामी पनि सहयोग गर्न तयार छौं । निजी क्षेत्र पनि सधैं आयात मुखी भएर भएन । सुरुमा त एसेम्बल नै गर्ने हो । विस्तारै उत्पादन पनि नेपालमा नै हुँदै जाला । अमेरिकाले पनि सुरुमा एसेम्बल नै गरेको हो । भारतमा पनि पहिला एसेम्बलबाट नै सुरुआत भएको हो । त्यसैले नेपालमा पनि एसेम्बलको कुराका लागि हामी तयार छौं । तर समस्या के भने विद्युतीय सवारी साधनमा २ वर्षको बीचमा ४ पटकसम्म नीतिमा तलमाथि भयो । यस्तो अस्थिर खालको नीति बनाइन्छ नेपालमा । उद्योग स्थापना गर्दा एउटा नीति र पछि अर्को गर्दा त उद्योग नै डुब्छ नि । कम्तीमा १० वर्ष अर्थात् दीर्घकालीन नीति बनेर आएमा हामी नेपालमै गाडी उत्पादन गर्न तयार छौं ।
लगानी र रोजगारीको क्षेत्रमा अटोमोबाइल क्षेत्रले कस्तो योगदान गरेको छ ?
अटोमोबाइल सेक्टरको कुरा गर्दा यो क्षेत्र नेपालमा सबैभन्दा बढी कर बुझाउने क्षेत्र हो । सरकारी तर्फबाट आयाल निगमपछि नाडाअन्तर्गतका व्यवसायी अर्थात् अटोमोबाइल सेक्टरले धेरै कर बुझाउने गरेको छ । डेढ खर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष राजस्व हामी सरकारलाई बुझाउँछौं । अप्रत्यक्ष रुपमा तिर्ने करहरु त अरु पनि छन् । यातायात व्यवसायीले तिर्ने करदेखि लिएर कर्मचारीले बुझाउने अन्तशुल्कलाई यसमा जोडेकै छैन । हामीले भन्सारमा बुझाउने राजस्वको मात्र कुरा गरेको छु मैले । सरकारले उठाउने करमध्ये २५ प्रतिशत त हामी योगदान गर्छौं । यस्तो व्यवसायलाई सरकारले उपेक्षा गरेको छ । जबकि सवारीसाधनको आयात बन्द गर्ने हो भने सरकारी कर्मचारीलाई तलब खुवाउने पैसा पनि नपुग्ने अवस्था आउँछ । आयातलाई प्रतिस्थापन गरेर नेपालमा नै उद्योग स्थापना गर्ने कुरा ठीक छ । आयात अहिले बन्द गरेर तुरुन्त नै उद्योग खोलिहाल्न त मिल्दैन नि । यसका लागि प्रक्रिया हुन्छन् । वर्षौ समय लाग्छ । रोजगारीकै कुरा गर्दा हामीले प्रत्यक्ष १ लाख जनाजतिलाई रोजगारी दिएका छौं । साढे ३ खर्ब रुपैयाँको लगानी यो क्षेत्रमा छ । यो क्षेत्रलाई सरकारले पनि हेर्नुपर्यो भन्ने हाम्रो कुरा हो । ढुवानी, निर्माणदेखि उत्पादनसम्म अटोमोबाइल क्षेत्रकै आवश्यकता पर्छ । अटोमोबाइलबिना जीवनको परिकल्पना नै गर्न सकिन्न । यसलाई पनि अनुत्पादक क्षेत्र र विलासिताको वस्तु जस्तो गरेर कर थोपर्नु भएन । यो क्षेत्रमा नेपालले लिएको कर भनेको अहिले संसारमा एउटा भारतीय, अमेरिकी वा चिनियाले तिर्ने करभन्दा ५ गुणा बढी हो । यति महँगो कर तिरेर नेपालीले सवारी साधन चढिरहेको अवस्था छ । यति हुँदाहुँदै पनि यो क्षेत्रलाई उपेक्षा गरिनु राम्रो भएन ।
कसैले १÷२ अर्ब रुपैयाँ लिएर निस्किए पनि बजारमा हाहाकारको अवस्था आउने खालको बजार भयो
तपाईं बैंकिङ क्षेत्रसँग पनि सम्बन्धित हुनुहुन्छ, अहिलेको तरलता अभावलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ ?
