पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ प्रधानमन्त्री केपी ओलीको एकदमै निकट छन् । परेका बेलामा उनले प्रधानमन्त्रीको आलोचना पनि गर्छन् । प्रधानमन्त्रीका काम कारबाहीको बचाउ त गर्ने नै भए । यति हुँदा हुँदै पनि किन बजेट कम आइरहेको छ त संघ सरकारबाट ? यो प्रश्न प्रदेशबासीमा छ ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गरेको बजेट भाषणमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का निम्ति संघ सरकारले गण्डकी प्रदेशलाई वित्तीय समानीकरण अन्तर्गत १३ अर्ब २ करोड ९७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको उल्लेख छ । गत वर्षभन्दा अझै यो ३३ करोड रुपैयाँ घटेर आएको हो । चालु आर्थिक वर्षका लािग गण्डकीले १३ अर्ब ३५ करोड ९९ लाख रुपैयाँ अनुदान पाएको थियो ।
किन कम आयो त प्रदेशमा बजेट ? प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गिरिधारि शर्मा पौडेल भन्छन्, ‘राष्ट्रिय प्रकृति स्रोत तथा वित्तीय आयोगले विभिन्न सूचकलाई आधार मानेर सूत्र बनाएको छ । प्रदेशका सूचक सूत्रमा राखेपछि त्यही अनुसारको नतिजा आउँछ र त्यसकै आधारमा बजेट विनियोजन हुन्छ ।’ के के हुन् त ती आधार ?
मानव विकासका साथै अन्य सूचकांकमा अब्बल, भूगोल सानो र जनसंख्या कम भएकाले सूत्र अनुसार विभाजन गर्दा गण्डकीको भागमा कम बजेट परेको हो
पहिलो आधार त नेपाल मानव विकास सूचकांक प्रतिवेदन तथा राष्ट्रिय जनगणना २०६८ का आधारमा तय भएको मानव विकास सूचकांक हो । दोस्रो आधार हो मानव गरिबी सूचकांक । तेस्रो हो सडक, विद्युत, र सूचना प्रविधिको उपलब्धताका आधारमा तयार भएको पूर्वाधार सूचकांक । चौथो हो, पूर्वाधार विकास, सेवा लागत र आर्थिक सामाजिक विभेदको अध्ययनका आधारमा तयार पारिएको न्यून विकास सूचकांक । यी सबै सूचकांकाका आधारमा गण्डकी अब्बल छ । भूगोल सानो र जनसंख्या पनि सानो छ । उपाध्यक्ष पौडेल भन्छन्, ‘यी सबैलाई आधार मान्दा त अझै बढी रकम आएको जस्तो हामीलाई लागेको ।’
यसैगरी विभिन्न तहका सरकारहरुको न्यूनतम खर्च एवं पूर्वाधार विकासको आवश्यकता समेतका आधारमा खर्चको आवश्यकता आकलन गरिएको हुन्छ । यी सबै काम राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगले गर्छ । अनि राजस्वको अधिकार, स्थानीय तहबाट प्राप्त विवरण र स्थानीय तह वित्तीय आयोगको सचिवालयबाट प्राप्त विवरणसमेतका आधारमा राजस्व प्रयोगले पनि अनुदानलाई प्राप्तिलाई गाइड गरेको हुन्छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेको आर्थिक, सामाजिक तथा अन्य विभेदलाई सम्बोधन गर्न सामाजिक तथा आर्थिक विभेद सूचकांका तयार पारिएको हुन्छ । सूचकांक तयार पार्दा आर्थिक एवं सामाजिक विभेदको अवस्थाका साथै जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित जोखिमको अवस्थालाई समेत आयोगले विश्लेषण गरेको हुन्छ । आर्थिक विभेदको प्रतिनिधि सूचकका रुपमा प्रदेश र स्थानीय तहको गरिबी, आश्रित जनसंख्या, पूर्वाधार विकासको अवस्थालाई लिइएको हुन्छ । त्यसैगरी प्रदेशको जनजातिगत विवरण अपांगता भएका जनसंख्याको अनुपात, प्रौढ तथा महिला साक्षरता, सुरक्षित खानेपानीमा भएको पहुँचलाई सामाजिक विभेदका प्रतिनिधि सूचकका रुपमा लिइएको हुन्छ ।
पूर्वाधारको महत्वपूर्ण पक्ष कनेक्टिभिटीसँग जोडिएको हुन्छ । सडक, विद्युत, तथा सूचना प्रविधिमा पहुँचको अवस्थाका सम्बन्धमा केन्द्रीय तथ्यांक विभाग र नेपाल सरकार विभिन्न निकायहरुबाट प्राप्त तथ्यांकका आधारमा पूर्वाधार सूचकांक तयार पारिएको हुन्छ ।
प्रदेश नीति तथा योजना आयोजका उपाध्यक्ष पौडेल विकास वार्षिक बजेट विनियोजनमा गण्डकीले कम बजेट पाए पनि कार्य क्षमताका आधारमा भने त्योभन्दा बेसी रकम पाएको बताउँछन् । उनले भने,‘हामीले काम गरेर देखाएका छौं, सशर्त अनुदान प्राप्त गरेर विकास निर्माणका काम अगाडि बढाइरहेका छौं ।’ उनका अनुसार यो वर्षमात्रै सरुवा रोग अस्पतालका लागि ८ करोड प्राप्त भएको छ । प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका लागि पनि उसैगरी सहयोग प्राप्त भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
सुरुको वर्ष प्रदेशले आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा ११ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २१ अर्ब ७० करोड ७० लाख रुपैयाँ गण्डकीले पाएको थियो । यसैगरी आव २०७६/७७ मा २२ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ संघ सरकारबाट आएको उपाध्यक्ष पौडेलले बताए । चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनाको अवधिमा १६ अर्ब हाराहारीमा रकम आइसकेको छ । कतिपय काम भइसकेको र भुक्तानी दिन बाँकी रहेकाले अन्तिम किस्ता आउन केही समय लागेको उनले जानकारी दिए । प्रदेशले खासगरी खानेपानी, सिँचाइ र सडकलाई फोकस गरेर तिनै योजनाको प्रगतिका आधारमा रकम प्राप्त गरिहरहेको उनको भनाइ थियो ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
जलवायु परिवर्तन असर : मुस्ताङको स्याउ उकालो चढ्दै
त्रासैत्रासमा तंग्रिदै कागबेनी
१३ वटा मुद्दा चलेका एक युवा पोखराबाट अटोमेटिक पेस्तोलसहित पक्राउ
कतारी अमिर स्वेदश फिर्ता : पोखरा–कतार उडान माग
मानवअधिकार आयोगसमक्ष द्वन्द्वपीडित समुदायको ज्ञापन
hero news full width
मुख्य समाचार
मनिपालमा अत्याधुनिक एमआरआई मेसिन
कास्कीमा एसइई उत्तरपुस्तिका परीक्षण रोकियो
वैशाख १२, २०८१गण्डकीमा डायलाइसिसका लागि अब पालो कुर्न नपर्ने
वैशाख १२, २०८१स्वदेश फर्किए कतारी अमिर
वैशाख १२, २०८१कतारका अमिरको भ्रमणसम्बन्धी खबर प्राथमिकतामा, विपिनको रिहाइ ‘मुख्य विषय’
वैशाख १२, २०८१रोजगार खोज्दै मेलामा
वैशाख १२, २०८१