पोखरा । मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एमक्याप) को म्याद सकिएको डेढ वर्ष बितिसक्यो । अवैध रुपमा प्राकृतिक स्रोत दोहन भइरहेको छ । जडिबुटी संकलन, ओसारपसार तथा बिक्री वितरणका लागि पुर्जी नै बन्द हुँदा समस्या परेको छ । एमक्यापको म्याद थप्ने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा थन्किएको छ । आयोजना प्रमुख अजित तुम्बाहाम्फे भन्छन्, ‘डेढ वर्षदेखि एमक्यापले कानुनी आधार गुमाएको छ । हामीले कानुनी रुपमा काम गर्न पाएको छैनौं ।’
स्थानीय चाहिं एमक्यापको म्याद नथप्न दबाब दिइरहेका छन् । ‘समयअनुसार चल्न सिक्नु पर्ने हो एमक्यापले । यी संस्थाहरुले सधैं जनताको सम्पूर्ण काम सहज गराउनुपर्छ । ऐनले दिएका प्राकृतिक सम्पदा उपभोगलाई सहज बनाउनु पर्छ,’ स्थानीय फुर्वु लामाले भने, ‘अन्यथा स्थानीय सरकारलाई काम गर्न अख्तियारी दिनु पर्छ ।’ स्थानीय नागरिकको जनजीविकामै समस्या परेपछि उनीहरु संरक्षण क्षेत्रसँग रुष्ट छन् ।
एमक्याप गोरखाको आधा भूगोलमा फैलिएको छ । चुमनुब्री गाउँपालिका पूरै एमक्यापको क्षेत्रभित्र पर्छ । त्यसैले स्थानीय सरकारले त्यहाँको स्रोत परिचालन गर्न समेत पाएको छैन । ‘जनतालाई दुख दिने बाहेक यो संस्थाले केही काम गरेको छैन । सानो काठ काट्दा पनि दुख पाइन्छ,’ जनप्रतिनिधि निमा लामाले भने, ‘नचाहिने संस्थाको म्याद थपेर के गर्ने ? हामीले म्याद नथप्न आग्रह गरेका छौं । गेट आउट एमक्याप !’
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन जारी भएपछि कैयौं पटक गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रका स्रोत खोजी गर्यो । भोगचलन गर्न प्रयास गर्यो तर सकेको छैन । केही समय संरक्षणमा सहयोग गरेपनि त्यसपछिका दिनहरुमा संरक्षित क्षेत्रबाट पीडा भोगेको र प्राकृतिक सम्पदाका नाममा लुट्ने काम भएको अर्का स्थानीय लाक्पा लामा बताउँछन् । ‘हिजो सरकारी स्वीकृति हुँदा पनि के चाहिं राम्रो काम गरेको छ र ? मनास्लुका नाममा कमाउधन्दा चलाएको छ, कर्मचारी मोटाएका छन्,’ उनले थपे, ‘यसको म्याद थप्न आवश्यक छैन । नयाँ ढंगबाट व्यवस्थापन गरे हुन्छ ।’
एमक्यापभन्दा धेरै भूभाग समेटेको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) भित्रका नागरिकको पीडा पनि उस्तै छ
एमक्यापभन्दा धेरै भूभाग समेटेको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) भित्रका नागरिकको पीडा पनि उस्तै छ । केही समयअघि घान्द्रुकमा बाघले १२ वटा बाख्रा गोठबाटै तान्यो । त्यसको क्षतिपूर्ति नागरिकले पाएनन् । अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष युवराज कुँवर नेतृत्वको टोलीले इलाका संरक्षण कार्यालय वीरेठाँटीमा तालाबन्दी नै गरिदिएको थियो । खासगरी स्रोत उपभोगमा कुरा नमिल्दा २ पक्षबीच द्वन्द्व बढेको छ । ‘हिजो जुन ढंगले चल्यो, त्यसमा केही भन्नु छैन । अहिले नीतिअनुसार व्यवहार एक आना पनि ठिक छैन,’ कुँवर भन्छन्, ‘वनभित्र रुख सडेर गएको छ । नदीजन्य पदार्थ बगेर गयो तर प्रयोग गर्न पाएनन् । संरक्षण कसका लागि गर्ने ?’
प्राकृतिक स्रोतसाधन आफूलाई आवश्यक पर्दा प्रयोग गर्न नपाएका स्थानीयले बताएका छन् । ‘संरक्षणका नाममा वन्यजन्तुबाट स्थानीयलाई अत्याइयो । मुद्दा मामिलामा फसाइयो । प्राकृतिक स्रोतसाधन एक्यापका कर्मचारीसँग मिलेमतो भए पाउने नत्र नपाउने भए,’ स्थानीय भन्छन्, ‘हामीले ठूलो विकासको आश गरेका थियौं । विकास हुनै सकेन । यहाँ उठेको पैसा कहाँ खर्च भएको छ ? केही हिसाबकिताब छैन ।’ संरक्षण क्षेत्रमा निकुञ्जको कानुन लगाएर दुख दिइएको अगुवाको भनाइ छ ।
‘एक्यापका जिम्मेवार मान्छे काठमाडौंमा बस्छन् । एक्याप क्षेत्र देखेकै छैनन् । उनीहरुले जनताका दुख कसरी बुझ्छन् ?,’ कुँवरले अघि थपे, ‘एक्यापलाई संरक्षणकै रुपमा लैजाने हो भने स्थानीय तहलाई अधिकार दिनुपर्छ । त्यसको नेतृत्व स्थानीय तहबाटै चुन्ने र आम्दानी यही क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्यो । काउन्सिलमार्फत यहींका व्यक्तिलाई नेतृत्वमा राख्नुपर्छ ।’ संघीय शासन प्रणाली भएको देशमा वित्तीय संघीयता भने अझै आउन सकेको छैन ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
अधिकारी सरकारको वैधताको टुंगो आज !
पोखराको मालेपाटनमा डिभाइडरमा ठोक्किएर कार दुर्घटना
दुआथलनमा टमटा र खड्का विजयी
स्पोर्टस् अवार्डलाई टाइगर ग्रुपको साथ
बुटवल पावर कम्पनीले ल्यायो विद्युत् महसुल बढाउने प्रस्ताव
hero news full width
मुख्य समाचार
क्षत्री समाज नेपालमा पोखराका रिव, महासचिवमा कृष्ण
यस्तो छ लगानी सम्मेलनको कार्यतालिका
वैशाख १६, २०८१नेपालमा लगानीकर्ताका लागि उपयुक्त वातावरण र सहि अवसर छ : महासंघ अध्यक्ष ढकाल
वैशाख १६, २०८१बुढ्यौलीमा भेडीगोठ मोह
वैशाख १६, २०८१पर्यटन प्रवद्र्धनमा गण्डकी र मधेश प्रदेशबीच सहकार्यको प्रतिबद्धता
वैशाख १६, २०८१जलवायु परिवर्तन असर : मुस्ताङको स्याउ उकालो चढ्दै
वैशाख १५, २०८१