नेपालको अवस्था कस्तो भयो भने एउटा सानो हलचल आउने बित्तिकै त्यसले ठूलो असर पार्ने खालको सानो मार्केट देखियो । कसैले १/२ अर्ब रुपैयाँ लिएर निस्किए पनि बजारमा हाहाकारको अवस्था आउने खालको बजार भयो । कोभिडपछि पर्यटक नआएको अवस्थाले पनि तरलता अभाव भयो । यो अभावलाई मेन्टेन गर्न सकिन्छ तर त्यतातिर सरकारले ध्यान दिएको पाइँदैन । जस्तो अटोमोबाइलको आयात अहिले रोकियो । हामीसँग सरसल्लाह गरेको भए धेरै बाटाहरु थिए । यसले हामी व्यवसायीलाई पनि फाइदा हुन्थ्यो । सरकारलाई पनि विदेशी मुद्राको सञ्चिति कम हुँदैनथ्यो । यदि स्टेकहोल्डरसँग सल्लाह गरेको भए यसको निकासको उपाय थियो जसले गर्दा आयात रोक्नुपर्दैनथ्यो । आयात रोकिँदा विदेशमा नेपाल त डुब्न लाग्यो, नेपाल त श्रीलंकाजस्तो हुन लाग्यो भन्ने मिडियाले भनिराखेको अवस्था छ । यो राम्रो होइन । यसले भोलि ग्यारेन्टीका लागि नेपाली बैंकलाई विदेशी कम्पनीले नपत्याउने अवस्था आउन सक्छ । नेपालमा व्यापार नै नगर्नु भन्दा त बरु ६ महिनाका लागि उधारोमा नै सामान दिन तयार थिए विदेशी कम्पनीहरु । यसका लागि नेपाली बैंक ग्यारेन्टी बसेर रकम पछि तिर्ने गरी खोल्न मिल्ने युसान्स एलसी यहाँका बैंकले खोलिदिन सक्थे । यस्तो हुने बित्तिकै नेपाली व्यापार व्यवसायलाई ब्याज तिर्न नपर्दा नेपाली व्यवसायीलाई फाइदा हुन्थ्यो । समग्रमा देशलाई नै फाइदा हुन्थ्यो । संकटका बेला गाडी पठाइदिइरहुँ भन्ने हुन्थ्यो । दोस्रो कुरा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पनि दबाब पर्ने थिएन । किन कि ६ महिनापछि रकम पठाउने हो । ६ महिनापछि एकैपटक पठाउँदा दबाब पर्ने भए कन्ट्रोल मेकानिजम बनाएर पालो पालो गरेर एलसी खोल्न लगाउँथ्यौं । अर्को मुख्य फाइदा के हुन्थ्यो भने सामान बेचेको पैसा विदेश तत्काल पठाउन नपर्दा यहीं अर्बौं पैसा व्यवस्था पनि हुन्थ्यो र तरलता संकट हटाउन सहयोगी हुन्थ्यो । किनकि गाडी आयात भइरहन्थ्यो । भन्सारको पैसा त हामी तिथ्र्यौं । सरकारलाई राजस्व पनि आइरहन्थ्यो । हामीसँग सल्लाह लिएको भए आयात नरोकिकन अगाडि बढ्न सकिन्थ्यो । सरकारले सहकार्य गरेन । आयात बन्द गर्नु समाधान त होइन नि । चुनावमा पैसा आउँछ कि भन्ने पनि थियो, त्यो भएन । सरकारी बजेट पनि खर्च गर्ने समय अन्त्य हुन लागिसक्यो । यसले अटोमोबाइलाई मात्र होइन सबैतिर चेन इफेक्ट परेको छ । तत्काल समाधान हुने अवस्था पनि देखिँदैन ।
घरजग्गा व्यवसायसँग पनि जोडिनुभएको छ, यो क्षेत्रको अवस्था कस्तो छ अहिले ?
जग्गा व्यवसाय पछिल्लो क्रममा अलिकति सहज हुन थालेजस्तो देखिन्थ्यो । फेरि अहिले क्राइसिस आयो । भयो के भने सरकारले नै प्लटिङ रोकेपछि र विभिन्न मापदण्ड लगाएपछि जग्गा व्यवासय लगभग ठप्पजस्तो भयो । केही समय अगाडि व्यवसायीले सरकारलाई के भने भने कि जग्गासम्बन्धी नीति ल्याउनुस् कि यसलाई खोल्नुस् भनेपछि प्लटिङ खुल्यो । तर अदालतले यसलाई पुन रोकिदियो । यसले गर्दा जग्गा व्यवसायलाई ठूलै असर परेको छ । लगभग मन्दीको अवस्थाबाट चलेको छ । गर्न त केही व्यवसायीले फाट्टफुट्ट रुपमा कारोबार गरेका छन् र हल्का चहलपहलजस्तो पनि देखिएको छ तर बजारमा जग्गालाई पनि पैसाकै अभाव छ । बैंकले लगानी गर्दैनन् । आफूसँग भएको पैसाले मात्र कारोबार चलाउनुपरेको अवस्था छ ।
पर्यटन क्षेत्र सबैभन्दा बढी मारमा परेको भनिन्छ, यो क्षेत्रको अवस्था कस्तो छ?
