काठमाडौं । सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घले निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई गुणस्तरीय शिक्षाको अवसर प्रदान गर्न सबै प्रदेशको समन्वयमा अलग्गै विद्यालय खोल्ने कार्यक्रम समानतामा आधारित नभएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
महासङ्घले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सबैखाले विद्यालयमा सबैले समानरुपमा पढ्न पाउनुपर्ने संवैधानिक हकको कार्यान्वयन गर्न माग गरेको हो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले निजामती कर्मचारीका सन्ततिका लागि धनकुटा र दिपायलमा विद्यालय खोल्ने कार्यक्रम समावेश गरेको छ ।
महासङ्घका अध्यक्ष कृष्ण थापा र महासचिव गुणराज मोक्तानले आज विज्ञप्ति जारी गरी उक्त कार्यक्रम राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ दूरदृष्टिको पनि विपरीत भएको जनाइएको छ । आम नागरिकका छोराछोरी पढ्ने सामुदायिक विद्यालयमा लगानी बढाएर सुधार गर्नुपर्नेमा निजामती कर्मचारीका लागि मात्रै विशेष व्यवस्था गर्नु उपयुक्त नहुने उल्लेख गरिएको छ ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
मर्दीखोला प्रतिष्ठानद्वारा शैक्षिक सामग्री र छात्रवृत्ति वितरण
क्यानडा पढ्न जानेलाई दूतावासको सुझाव : विद्यार्थीले सोचेजस्तो छैन, विचार गरेर आउनुस्
स्वास्थ्य संस्थाहरूमा किशोरकिशोरीमैत्री सेवा र पहुँच आवश्यक छ : प्रमुख आचार्य
कक्षा १२ को प्रश्नपत्र आउट गर्ने २ जना पक्राउ
महेन्द्र माविमा रुद्रमधु गोविन्द अक्षयकोष स्थापना
hero news full width
मुख्य समाचार
प्रदेश विघटन हुन जोगाउने जिम्मा सभामुखको हो : माओवादी नेता चुमान
मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन सकिन्न ः पञ्चराम गुरुङ
वैशाख २३, २०८१मुख्यमन्त्री अधिकारीले पेस गरे विश्वासका लागि प्रस्ताव, छलफल सुरु
वैशाख २३, २०८१गण्डकी प्रदेश सभाको बैठक सुरु, विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव पेस गर्दै मुख्यमन्त्री अधिकारी
वैशाख २३, २०८१मुख्यमन्त्रीले आज विश्वासको मत लिने, मन्त्रालय टुंग्याउन माओवादीको माग
वैशाख २३, २०८१पोखरा देशभरकै प्रदूषित सहर
वैशाख २३, २०८१