१. सरकारले शुक्रबार देखि सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेपनि बसहरु सञ्चालन भएका छैनन् । सिट क्षमता अनुसार बढीमा आधा यात्रु राखेर सम्बन्धित जिल्ला भित्र छोटोदूरीका यातायात सञ्चालन गर्न दिने निर्णय सरकारले गरेको थियो । साथै बस भाडा ५० प्रतिशत बढाउने पनि निर्णय भएको छ । यसै गरी ट्याक्सीमा चालक बाहेक दुइजना यात्रु राख्न सकिने र ट्याक्सी भाडा यथावतै गरिएको छ । ट्याक्सीहरु सञ्चालनमा आए पनि बसहरु गुडेका छैनन् ।

२. सञ्चालनमा ल्याईने सार्वजनिक सवारी साधनमा चालक र सहचालकले अनिवार्य रुपमा मास्क, भाइजर र पञ्जा लगाउनु पर्ने, यातायात साधनको ढोका र भित्र स्यानिटाइजर राख्नु पर्ने, यात्रुले मास्क लगाई सामाजिक दूरी कायम गरी वस्नुपर्ने, दिनमा एकपटक यातायातको साधन निसंक्रमण गर्नुपर्ने अनिवार्यता राखिएको छ ।

३. यसैबीच नेपाल यातायात व्यवसायी संघले विभिन्न मागहरु राख्दै अहिलेकै अवस्थामा गाडी सञ्चालन गर्न नसक्ने जनाएको छ । व्यवसायीले लकडाउन भरिको बीमा, व्याज अनुदान दिन सरकारसँग माग गरेका छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोके अनुरुप सार्वजनिक यातायातका साधनलाई आवश्यक व्यवस्था सरकारले गरिदिनु पर्ने र यातायात मजदुरको स्वास्थ्य सुरक्षाको व्यवस्था हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ । साथै बैंकको किस्ता तथा व्याज सरल गर्नुपर्ने, किस्ता म्याद बढाउनु पर्ने, कर छुट तथा एकवर्षसम्म जरिवाना नलाग्ने व्यवस्थाको लागि उनीहरुले आग्रह गरेका छन् ।

४. व्यवसायीसँग छलफलै नगरी सरकारले सार्वजनिक यातायात खुलाउने एकपक्षीय निर्णय गरेको गुनासो व्यवसायीको छ । एक पक्षीय निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै उनीहरुले महासंधले यस अघि राखेका मागप्रति सरकारको सम्बोधन भएमात्र सहमति गरी यातायात खोल्ने जनाएका छन् । अन्यथा व्यवसायीले सवारी साधनको चाबी सम्बन्धित निकायलाई बुझाउने तथा बैंक ऋणको जिम्मा सरकारले लिने सार्वजनिक यातायातलाई सरकार मातहत राखी राष्ट्रियकरण गर्न माग गरिएको छ ।

५. लकडाउनबाट सिर्जित समस्याले यातायात व्यवसायमा परेको असरलाई बुझी सरकारले उनीहरुका जहाज मागलाई प्राथमिकता साथ पूरा गर्नुपर्छ । यातायात व्यवसायीले पनि आफूलाई मात्र होइन सबैलाई परेको समस्या हो र सरकारले कतिसम्म गर्न सक्ला भन्ने अवस्थालाई आत्मसात गरी यातायात सञ्चालन गर्नुपर्दछ । दुई पक्षको अडानमा जनताले दुःख भोग्नु नपरोस् । जति सक्दो छिटो सार्वजनिक यातायात खुलोस् सर्वत्र यही चाहना छ ।