पोखरा । श्रीकृष्ण भट्टराई २ महिनाअघि कास्की जिल्ला अदालतमा प्रमुख न्यायाधीश भई काम गर्ने गरी सरुवा भएर आए । न्यायाधीश काजीबहादुर राईको सरुवा भएपछि उनकै ठाउँमा भट्टराई आएका हुन् । त्यतिबेलै सर्वोच्च अदालतले कास्कीमा १ न्यायाधीशको दरबन्दी थप्यो । ६ इजलास भएको ठाउँमा ७ वटा पुगे ।
दरबन्दीका कर्मचारी त बस्ने ठाउँ छैन । त्यसमाथि इजलास कहाँ बनाउने भन्ने तनाव थपियो ।
इजलास थप्नकै लागि भनेर सर्वोच्चले १५ लाख रुपैयाँ पठायो । अहिले रहेको भवनको पछाडि खाली जग्गामा एकतले घर निर्माणाधीन छ । एउटामात्र इजलास र त्यसका लागि फाँटवाला कर्मचारी मात्र अटाउने गरी उक्त घर डिजाइन गरिएको हो । अहिले आएर फेरि सर्वोच्चले १ न्यायाधीशको दरबन्दी थपिदियो । मुद्दाको चापसँगै न्यायाधीश थपिएर ८ वटा इजलास बन्नु राम्रो हो । तर प्रमुख न्यायाधीश भट्टराई खुसी छैनन् । शुक्रबार सञ्चारकर्मीसँगको छलफलमा उनले भने, ‘सर्वोच्चले दरबन्दी थपेर पठाउँँछ, एउटा इजलास थपिँदा ६ वटा कम्प्युटर थप्नुपर्छ, इजलास अधिकृत र फाँटवाला कर्मचारी चाहियो, त्यो भन्दा पनि इजलास नै कहाँ बनाउने भन्ने पो छ त ।’
प्रभावकारी र विश्वासनीय न्यायसम्पादनका लागि कर्मचारी व्यवस्थापनसँगै भौतिक पूर्वाधार पनि हो । तर वर्षाैं पुराना भवनमा कुनाकानी पुराना मिसिलले भरिएका हुन्छन् । चाहे अनुसारका कुर्सी टेबल राख्ने ठाउँ पनि छैन । १५÷२० जना बैठक बस्नुपरे ठाउँ नै छैन । १ नम्बर न्यायाधीशको चेम्बरलाई नै बैठककक्ष बनाइएको छ । मेलमिलापका लागि तहसिल शाखाको आडमा सानो कोठा बनाइएको छ । २/४ जना बस्नुपरे पनि असहज हुन्छ ।
बाल इजलास अरु भन्दा फरक हुनुपर्छ । न्यायाधीश अग्लो कुर्सीमा बसेर कार्यसम्पादन गर्दा मुद्दाका पक्ष बालबालिकालाई मनोवैज्ञानिक असर पर्छ । सामाजिक कार्यकर्ता, मनोपरामर्शदाता पनि इजलास कक्षमा बस्नुपर्छ । तर यसका लागि कुनै प्रबन्ध छैन, जिल्ला अदालत कास्कीमा । अनि कार्यालय परिसरको चौरभरि थोत्रा भएका गाडी र मोटरसाइकल । जसले अदालतको सेवाप्रवाहलाई चुनौती दिएका छन् । कर्मचारीले त शौचालय जान पालो कुर्नुपर्ने सेवाग्राहीको त के कुरा भो र ? सेवाग्राही बस्नका लागि पर्याप्त प्रतीक्षालय पनि छैनन् ।
हो, पर्यटकीय केन्द्र लेकसाइड प्रवेशद्वारमै छ, जिल्ला अदालतको भवन । बाहिरबाट हेर्दा निकै आकर्षक देखिन्छ । तर भित्रै छिरेर हे¥यो भने अदालतभित्रको अवस्था ज्यादै नाजुक छ । दिक्कै लाग्दो छ । न्यायाधीश भट्टराई आफू आएपछि सुधारको प्रयास थाले पनि चाहेजस्तो काम गर्न बजेट अभाव भएको बताउँछन् । आधुनिक र सुविधा सम्पन्न भवन बनाउन गुरुयोजना नै तयार पार्न लागेको उनले सुनाए । शौचालय व्यवस्थापनदेखि थोत्रा गाडी लिलामीसम्मको प्रक्रिया अदालतले अगाडि बढाएको छ । अदालतभित्र फोटोकपी सेवा सञ्चालन निजी क्षेत्रलाई दिएको, सेवाग्राही, कर्मचारी महिला र तेस्रो लिंगीका लागि अलग्गै शौचालय बनाइएको न्यायाधीश भट्टराईले बताए ।