कोभिडले सबैभन्दा असर पारेको क्षेत्र भनेको पर्यटन क्षेत्र नै भयो । यो क्षेत्र ठप्पजस्तै भयो साढे दुई वर्ष । अहिले विस्तारै रिभाइभ हुँदै छ । अहिले सही ट्रयाकमा आउन थालेजस्तो देखिन्छ । पछिल्लो २ महिना होटलले पनि राम्रै गर्दै छन् । पर्यटन क्षेत्र सहज हुन त आउँदो सिजन कुर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा राम्रो भए यो अगाडि बढ्न सहयोग पुग्ला । पर्यटन क्षेत्र नेपालको लागि एकदमै राम्रो विदेशी मुद्राको स्रोत हुन सक्छ । पोखराको कुरा गर्दा पोखराको अवस्था पनि त्यही नै हो । पोखरा त पर्यटनमा बढी निर्भर भएको क्षेत्र पनि भयो । यहाँ मेरो विचारमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका होटल तथा चेन होटलहरु खुल्नुपर्छ । २/४ वटा नेपाली ब्रान्डका मात्र भन्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय चेन होटल आइदिए पोखराको विकासका लागि एउटा कोसेढुंगे सावित हुन्छ । यसका लागि मैले पनि प्रयास गरेकै छु । अब पर्यटन क्षेत्र सहज होला कि भन्ने आशा जागेको छ ।
एउटा सामान्य रिकण्डिसन हाउस खोलेर सुरु भएको व्यवसायदेखि अहिलेसम्म आउँदा आफूलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ ?
सबैभन्दा ठूलो कुरा मिहिनेत हो । व्यवसायमा एउटा रिस्क लिन पनि सक्नुपर्छ । मैले रिसकण्डिसन गरिरहँदा पनि त्यो नेपालको पहिलो रिकन्डिसन हाउस हो । मैले रिस्क नै लिएको हो एउटा सोरुम खोलेर । सानो लगानीबाट सुरुआत गरेको हो मैले । मुख्य कुरा हामी धेरै नेपाली एकैपटक ठूलो भाग खोज्छौं । एकैपटक ठूलोमा जम्प गर्न खोज्छौं । साना तिनामा आँखा लगाउन खोज्दैनौं । जबकि विदेशमा त्यही काम ठूलो देखेर गर्छौ । नेपालमा त्यही काम गर्न लाज मान्छौं । मेहनत गरे यहीं हुन्छ भन्ने बुझ्दैनौं । मेहनत नै हो मुख्य कुरा हो । अलिकति रिस्क त व्यापार गर्दा लिनु पर्छ नै ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
बुटवल पावर कम्पनीले ल्यायो विद्युत् महसुल बढाउने प्रस्ताव
क्षत्री समाज नेपालमा पोखराका रिव, महासचिवमा कृष्ण
यस्तो छ लगानी सम्मेलनको कार्यतालिका
नेपालमा लगानीकर्ताका लागि उपयुक्त वातावरण र सहि अवसर छ : महासंघ अध्यक्ष ढकाल
बुढ्यौलीमा भेडीगोठ मोह
hero news full width
मुख्य समाचार
पर्यटन प्रवद्र्धनमा गण्डकी र मधेश प्रदेशबीच सहकार्यको प्रतिबद्धता
जलवायु परिवर्तन असर : मुस्ताङको स्याउ उकालो चढ्दै
वैशाख १५, २०८१त्रासैत्रासमा तंग्रिदै कागबेनी
वैशाख १४, २०८१मनिपालमा अत्याधुनिक एमआरआई मेसिन
वैशाख १३, २०८११३ वटा मुद्दा चलेका एक युवा पोखराबाट अटोमेटिक पेस्तोलसहित पक्राउ
वैशाख १३, २०८१कतारी अमिर स्वेदश फिर्ता : पोखरा–कतार उडान माग
वैशाख १३, २०८१