विश्वमा विश्व महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड १९ कोरोना भाइरसको कारण कोरोना संक्रमित संख्या बढ्दै जांदा र मृत्युको संख्या पनि थपिदै जांदा विश्वलाई नै संकटमा पारेको छ । धेरै विकासशील देशमा कोरोना भाइरसको संकट गहिरिने क्रममा छ । यसबाट संकट परेका क्षेत्रहरु चल्नै नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको तथ्य सत्य छ । स्वास्थ्य क्षेत्रबाट सुरु भएको महामारीको प्रभाव मानवीय र आर्थिक संकटमा परिणत हुंदैछ । यसैकारण धेरै देशले राज्यको सम्पूर्ण शक्ति कोरोना संकटसंग जुध्न लगाइ रहेका छन् । तर, नेपाल कतै रुमलिइ रहेको जस्तो देखिन्छ । धेरै देशले कोरोना संकटलाई चार भागमा बांडेर संकट व्यवस्थापन गरिरहेका छन् स्वास्थ्य संकट, मानवीय संकट, सामाजिक संकट, आर्थिक संकट । यी चारै संकट आपसमा जोडिएका छन् । स्वास्थ्य संकटलाई प्रभावकारी रूपले सम्बोधन गर्न नसके मानवीय र आर्थिक संकट स्वभावैले बढ्नेछ । संक्रमण दिनानुदिन बढ्दै गए पनि सरकारकै नेतृत्वबाट कोरोना रुघाखोकीजस्तै हो वा नेपालीहरूको रोग प्रतिरोधी शक्ति बलियो छ भन्ने तर्कमै जोड दिइएको छ । बेलैमा संवेदनशील नहुने ब्राजिलदेखि अमेरिकासम्मका नेतृत्व कोरोनाको बढ्दो संकटका कारण अहिले लाचार साबित भएका छन् ।
धेरै देशले कोरोनाको संक्रमण चौध दिनजति लगातार घट्दै गएको देखिए बिस्तारै बन्दाबन्दी खोल्दै लगेका छन् भने, नेपाल र भारतमा उल्टो देखिएको छ । संक्रमण दिनानुदिन उकालो लागिरहेको छ, जनजीवनचाहिं देशमा कोरोना भागिसक्यो भनेजसरी अघि बढिरहेको छ ।
नयां आर्थिक वर्षको बजेट आयो र पास पनि भयो । विश्व र नेपालमा कोरोनाले ल्याएका संकटमा केन्द्रित भएर आउनुपर्ने बजेट पुरानै पाराले विभिन्न शीर्षकमा चारैतिर छरियो । प्रशासनिक खर्च कटौती नाम मात्रको देखियो । अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तनका कुरा छोडिदिऔं, बजेट भाषणको केही हप्तापछाडि अहिले ४० अर्बको खर्च र १५ अर्बको मासिक आम्दानीबाट सरकारले तलब खुवाउन पनि सक्दैन भनिंदैछ । भारतमा कोरोना संकटसंग जुध्ने स्रोत जुटाउन केन्द्र र राज्य सरकारले ओहोदा हेरेर सुविधामा भारी कटौती गरिरहेका छन् । जस्तो राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदको सुविधा ३० प्रतिशतले काटिने भएको छ भने आन्ध्रप्रदेश, उडिसा, केरला र राजस्थानले १० देखि १०० प्रतिशतसम्म तलबभत्ता काट्ने निर्णय गरेका छन् । नेपालमा चाहिं प्रदेश र स्थानीय तहले उल्टै सुविधा बढाइरहेका छन् । यस बेला प्रधानमन्त्री, स्वास्थ्यमन्त्री र अर्थमन्त्री लगायतले चौबीसै घण्टाजसो विपत्तिको व्यवस्थापनमा मन लगाउनुपर्ने थियो । आर्थिक संकटलाई हेर्दा, अर्थमन्त्रीका लागि त दुई अर्थमन्त्री बराबरको काम हुने