गत साता बेमौसमी वर्षाले धानबालीलाई धेरै नोक्सान गरेको समाचार बराबर आउने गरेको थियो । के कति नोक्सान ग¥यो भन्ने यकीन भएको थिएन । पहिले कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय क्षतिको प्रारम्भिक तथ्यांक सार्वजनिक गर्दा सबै स्तब्ध भएका छन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलले ७ वटै प्रदेशमा मन्त्रालयको टोली पठाएर विवरण संकलन गरेको उल्लेख गर्दै २ लाख ८५ हजार ५ सय ९ हेक्टरमा गरिएको धानबालीमा असर पुगेको बताएका छन् । त्यसमध्ये ८५ हजार ५ सय ८० हेक्टर क्षेत्रफलको धानमा क्षति पुगेको उल्लेख गरेका छन् । ती क्षेत्रफलबाट ३ लाख २५ हजार २ सय ५८ टन धान उत्पादन हुने अनुमान गरिएको थियो । १ टनको मूल्य २५ हजार रुपैयाँका दरले सवा ८ अर्ब २६ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । अन्नबालीको ठूलो महत्व छ । यो नोक्सानीले हाम्रो राष्ट्रिय आम्दानीलाई नै धक्का दिने अनुमान गरिएको छ ।
मन्त्रालयबाट प्रकाशित तालिकाअनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा सबभन्दा बढी र गण्डकी प्रदेशमा सबभन्दा थोरै नोक्सान भएको छ । त्यो वर्षाले लुम्बिनी प्रदेशमा ४ अर्ब ५१ करोडको क्षति गरेको छ भने गण्डकीमा मात्र १३ करोडको क्षति गरेको छ । लुम्बिनी पछि सुदूर पश्चिममा बढी क्षति गरेको छ । त्यहाँको क्षति १ अर्ब ९२ करोडको छ । यो क्षतिले किसानलाई ज्यादै चिन्तित पारेको छ । किसानहरुले पाकेको धान काटेर राखेको बेला वर्षाको पानीले डुबाएको छ भने खेतमा रहेको धानको पनि बेहाल भएको छ ।
धानबाली देशको मुख्य बाली हो, कुनै बेला हाम्रो देश अन्न भण्डारको रुपमा चिनिन्थ्यो यहाबाट विदेशमा धानको निर्यात गरिन्थ्यो, निर्यात गरिएको धानलाई व्यवस्थित गर्न धान निर्यात कम्पनीहरु पनि गठन गरिएका थिए । कम्पनीमार्पmत नेपालको धान तिब्बत र भातरमा जाने गर्दथ्यो । पछि नेताहरुको आपसी कल झगडा र स्वार्थले गर्दा देशको राजनीति बिगँ्रदै गयो । राजनीति यत्तिसम्म बिग्रियो कि एकै पार्टीको स्पष्ट बहुमत आउँदा पनि त्यसलाई सदुपयोग गर्न सकेनन् । कुरा ठूलठूला गर्ने तर काम गर्न नसक्ने प्रवृत्तिले राष्ट्रिय उत्पादनमा ठूलो असर प¥यो । उद्योग धन्दा अपेक्षित रुपले बढ्न सकेन भने कृषिबाली नराम्ररी प्रभावित भयो । देशमा रोजगारीको सम्भावना नभएपछि देशका युवाहरु विदेशतिर आकर्षित भए । विदेश पलायन हुनेहरुको संख्या प्रत्येक वर्ष बढ्दै गयो । गाउँमा यस्तोसम्म समय आयो कि खेतीपाती गर्ने मानिस नै पाउन छोड्यो । खेतबारी बाँझ रह्यो । उत्पादनमा ह्रास आयो । एकातिर जनसंख्या बढ्दै जाने अर्काेतिर धानको उत्पादन वृद्धि नभएबाट धान निर्यात कम्पनीहरु बन्द भए । किसानहरुले बडो मुस्किलले उत्पादन गरेको छ । सरकारले नोक्सानीको विवरण निकालेको छ । अर्थात् सरकारले किसानको मर्का बुझेको छ । सरकारले त्यो मर्का बुझेकोले नोक्सानअनुसारको क्षतिपूर्ति प्रदान गरिने अपेक्षा गरिएको छ ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
आन्दोलनलाई उत्तेजक नबनाऊ
नेपालको बिजुली भारतले किन्ने सम्झौता
अग्रज पत्रकार पोखरेलको निधन
प्रमको सम्बोधनः कामभन्दा आश्वासन धेरै
त्रिविमा राजनीतिक भागबण्डा अन्त्य गर्ने उद्घोष
hero news full width
मुख्य समाचार
संविधान मिचेर मुख्यमन्त्रीलाई बहुमत, कांग्रेस सर्वोच्च जाने
भलिबलमा अटल हिमाल
वैशाख २३, २०८१गण्डकीमा सभामुखले संविधान मिचेको कांग्रेसको आरोप
वैशाख २३, २०८१गण्डकीमा ३० सिटलाई बहुमत, मुख्यमन्त्रीमा खगराजको निरन्तरता, सभामुखलाई कांग्रेसले देखायो कालो झन्डा
वैशाख २३, २०८१गण्डकी प्रदेश सभाको बैठक ३० मिनेटका लागि स्थगित
वैशाख २३, २०८१मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरताको जड नै माओवादी : कांग्रेस संसदीय दलका नेता पाण्डे
वैशाख २३, २०८१