चालु आर्थिक वर्षको यो आखिरी महिना हो असार । असार लागेपछि विकास निर्माणले तीव्रता पाउने गरेका छन् । बजेट सक्नकै लागि हतारहतारमा असारमा आएर एक्कासि विकास निर्माण गरिने भएकाले गुणस्तरहीन संरचना बनेको पाइन्छ । अर्थविद्को कुरा सुन्दा विगतका वर्षमा झैं चालु आवमा पनि अवस्था उस्तै छ । असार लागेपछि विकास निर्माणको काम गरी बजेट सक्ने परिपाटी पुरानै हो । हरेक वर्ष सुध्रिने आशा गरिए पनि वर्ष फेरिए परिपाटी फेरिएनन् ।
गण्डकी प्रदेशकै बजेट खर्च हेर्दा चालु आवको यस अवधिसम्म ५० प्रतिशत पनि खर्च हुन सकेको छैन । पुँजीगत ४८ प्रतिशत र चालुतर्फ ३९ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ । बाँकी समयमा थप २४ प्रतिशत बजेट गरी कुल ७० प्रतिशतसम्म खर्च गर्ने लक्ष्य छ । गत आवमा ६३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो । यसपालि केही मात्रामा बढ्ने अनुमान गरिएको हो । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले १८ दिनमा २४ प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने अनुमान रहेको जनाएको छ । यसरी असार २५ सम्म ७० प्रतिशत हाराहारीमा बजेट खर्च हुने कार्यालयको अनुमान छ । विगतका वर्षमा असार १५ पछि एकै दिन एक डेढ अर्ब खर्च भएका रेकर्डसमेत छन् । योजनाको प्रत्येक चौमासिकमा भुक्तानी गर्ने परिपाटीअन्तर्गत गण्डकीमा पहिलो चौमासिकमा १० प्रतिशत, दोस्रोमा करिब ३० र अन्तिम चौमासिकमा ४६ प्रतिशत हाराहारीमा खर्च हुन गएको हो । गण्डकीमा यस वर्ष २१ अर्ब ७३ करोड पुँजीगत बजेट विनियोजन गरिएको थियो । जसमध्ये हालसम्म १० अर्ब ४० करोड खर्च भएको हो । पुँजीगततर्फ असार सकिँदासम्म ११ अर्ब ३३ करोड (५२.१३ प्रतिशत) बजेटको काम गर्नुपर्ने देखिएको छ । चालुतर्फ १४ अर्ब १ करोड ४८ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा ५ अर्ब ६० करोडमात्र खर्च भएको छ । चालुतर्फ अझै ८ अर्ब ४१ करोड (६० प्रतिशत) खर्च हुन बाँकी छ ।
गण्डकी प्रदेशका विभिन्न कार्यालय र आयोजनाका लागि पर्याप्त बजेट भए पनि खर्च गर्न नसकेको देखिन्छ । खर्च गर्ने क्षमता न्यून हुनु र अनुगमन प्रणाली कमजोर यसको कारकतत्व हो । साथै लामो समय कागजी प्रक्रियामै अल्झिनु पनि अर्को समस्या हो । विगतमा पनि समयमै पुँजीगत खर्च (विकास खर्च) नहुँदा करोडौं रुपैयाँ फ्रिज हँुदै आएको छ । खासगरी ठूला विकासे अड्डाले समयमा बजेट खर्च गर्न नसक्दा फ्रिज हुने अवस्था छ । असारमा गरिने विकास निर्माणका काम गुणस्तरीय नहुने भन्दै चौतर्फी आलोचना भए पनि यो परिपाटी नरोकिएको तथ्यांकले देखाउँछ । चालु आवको अन्तिममा आएर खर्चको आकार बढ्ने देखिन्छ । त्यसैले सरकारले खर्च क्षमता बढाइ नीतिगत प्रक्रियामा सुधार र अनुगमन प्रणाली व्यवस्थित बनाउनेतर्फ ध्यान दिनु बाञ्छनीय हुन्छ ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
आन्दोलनलाई उत्तेजक नबनाऊ
नेपालको बिजुली भारतले किन्ने सम्झौता
अग्रज पत्रकार पोखरेलको निधन
प्रमको सम्बोधनः कामभन्दा आश्वासन धेरै
त्रिविमा राजनीतिक भागबण्डा अन्त्य गर्ने उद्घोष
hero news full width
मुख्य समाचार
सीतालाई सामाजिक. बेदबहादुरलाई खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मा
सीता सुन्दास र बेदबहादुरलाई मन्त्री बनाउँदै खगराज
वैशाख २४, २०८१मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्दै मुख्यमन्त्री अधिकारी, आजै साढे ४ मा शपथ
वैशाख २४, २०८१संविधान मिचेर मुख्यमन्त्रीलाई बहुमत, कांग्रेस सर्वोच्च जाने
वैशाख २४, २०८१भलिबलमा अटल हिमाल
वैशाख २३, २०८१गण्डकीमा सभामुखले संविधान मिचेको कांग्रेसको आरोप
वैशाख २३, २०८१