बेला हो यो, तर यही संकटको समय ठूलो ‘पोर्टफोलियो’ भएको र सरकारको प्रवक्ता पनि बन्नुपर्ने सञ्चार मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीलाई थुपारिएको छ । अहिले धेरै नेपाली अब के होला भनी संशयमा छन् । धेरै देशले कोरोनाको संक्रमण चौध दिनजति लगातार घट्दै गएको देखिए बिस्तारै बन्दाबन्दी खोल्दै लगेका छन् भने, नेपाल र भारतमा उल्टो देखिएको छ ।
संक्रमण दिनानुदिन उकालो लागिरहेको छ, जनजीवनचाहिं देशमा कोरोना भागिसक्यो भनेजसरी अघि बढिरहेको छ । बन्दाबन्दीको समय रोकथामको तयारीमा लाग्नुपथ्र्यो तर, धेरै कमजोरी देखियो । हजारौं–लाखौंको संख्यामा हुने संक्रमण हाम्रो स्वास्थ्य संरचनाले धान्ने देखिंदैन । अहिलेसम्मको संक्रमण युवा पिंढीमा धेरै भएका कारण मृत्यु हुनेको संख्या कम देखिएको र प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तै, रोग प्रतिरोधी क्षमता धेरै भए जस्तो देखिएको हो । जब समुदायमा कोरोना फैलिएर प्रौढ पिंढीमा संक्रमण बढ्छ, मृत्यु हुनेको संख्या पनि बढ्दै जानेछ । संक्रमणको दर हेर्दा ३ करोड जनसंख्यामा ३ प्रतिशतजतिमा मात्रै संक्रमण सीमित भए पनि ९ लाख नेपाली संक्रमित हुंदा स्वास्थ्य संकट अझै गहिरिंदै जाने देखिन्छ । कोरोनाका कारण नेपाललाई तत्काल र दीर्घकालीन रूपले पर्ने असरबारे गहिरो सामाजिक–आर्थिक मूल्यांकनको समेत अभाव छ ।
सरकार, सत्तारूढ दल र अन्य पार्टीको ध्यान देशमा कुनै संकट नभएजसरी अख्तियार, नागरिकता, अमेरिकी सहयोग, निजामती कानुन, बाह्य शक्तिबाट पार्टी प्रशिक्षण आदिको बहसमा मोडिएको छ । अहिलेसम्म करिब ११ हजार संक्रमित देखिए पनि मर्नेको संख्या २४ मात्र हुंदा ‘कोरोना केही रहेनछ’ भन्ने भावना बढेको छ । तर, वास्तविक मर्नेको संख्या संक्रमणको चार हप्तापछि पत्ता लाग्छ । जस्तो विश्वभरि कोरोनाको मृत्युदर ५ प्रतिशतभन्दा माथि हुंदा भारतमा केवल ३ प्रतिशत हाराहारी देखिन्छ, जबकि भारतको वास्तविक मृत्युदर १० प्रतिशतजति छ । किनभने मर्नेको संख्याको गणना चार हप्ताअघिको संक्रमितको संख्याअनुसार गर्नुपर्छ । अहिले कोरोना संकटलाई व्याख्या र छलफल गर्न ‘कोरोनानोमिक्स’ भन्ने शब्द प्रचलनमा आएको छ । अहिलेसम्म देखिएको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो— कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र क्वारेन्टिन–आइसोलेसन सेन्टरहरूको दुरावस्था । झन् ठूलो मानवीय र आर्थिक क्षति हुने भएकाले फेरि पूर्णतः बन्दाबन्दीमा जान गाह्रो हुने देखिन्छ । कोरोना संक्रमणको प्रभावकारी रूपले व्यवस्थापन गर्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान गरेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन । तर, बन्दाबन्दी खुकुलो भएपछि जनसमुदायमा भौतिक दूरी र मास्कको प्रयोगमा हेलचेक्य्राइं बढेको देखिन्छ ।
