पोखरा । गण्डकी प्रदेशका कांग्रेस र जनमोर्चा तर्फका सांसदहरुले सरकारले दिएको दशैं भत्ता फिर्ता गरेका छन् । कोरोना महामारीमा भत्ता लिनु गैर जिम्मेवारी हुने भन्दै सबै सांसदले भत्ता फिर्ता गर्ने निर्णय गरेका हुन् । संसदीय दलको बैठकले निर्णय गरेरै भत्ता फिर्ता गरिएको कांग्रेस संसदीय दलका प्रबक्ता प्रकाशचन्द्र दवाडीले जानकारी दिए । गण्डकीमा १५ सांसद छन् । विपक्षी दलका नेता सहित समितिका सभापति, प्रमुख सचेतक र सांसदहरु सबैले आफुले पाएको रकम नलिने घोषणा गरे । दशैंभत्ता लिनु कानुन सम्मत भएपनि बिषम परिस्थितिलाई ख्याल गरेर भत्ता फर्काइएको दवाडीले बताए । ‘जनता उपचार गर्न पाएका छैनन् । हामी जनसेवकले भत्ताका नाममा लाखौं रकम लिनु लाजमर्दो कुरा हो,’ उनले भने, ‘प्रदेशमा कांग्रेसका सबै सांसदले सुविधा फर्काउने निर्णय भएको छ । अब केहि दिनमै खातामा आएको रकम कोरोना कोषमा जान्छ ।’
प्रदेशसभा पदाधिकारी र सदस्यहरुको सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐनमा सबैले बार्षिक रुपमा एक महिनाको तलव बराबर चाडपर्व खर्च पाउने ब्यवस्था छ । सांसदले दशैं भत्ता लिएको समाचार बाहिरिएपछि चौतर्फी विरोध भैरहेको छ । संघमा नेकपा सहित कांग्रेस लागयत पार्टीले दलबाटै निर्णय गरेर भत्ता फिर्ता गरिसकेका छन् । गण्डकीमा कांग्रेस र जनमोर्चाले भत्ता नलिने घोषणा गरिसकेका छन् । अरु पार्टीको आधिकारिक निर्णय अहिलेसम्म आएको छैन । अघिल्लो साता नै प्रदेशसभा सचिवालयले सबै पदाधिकारी र सांसदहरु सहित स्वकीय सचिवको भत्ता खातामा पठाईसकेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतले पाउने ५८ हजार रुपैयाँ, प्रमुख सचेतक तथा संसदीय समितिको सभापतिको हैसियतमा २ जनाले पाउने ५६ हजार आठ सय ४०, सचेतकले पाउने ५४ हजार २ सय र बाँकी ११ जना सांसदले पाउने ५२ हजार रुपैयाँका दरले कुल आठ लाख ८० रुपैयाँ चाडपर्व खर्च फिर्ता गर्ने निर्णय बैठकले गरेको हो ।
‘केन्द्र सरकारले गरेको निर्णय सरमलाग्दो छ । कांग्रेस गण्डकीको यो निर्णयमा खेद प्रकट गर्छ,’ उनले भने, ‘विकास निर्माणलाई रोकेर उपचार गनुपर्छ भनेको झन् उपचारबाटै पन्छिनु कुनैपनि हालतमा क्षम्य छैन । उपचारको लागि शुल्क लिन पाईंदैन ।’ उनले परीक्षण र उपचार सतप्रतिशत निशुल्क हुनुपर्ने बताए । ‘कांग्रेसले फिर्ता गरेको पैसा कोरोना कोषमै जान्छ । त्यो रकम जनताको निशुल्क परीक्षण र उपचारमा खर्च हुन्छ,’ उनले थपे, ‘अरुले के गरे हामीलाई मतलव छैन । तर गण्डकीका जनताको उपचार निशुल्क हुनुपर्छ ।’ उपचारको नाममा शुल्क लिए प्रतिरोध गर्ने नेपालीले चेतावनी दिए ।
यता सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को कुनै आधिकारिक निर्णय नभएको प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारीले जानकारी दिए । ‘हामीले हाल्नु भनेको होईन । खातामा आईसकेको पनि थाहा छैन,’ उनले भने, ‘यदि खातामा जम्मा भएको हो भने के गर्ने भन्ने निर्णय सल्लाह गरेर गरौंला ।’
राष्ट्रिय जनमाेर्चाले पनि ३ जना सांसदको भत्ता फर्काएको छ । ‘नहाल्नु भनिसकेका छौं । भत्ताको रकम कोरोना कोषमा हालिदिनु भनेका थियौं,’ दलका नेता कृष्ण थापाले भने, ‘हाम्रो खातामा आएको रहेछ भने पनि फकाईदिन्छौं ।’ जनता समाजवादीका सांसदको कुनै निर्णय बाहिरिएको छैन । समाजबादी पार्टीका हरिशरण आचार्यले भत्ता फिर्ता गर्नु तत्कालको पपुलारिटी मात्रै भएको तर्क गरे । ‘एकछिनका निम्ति पपुलारिटी कमाउने कुरा हो । सरकारले निर्णय गरेर आउछ भने सबैले नलिन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘तर जनताकै सेवाका लागि अरु केहि पेशा नगरि राजनीतिमा लागेका मान्छेहरुलाई यो भत्ता कुनै ठूलो कुरा होईन । हाम्रो पार्टीको फिर्ता गर्ने निर्णय छैन ।’ सांसदको भत्ता फर्काउने निर्णय भएपनि स्वकीय सचिवहरुको भने फर्काइएको छैन ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
कसको हातमा पर्ला वर्ष खेलाडीको उपाधि ?
गण्डकी प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले ७ जना श्रष्टालाई सम्मान गर्दै
मुग्लिन–पोखरा सडक खण्डमा १३ वटा पुल सम्पन्न, ११ निर्माणाधीन
प्रदेशमा सञ्चालित आयोजनाहरुको प्रगति विवरण २ दिनभित्र पेस गर्न मुख्यमन्त्रीको निर्देशन
गण्डकी सरकारविरुद्ध सर्वोच्चमा कांग्रेसले दर्ता गरायो रिट, पेसी पर्सि
hero news full width
मुख्य समाचार
सुरु भयो ट्राफिक सप्ताह, मुख्यमन्त्रीले गरे उद्घाटन
गण्डकीका सभामुखको कदमबारे मिश्रित प्रतिक्रिया
वैशाख २५, २०८१मुख्यमन्त्री अधिकारीले रोजे पुरानै मन्त्री
वैशाख २५, २०८१ट्राफिक सप्ताहको ब्यानरमा प्रदेशका मन्त्रीको शपथ !
वैशाख २४, २०८१फडिन्द्रले इन्कार गर्दा माओवादीले दिन सकेन मन्त्री
वैशाख २४, २०८१गण्डकीमा एमालेका सीता सुन्दास र बेदबहादुरले लिए मन्त्रीको शपथ
वैशाख २४, २०८१