अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा राजश्व शाखामा १ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको विवरण छ । तर आम्दानीमध्ये १२ करोडभन्दा बढी बैंकमा जम्मा नै भएन।

पोखरा महानगरको राजश्व संकलन हुने मुक्तिनाथ विकास बैंकबाट त्यो वर्ष १ अर्ब २६ करोडमात्रै महानगरको सञ्चित कोषमा जम्मा भयो । राजश्व शाखाको विवरण र बैंकमा जम्मा भएको पैसा हेर्दा १२ करोड ६८ लाख फरक देखिन्छ । महालेखापरीक्षक (मलेप) को प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा १३ करोड ८० लाखको हिसाब नमिलेको उल्लेख भएपछि महानगरले थप ११ करोड २९ लाख जम्मा भएको दाबी गरेको छ । तर त्यो रकम पनि जम्मा भएको छैन।

मलेपलाई नै झुक्याएर महानगरको अन्तिम मलेपको प्रतिवेदन बनाइएको छ । ‘प्रारम्भिक प्रतिवेदन पठाएपछि विभिन्न बैंकबाट राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकमा १ अर्ब ३८ करोड ९ लाख रकम जम्मा भएको र १ करोड ७३ लाखमात्रै फरक परेको प्रतिक्रिया पेश गरेकोले सो रकम समावेश गरी आयव्यय विवरण तयार गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ मलेप रिपोर्टमा भनिएको छ ।

राजश्व चुहावटको यो नयाँ र एउटामात्रै घटना होइन । आम्दानी र खर्च पारदर्शी नहुँदा महानगरमा वर्षेनी करोडौं रकमको हिसाब मिल्दैन । यसरी राजश्व चुहिदा समेत महानगरले न मातहतका कर्मचारीलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ न त कारबाहीको प्रक्रिया नै अघि बढेको छ।

स्रोतका अनुसार राजश्व शाखामा जडान भएको सफट्वेयरमै शंका छ । ‘राजश्वमा एउटा भौचर छ । बैंकमा जम्मा भएको पैसा अर्कै छ । कुनै पनि वर्ष भौचर र राजश्व रकमको तालमेल मिल्दैन,’ एक उच्च अधिकारीले भने, ‘वर्षौंदेखि मिलेमतोमै सफ्ट्वेयर जोडेर रकम हिनामिना गरेको देखिन्छ । तर त्यसको छानबिन हुँदैन ।’ त्यतिबेला सांग्रिला इन्फरमेटिक्स प्रालि, काठमाडौंले पोखराको सफ्ट्वेयर तयार गरेको थियो । हरेक स्थानीय तहले गर्ने आर्थिक कारोबार चुस्त राख्न महालेखापरीक्षकको स्वीकृत ढाँचामा व्यवस्थित गर्नुपर्छ । पोखरा महानगरपालिकाले मलेपबाट स्वीकृति नलिई राजश्वको सफ्ट्वेयर चलाएको छ । जसका कारण आवश्यक फारम उल्लेख नगर्दा कार्यालयको आम्दानी र खर्च विश्वसनीय नभएको मलेपले जनाएको छ । महानगरले राजश्व आम्दानीको दैनिक खाता व्यवस्थित गरेको छैन । त्यसैले हरेक वर्ष राजश्व विवादित बन्दै आएको छ।

मेयर मानबहादुर जिसीले वडाले उठाएको राजश्व खातामा जम्मा नहुँदा धेरै हिसाब नमिलेको बताए । ‘वडाले रसिदको अर्धकट्टी बुझायो तर पैसा चाहिँ सञ्चित कोषमा आएन,’ उनले भने, ‘मलेपले त्यसैलाई हेरेर रिपोर्ट लेखिदियो । अहिले धेरै रकम जम्मा भैसकेको छ ।’ उनले यो विषयमा छानबिन अघि बढाउने बताए । ‘सबै ठिक छ भन्ने छैन । केही कमजोरी छ,’ उनले भने, ‘टीम बनाएर छानबिन गर्ने हो । दोषी कोही छ भने कारबाही गर्नुपर्छ । लुकाउनुपर्ने केही पनि छैन ।’ उनले राजश्व र लेखा शाखा यसमा गम्भीर हुनुपर्ने र पूर्ण जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताए । राजश्व शाखाका प्रमुख गणेश पाण्डेले प्रतिवेदन आएपछि रकम खोजी भैरहेको बताए।

कर्मचारीको दक्षतामाथि प्रश्न
पोखरा महानगरपालिकाको आन्तरिक आम्दानीको स्रोत वर्षौंदेखि उही छ । सम्पत्ति कर, बहालकर, फोहोरमैला, होर्डिङ बोर्ड। महानगरले राजश्व बढाउने नयाँ स्रोतको पहिचान र परिचालन गर्न सकेको छैन। जसका कारण त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीकै कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । कर्मचारीको व्यवहारका कारण पटक–पटक राजश्व विवाद चुलिएको छ । केही समयअघि पोखराका घाटहरुको ठेक्कामा कर्मचारीले चासो नदिँदा करोडौं राजश्व गुम्ने खतरामा पुगिसकेको थियो । सञ्चारमाध्यमले समाचार लेखेपछि रातारात बैंक ज्ञारेण्टी दाखिला गरिएको थियो । यस्ता धेरै छिद्रहरु छन्, जहाँ कर्मचारीकै कारण करोडौं राजश्व धरापमा परेको छ।

घाट ठेक्कामा भएको विवादबारे पनि छानविन चलिरहेको छ । ‘केही कर्मचारी कारबाहीमै पर्छन् । अन्तिम रिपोर्ट निकाल्दै छौं,’ मेयर जिसीले थपे, ‘दोषी देखिनेबित्तिकै कारबाही हुन्छ । त्यसको लागि कार्यपालिकाको बैठक पनि कुर्दिन । तत्कालै निर्णय हुन्छ।’

जनप्रतिनिधि आएपछि मात्रै पोखरा महानगरको बेरुजु १ अर्ब २६ करोड छ । त्यसअघि २३ करोडमात्रै बेरुजु थियो । कर्मचारीहरु राजनीतिक दलको झन्डामुनि बसेकोले पनि कारबाहीमा समस्या भइरहेको महानगरका उच्च कर्मचारीले बताए।