सबै जिल्लाको छिटो पहुंच हुने गरी पीसीआर मेसिन उपलब्ध गराउन अनि धेरै संक्रमण देखिएका सहर, नगर वा गाउंपालिकालाई ‘रेड जोन’ घोषणा गरेर संक्रमण व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुन जरुरी छ । जस्तो, कैलालीको एउटै वडामा ४३ संक्रमित छन् । यस्ता ‘रेड जोन’ लाई सिल मात्र गरेर पुग्दैन । नेपालमा ‘पुलिङ टेस्ट’ गरेर ‘टेस्ट’ को दायरा बढेको छ । दिनहुं ४–६ हजारजतिको परीक्षणलाई बढाएर १० हजार पुर्याउने कोसिस सराहनीय छ । हवाई मार्ग भएर नेपाल भित्रिनेको व्यवस्थापन पनि सापेक्षित रूपले सक्नेजति गरिएको देखिन्छ । तर, धेरै जिल्ला अहिले पनि सहज पीसीआर परीक्षणको पहुंचभन्दा बाहिर छ । पठाइएको स्वाबको नतिजा फर्किन धेरै दिन लाग्दा एकातिर संक्रमित नतिजा थाहा नपाउंदै मरेका पनि छन् भने, अर्कातिर संक्रमितले त्यसबीच धेरैलाई कोरोना सारिसकेका हुन्छन् । अरू देशले दिएको शिक्षा के हो भने, टेस्टको दायरा बढाएर कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा जोड दिन र क्वारेन्टिनलाई अलि व्यवस्थित गर्न सके पनि जोखिम निकै घट्न सक्छ । नेपालमा बिस्तारै टेस्टको दायरा बढ्दै छ, तर, अझै अपुग छ ।
कोरोना रोकथामका लागि कम्तीमा कार्यालय आउने सबैको शरीरको तापक्रम नाप्न, सबै अस्पतालमा कोरोना परीक्षणको व्यवस्था मिलाउन, युवालाई तालिम र रोजगारी दिएर कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका लागि धेरै जनशक्ति परिचालन गर्न सक्नुपर्छ । मानवीय संकटलाई व्यवस्थापन गर्न चार पक्षमा ध्यान दिन जरुरी छ । गरिब, मजदुर र निम्न आय भएकाको भोकमरीको संकट, खाद्यान्न र दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्तिमा आउने संकट, देशभित्र रहेका र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूको बेरोजगारीले सृजित संकट, र कोरोनाका बिरामी धेरै थपिएपछि अरू खालका बिरामीको उपचार नपाएर मृत्युदर बढ्ने संकट । गरिबलाई पर्ने असर कम गर्न अहिले स्पेन लगायतले ‘बेसिक इन्कम’ अर्थात् गरिबको पहिचान गरेर हरेक महिना निश्चित रकम दिने कार्यक्रम लागू गरेका छन् । यसले गरिबलाई खान दिने मात्र होइन, उनीहरूको सशक्ती करण हुने र बहुआयामिक गरिबीलाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । थोरै भए पनि भारतले समेत गरिब, किसान आदिका खातामा केही रकम हालै पठाएको छ । तर, नेपालको समस्या, भारतको आधार कार्डजस्तो गरिबी पहिचान गर्ने भरपर्दो परिचय पत्र छैन । पठाइएको मानवीय सहायता वा राहत हिनामिना हुने अवस्था छ । त्यसैले हरेक गाउंपालिका वा नगरपालिकामा सर्वदलीय संरचना बनाएर संघीय सरकारको मापदण्डअनुसार यस्ता कार्यक्रम अगाडि बढाउन सकिन्छ ।