कोभिडले मुद्दाको चाप बढायो
कहिले न्यायाधीशको सरुवा, कहिले चुनाव त कहिले के बहानाले अदालतमा लक्ष्य अनुसार मुद्दा फछ्र्यौट हुन सक्दैनन् । तैपनि बर्सेनि लक्ष्य बढाउँदै लगिन्छ । अझ २ वर्षभन्दा पुराना मुद्दा प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सर्वोच्चको नीति नै छ । तर पनि लक्ष्य प्राप्तिमा अदालतहरु चुकिरहेका छन् । फैसलै भएका मुद्दाको पूर्णपाठ पनि दिन कर्मचारी अभावले नसकिएको अदालत प्रशासन नै स्वीकार गर्छ ।
यो वर्ष लक्ष्य प्राप्तिमा कोभिड कारक बनेको छ । चैतदेखि साउनसम्म बकपत्र हुनै पाएन । मुद्दा पेसीमा चढ्ने त कुरै भएन । जसको मार अहिले परेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा ३ हजार ७ सय ९३ मुद्दा रहेकामा १ हजार ८ सय १९ मात्र फैसला भए । यो वर्षका लागि १ हजार ९ सय ७४ मुद्दा जिम्मेवारी सरेर आए । जसमा १८ महिना नाघेका १ सय २५ र २ वर्ष नाघेका ९० वटा मुद्दा छन् । अदालतका सूचना अधिकारी नील पनेरु कोरानाकै कारण यतिधेरै मुद्दा जिम्मेवारी सरेर आएको बताउँछन् । जबकि अघिल्लो आर्थिक वर्षमा २ हजार ९ सय २६ मध्ये २ हजार ४ सय ७३ मुद्दा फैसला भएका थिए । त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष ३ हजार ८ सय १७ मध्ये २ हजार ४ सय ७९ मुद्दा फैसला भएको पनेरुले जानकारी दिए ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
कसको हातमा पर्ला वर्ष खेलाडीको उपाधि ?
गण्डकी प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले ७ जना श्रष्टालाई सम्मान गर्दै
मुग्लिन–पोखरा सडक खण्डमा १३ वटा पुल सम्पन्न, ११ निर्माणाधीन
प्रदेशमा सञ्चालित आयोजनाहरुको प्रगति विवरण २ दिनभित्र पेस गर्न मुख्यमन्त्रीको निर्देशन
गण्डकी सरकारविरुद्ध सर्वोच्चमा कांग्रेसले दर्ता गरायो रिट, पेसी पर्सि
hero news full width
मुख्य समाचार
सुरु भयो ट्राफिक सप्ताह, मुख्यमन्त्रीले गरे उद्घाटन
गण्डकीका सभामुखको कदमबारे मिश्रित प्रतिक्रिया
वैशाख २५, २०८१मुख्यमन्त्री अधिकारीले रोजे पुरानै मन्त्री
वैशाख २५, २०८१ट्राफिक सप्ताहको ब्यानरमा प्रदेशका मन्त्रीको शपथ !
वैशाख २४, २०८१फडिन्द्रले इन्कार गर्दा माओवादीले दिन सकेन मन्त्री
वैशाख २४, २०८१गण्डकीमा एमालेका सीता सुन्दास र बेदबहादुरले लिए मन्त्रीको शपथ
वैशाख २४, २०८१