हाम्रो सरकारको काम गर्ने तौर तरिका र कामको गति के कस्तो छ भन्ने कुरा यस पटक फेरि प्रष्ट देखिएको छ । सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक फास्ट ट्रयाकबाट पारित गराउने प्रयास गरेपछि त्यो कुरा टड्कारो देखिएको हो । सरकार र माओवादीबीच २०६३ सालमा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो । शान्ति सम्झौतामा दुवै पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका र मारिएकाको नाम, थर र ठेगाना ६० दिनभित्र सार्वजनिक गरी परिवारजनलाई जानकारी दिने उल्लेख गरिएको छ । तर १६ वर्ष बिते पनि बेपत्ता पारिएकाहरूको नाम न सरकारले सार्वजनिक गर्‍यो, न माओवादीले नै । पहिले सरकार र माओवादी बेग्लाबेग्लै पक्षका थिए भने अहिले माओवादी आफैं सरकारमा गएपछि र सरकारको नेतृत्वमा पुगेपछि ती दुई पक्षलाई बेग्ला–बेग्लै भन्ने कुरा पनि भएन । १६ वर्षसम्म सरकार निदाएर बस्यो तर अहिले त्यसलाई फास्ट ट्रयाकबाट पास गर्नु पर्‍यो भन्दै छन् ।

यो र यस्तै अन्य विषयमा सरकार र प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेबीच रहेको मतभेद हटाउन र संसद प्रभावकारी नभएको सांसदहरूको आरोप चिर्न सभामुख देवराज घिमिरेले प्रयास गरेका छन् । उनले माओवादी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीलाई एकै ठाउँमा राखेर शनिबार छलफल गराएका छन् । सरकार फास्ट ट्रयाकबाट विधेयक पारित गर्ने पक्षमा छ भने प्रमुख प्रतिपक्ष विषयगत समितिमा पठाएर विस्तृत छलफल गराउने पक्षमा छ । सभामुख घिमिरेले उनीहरूबीच छलफल गराए । अहिलेलाई त्यही नै ठूलो कुरा भएको छ तर छलफलको निचोड निस्केको छैन । अध्यक्ष ओलीले भने झैं संसदीय समितिमा पठाउनलाई समिति नै गठन भएको छैन ।

संसदीय समितिमा पठाउने नपठाउने सरकार र प्रतिपक्षी पार्टीको कुरा हो । तर यो संक्रमणकालीन न्यायको कुरा तिनीहरूसँग मात्र सम्बन्धित कुरा होइन । यो विषय मानव अधिकारसँग सम्बन्धित छ, कानुन र न्यायालयसँग पनि सम्बन्धित छ र यसले पीडक र पीडितसँग पनि प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्छ । सबैको सल्लाह र सम्मतिअनुसार यसको निर्णय हुनुपर्दछ । सत्तामा बसेको बेला र बहुमत आफ्नो पक्षमा भएको बेला पेलेरै निर्णय गर्ने र पारित गर्ने गरियो भने त्यसले अनावश्यक विवाद निम्त्याउन सक्छ । त्यसो गरियो भने त्यो विषय झन् जटिल र विवादास्पद बन्न सक्छ । त्यसो भयो भने त्यसले अरु लामो समय लिन सक्छ । यसमा सबै पक्षले सोच्नु आवश्यक छ ।