भारतले ६ राज्यका ११६ जिल्लालाई लक्षित गरेर ‘गरिब कल्याण रोजगार कार्यक्रम’ घोषणा गरेको छ । नेपालमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरू समेत गर्दा २० लाखभन्दा बढी व्यक्ति रोजगारी विहीन हुने आंकलन छ । नेपालको नयां बजेटमा रोजगारीसम्बन्धी कार्यक्रम समेटिएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाको अनुभव र सीपलाई हेरेर रोजगारी दिन सके यसले श्रमलाई श्रमबजारसंग जोड्न सक्छ भने, स्थानीय उत्पादकत्वलाई पनि बढाउने छ । नेपालमा रोजगार कार्यक्रमको घोषणाको कमी छैन, तर, तिनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने ठूलो चुनौती छ । कोरोना देखिनेबित्तिकै पूरै अस्पताल बन्द गर्नु राम्रो होइन । अस्पताललाई ‘स्यानिटाइज’ गरेर कोरोना संक्रमितलाई आइसोलेसन गर्ने र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङलाई प्रभावकारी बनाए पुग्ने छ, अस्पताल नै सिल गर्नु आवश्यक छैन । आर्थिक संकटको कुरा गर्दा, राज्यको आम्दानीलाई कम्तीमा पनि चालु खर्चले कसरी धान्ने, संकट व्यवस्थापनका लागि स्रोत कसरी जुटाउने भन्ने चिन्ता छ ।
अर्कातिर, धिमा गतिमै भए पनि अर्थतन्त्रको इन्जिन कसरी स्वचालित बनाउने भन्ने छ । यद्यपि संकट थपिंदै गए विप्रेषणमा गिरावट, वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा कमी, मूल्यवृद्धि आदि समस्या थपिंदै जानेछ । राजधानी काठमाण्डौंमा राज्यको शक्ति मात्र केन्द्रित छैन, अर्थतन्त्रको ४० प्रतिशतभन्दा बढी कारोबार पनि यहीं छ । त्यही भएकाले रातारात गाउं गएकाहरू आप्mनो रोजगारी, पेसा र भविष्यलाई हेरेर फेरि राजधानी आउन थालेका छन् । संक्रमण काठमाण्डौंमा कम तर, सुविधा धेरै भएकाले मनोवैज्ञानिक रूपले काठमाण्डौं नै सुरक्षित ठान्नेहरू पनि छन् । खाद्य सुरक्षा नेपालको अर्को चुनौती हो । एकातिर नेपालको आप्mनो उत्पादनले बजार पाउन सकिरहेको छैन भने, अर्कातिर खाद्यान्न र अत्यावश्यक सामग्रीमा पराधीन बन्दै गएको छ । स्थानीय तहमार्फत स्थानीय उत्पादनको बजार व्यवस्थापन गर्न सके अलिकति भए पनि देशको उत्पादनको प्रवद्र्धन हुन सक्थ्यो । कोरोनाको उपचारमा अझ अस्थायी संरचनाहरू थपिए अरू रोगको उपचारका लागि अस्पतालको विद्यमान क्षमतालाई कायमै राख्न सकिन्छ ।
कोरोनाको संक्रमण अहिलेकै गतिमा बढ्दै गए युवा पुस्तालाई आइसोलेसन सेन्टरमा राख्ने र प्रौढ पुस्तालाई अस्पतालहरूमा प्राथमिकता दिने ‘प्रोटोकल’ कडाइका साथ लागू गर्नु पर्छ । भारतका दिल्लीसहित धेरै सहरले रेलका डिब्बा, खाली घर र होटललाई उपचार केन्द्रमा परिणत गरेका छन् । दिल्ली सरकारले त घरघरै गएर स्क्रिनिङ गर्ने योजना ल्याएको छ । अर्थमन्त्रीको मुख्य ध्यान देशलाई टाट पल्टिनबाट जोगाउन आर्थिक गतिविधि न्यून भएका बेला समेत सकेजति