पोखरा । कास्कीका पालिकाहरुले यो कार्यकालको अन्तिम बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । आउँदो वर्षका लागि सबै स्थानीय तहले साढे ८ अर्बभन्दा बढीको बजेट प्रस्ताव गरेका छन् । १ महानगर र ४ गाउँपालिकाले ८ अर्ब ६३ करोड बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । कोरोना भाइरस संक्रमण र त्यसपछिको परिस्थितिले पालिकाको बजेट अघिल्लो वर्षभन्दा बढ्न सकेन । ३ पालिकाले सामान्य बृद्धि गरेका छन् भने दुईवटाले घटाएका छन् । अघिल्लो वर्ष ६ अर्ब १९ करोडको बजेट ल्याएको पोखराले अहिले ८ करोड बढाएको छ । अन्नपूर्णले ६६ करोडबाट ७५ करोड पुर्याएको छ भने रुपाले ४३ करोडबाट ४७ करोड बनाएको छ । मादी र माछापुच्छ्रेको बजेट पोहोरभन्दा कम छ । मादीले पोहोर ६५ करोडको बजेट ल्याएकोमा अहिले घटाएर ५६ करोडमा झारेको छ भने माछापुच्छ्रेले ६२ करोडबाट ५६ करोडमा साँघुर्याएको छ ।
अधिकांश स्थानीय तहले चालु वर्षबाट खर्च नभएको बजेटलाई अख्तियारी सारेर आकार बढेको छ । ‘सबै खर्च भएको भए अर्को वर्ष बजेट घट्थ्यो । अहिले ६० प्रतिशत पनि खर्च छैन,’ जिसस कास्कीका प्रमुख बैनबहादुर अधिकारीले भने, ‘संघबाट आउने बजेट सामान्य मात्रै बढेको छ । अहिले खर्च कम भएर ब्यालेन्स मिलेको हो ।’ संघ र प्रदेशबाट दिने अनुदान बजेट घटेको छ । आन्तरिक आम्दानी बढेको छैन । राजश्व बाँडफाँटबाट आउने रकम झन् थोरै छ । बजेट निकासा र टेन्डरमा हुने झण्झटले पनि खर्च दर कम भएको उनको तर्क छ । ‘असोजसम्म निकासा सिस्टम मिल्दैन । ठेक्कापट्टाको प्रक्रिया नै लामो छ,’ उनी भन्छन्, ‘जनताले मागेका भन्दा पनि माथिबाटै निर्णय भएर योजना जाँदा जनतामा चासो कम भयो । त्यस्ता योजनामा काम हुँदैन ।’
मादी गाउँपालिकाले यो वर्ष ५० प्रतिशतभन्दा बढी पुँजीगत खर्च गर्ने देखिँदैन । अहिलेसम्म ३५ प्रतिशत खर्च भएको छ भने केही काम सकिएर भुक्तानीको चरणमा छ । ‘कानुनभन्दा बाहिर खर्च गर्न मिल्दैन । हामीले गरेका पनि छैनौं,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायण सापकोटाले भने, ‘पहिले पेश्की पठाएर खर्च देखाउने गर्थे । अहिले पेश्की बन्देज छ । खर्च नभए नहोस् तर रिस्क नलिने नीति छ ।’ मादीले आउँदो वर्षका लागि ७ करोड हाराहारीमा यो वर्षको बजेट अख्तियारी सारेको छ । समपुरक, साझेदारी शीर्षकको बजेट खर्च हुन नसकेको सापकोटाले बताए ।
२०७४ मा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको यो अन्तिम बजेट हो । यो वजेट कार्यान्वयन नसकिँदै अर्को निर्वाचन हुन्छ
अन्नपूर्णले भने ८० प्रतिशत खर्च गर्ने दाबी गरेको छ । ‘हाम्रोमा लकडाउन भएपनि काम रोकिएको छैन । धमाधम काम भएका छन्,’ अध्यक्ष युवराज कुवँरले भने, ‘८० प्रतिशत खर्च नाघ्छ । आगामी वर्षलाई खासै बजेट बाँकी हुँदैन ।’ पोखरा महानगरपालिकाले ६५ प्रतिशत भन्दा बढी खर्च गर्न सक्ने देखिँदैन । हालसम्म पूर्वाधारतर्फ ३५ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । समग्रमा ५३ प्रतिशत खर्च भएकोमा केही दिन भुक्तानीको समय बाँकी रहेकोले ६५ प्रतिशतसम्म पुग्नसक्ने लेखा प्रमुख जयराम पौडेलले बताए ।
माछापुच्छ«ेले ६० प्रतिशत भन्दा बढी खर्च गर्ने सम्भावना छैन । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खेमराज देवकोटाले कोरोनाका कारण सोचेजति बजेट खर्च गर्न नसकेको बताए । ‘अधिकांश काम लकडाउनले रोकियो । अपेक्षाकृत प्रगति भएन,’ उनले भने, ‘केही भुक्तानी बाहेक उल्लेख्य बजेट अव निकासा हुँदैन ।’ रुपाले ७० प्रतिशत खर्च गर्ने दावी गरेको छ । अहिले ५० प्रतिशत खर्च भएको छ । ‘धेरै पैसा भएका योजनाको काम भएन,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सन्तोष ढुंगानाले भने, ‘नत्र ९० प्रतिशत खर्च देखिन्थ्यो ।’ कोरोना भन्दा बर्खाका कारण कम काम भएको उनले बताए ।
स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र बजेट कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान अनुसार कास्कीका पाँचवटै स्थानीय तहले निर्धारित समयभित्रमा बजेट कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए । पाँचवटै स्थानीय तहले कोरोना महामारीबाट नागरिकको जीवन रक्षासहित पूर्वाधार विकास, कृषि, पर्यटन र सामाजिक विकासका क्षेत्रहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याएका छन् । २०७४ मा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको यो अन्तिम बजेट हो । यो वजेट कार्यान्वयन नसकिँदै अर्को निर्वाचन हुन्छ ।
कास्कीका स्थानीय तहको बजेट
Related News
सम्बन्धित समाचार
गण्डकीमा एमालेका सीता सुन्दास र बेदबहादुरले लिए मन्त्रीको शपथ
सीतालाई सामाजिक. बेदबहादुरलाई खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मा
सीता सुन्दास र बेदबहादुरलाई मन्त्री बनाउँदै खगराज
मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्दै मुख्यमन्त्री अधिकारी, आजै साढे ४ मा शपथ
संविधान मिचेर मुख्यमन्त्रीलाई बहुमत, कांग्रेस सर्वोच्च जाने
hero news full width
मुख्य समाचार
भलिबलमा अटल हिमाल
गण्डकीमा सभामुखले संविधान मिचेको कांग्रेसको आरोप
वैशाख २३, २०८१गण्डकीमा ३० सिटलाई बहुमत, मुख्यमन्त्रीमा खगराजको निरन्तरता, सभामुखलाई कांग्रेसले देखायो कालो झन्डा
वैशाख २३, २०८१गण्डकी प्रदेश सभाको बैठक ३० मिनेटका लागि स्थगित
वैशाख २३, २०८१मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरताको जड नै माओवादी : कांग्रेस संसदीय दलका नेता पाण्डे
वैशाख २३, २०८१प्रदेश विघटन हुन जोगाउने जिम्मा सभामुखको हो : माओवादी नेता चुमान
वैशाख २३, २०८१