काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर सरकारले ५ पुस पछि गरेका राजनीतिक नियुक्ति स्वतः खारेज भएका छन् । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध फैसला सुनाएपछि सरकारले गरेका नियुक्ति स्वतः खारेज भएका हुन् ।
सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसहितका संवैधानिक निकायमा प्रमुख आयुक्त र आयुक्तसहितका पदाधिकारी नियुक्त गरेका थियो ।
संविधानमा संसदीय सुनुवाइमार्फत संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्त गर्नु पर्ने भएपछि सुनुवाइबिनै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको उपस्थितिमा प्रमुखहरूलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र सदस्यहरूलाई प्रमुखले राष्ट्रपति कार्यालयमा शपथ खुवाएका थिए ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
जलवायु परिवर्तन असर : मुस्ताङको स्याउ उकालो चढ्दै
त्रासैत्रासमा तंग्रिदै कागबेनी
१३ वटा मुद्दा चलेका एक युवा पोखराबाट अटोमेटिक पेस्तोलसहित पक्राउ
कतारी अमिर स्वेदश फिर्ता : पोखरा–कतार उडान माग
मानवअधिकार आयोगसमक्ष द्वन्द्वपीडित समुदायको ज्ञापन
hero news full width
मुख्य समाचार
मनिपालमा अत्याधुनिक एमआरआई मेसिन
कास्कीमा एसइई उत्तरपुस्तिका परीक्षण रोकियो
वैशाख १२, २०८१गण्डकीमा डायलाइसिसका लागि अब पालो कुर्न नपर्ने
वैशाख १२, २०८१स्वदेश फर्किए कतारी अमिर
वैशाख १२, २०८१कतारका अमिरको भ्रमणसम्बन्धी खबर प्राथमिकतामा, विपिनको रिहाइ ‘मुख्य विषय’
वैशाख १२, २०८१रोजगार खोज्दै मेलामा
वैशाख १२, २०८१