राजस्व उठाउन केन्द्रित भएको देखिन्छ । यो नीति कोरोनाबाट थला परेको अर्थतन्त्रलाई उकास्नका लागि प्रत्युत्पादकजस्तो देखिन्छ । धेरै देशले उद्योग र व्यवसायलाई सुचारु गर्न करमा छुट दिनेदेखि ५० प्रतिशतसम्म कामदारको ज्याला वा साना र मझौला उद्योगको भाडासमेत तिरिदिने जस्ता राहत प्याकेज ल्याएका छन् । नेपालमा साना तथा मझौला उद्योगदेखि ठूला उद्योगसम्म, पर्यटन र होटलदेखि स्थल र हवाई यातायातसम्म सबै क्षेत्र प्रभावित छन् र सबै क्षेत्रमा कुनै न कुनै रूपको राहत आवश्यक छ । ऋण तिर्न नसक्ने उद्योग व्यवसाय र कर्जाको जोखिममा परेका बैंक र वित्तीय संस्थालाई मौद्रिक र वित्तीय नीतिमार्फत तत्काल राहत दिन नसके उत्पादन, रोजगारी, लगानी आदि क्षेत्रको संकट गहिरिंदै जानेछ । आर्थिक इन्जिनलाई सुचारु राख्न कूटनीतिको पनि हात रहन्छ । नेपालको भारतसंगको सीमा विवाद अनि चीन-भारत सीमा लडाइंकै बीच बंगलादेशलाई चीनले ५ हजार १ सयभन्दा बढी वस्तुमा ९७ प्रतिशत सीमा शुल्क माफी गर्ने प्रस्ताव ग¥यो ।
नेपालमा चीनसंगको सम्बन्धमा पार्टीगत राजनीतिलाई ज्यादा र आर्थिक कूटनीतिलाई कम ध्यान दिइएजस्तो छ । भारतसंग त करिबकरिब संवाद हुन नसकेको अवस्था छ । समग्रमा, सके शक्तिशाली सर्वदलीय समिति नसके प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा चारवटा उच्चस्तरीय टास्क फोर्स (स्वास्थ्य, मानवीय, सामाजिक र आर्थिक संकट) मार्फत देशको ध्यान कोरोना महामारीमा केन्द्रित गर्न नसके कालान्तरमा यो राजनीतिक संकटमा परिणत हुन सक्छ । कोरोनासंगै बांच्नुपर्ने यथार्थतामा टेकेर पर्यटन क्षेत्रलाई सक्रिय बनाउनुपर्ने बहस चलेको छ । अस्ट्रेलियादेखि युरोपसम्म धेरैले पहिला आफ्ना देशभित्रको यातायात र आन्तरिक पर्यटनलाई महत्व दिएका छन् । अब सरकारको दायित्व यहिभित्र रहेको अध्ययनशिल छ र यसको महत्व बुझ्नु जरुरी छ । जयराष्ट्र ।
स्वतन्त्र पत्रकार सम्राट, एस. एन. मिडिया तथा रिटायर्ड क्लब नेपालका अध्यक्ष हुन् । सं.
Related News
सम्बन्धित समाचार
कास्की कांग्रेसको शिखर पुरूषको अवसान
जून ओर्लेको रात र त्यसको आलोक
नयाँ बिहानी: आदर्श समाजको २९ औं वर्ष
गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका ४ वर्ष र आगामी कार्यदिशा
राणा कालमै हलो जोत्ने क्रान्तिकारी पं. मुक्तिनाथ
hero news full width
मुख्य समाचार
राप्रपाले साथ नदिने भएपछि अधिकारी सरकार संकटमा, अब के होला ?
लाटोकोसेरो संरक्षक राजु आचार्यलाई बेलायतमा अवार्ड
वैशाख २०, २०८१पाेखरामा कालो धुँवा फाल्ने गाडीका चालक कारवाहीमा
वैशाख २०, २०८१मजदुरलाई छैन मजदुर दिवस रौनक
वैशाख २०, २०८१गण्डकीमा संविधान भर्सेज सर्वोच्च
वैशाख २०, २०८१पोखराको अमरसिंहको बिजुली पसलमा आगलागी, १ करोडको क्षति
वैशाख २०, २०८१