१. श्रमजीवी पत्रकारका लागि श्रमजीवी ऐनअनुसारको पारिश्रमिक आकाशको फल भएको छ। श्रमजीवी ऐन पारित भएको धेरै समय भयो। तर पत्रकारहरुले ऐनअनुसारको पारिश्रमिक अझै पाउन सकेका छैनन्। त्यस सम्बन्धमा धेरै पटक अनुगमन र विभिन्न शर्तहरु पनि राख्ने प्रयास गरिए, तर पनि सफल भएको छैन।

२.     न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले यस सम्बन्धमा कहिले अनुगमन र कहिले गोष्ठी आदि गरी यसबारे चर्चा गर्ने गरेको छ। हालै पनि काठमाडौंमा श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनको सन्दर्भमा एक कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो। कार्यक्रममा सहभागीहरुले व्यवस्थापनको असहयोगका कारण आफ्नो प्रयास सफल नभएको बताएका छन्।

३.     पदाधिकारीहरुले हिजो पनि त्यही भन्दै थिए भने आज पनि त्यही कुरा सुनाउँदैछन्। त्यो कुरा सुन्दा पदाधिकारीहरु निरीह भएका देखिन्छन्। हामी कहाँ पद पाउन यताउता खुब प्रयास गरिन्छन् तर पद पाएपछि पदअनुसारको आचरण र ऐन कार्यान्वयनमा उनीहरु सफल भएका देखिँदैनन्। अनि उनीहरु दोष अर्काको थाप्लोमाथि थुपारेर आफू चोखो बन्ने गर्दछन्।

४.     नीति नियम र ऐन पारित गर्दा धेरै कुरामा विचार पुर्‍याउनु पर्दछ। सम्बन्धित सबैको सहयोग लिनुपर्दछ। नीति नियम र ऐन बनाउँदा हामीले जे गरे पनि हुन्छ भनेर मिचाहापन प्रदर्शन गर्ने अनि कार्यान्वयन गर्ने बेलामा निरीह बन्नु कदापि उचित होइन। ती कुरा बनाउनुभन्दा कार्यान्वयनमा जोड दिनु पर्दछ। कार्यान्वयन हुन सक्ने ऐनमात्र तर्जुमा गर्नुपर्दछ।

५.     त्यसो गरिएमा तनाव बढ्दैन। वैमस्यताको स्थिति उत्पन्न हुँदैन। जहाँसम्म पत्रकारको पारिश्रमिकको कुरा छ, त्यो केही सञ्चारगृहले प्रदान गरेका छन्। तर धेरैले कानमा तेल हालेर बसिरहेका छन्। त्यो पनि राम्रो भएन। व्यवस्थापन पक्षले पनि केही उदारतापूर्वक सोच्नु पर्‍यो र आफ्नै सहयोगी र सहधर्मीलाई दिने हो भने सोच्नु पर्‍यो।

६.     श्रमजीवी पत्रकारहरु पनि यताउता अरुको समाचार, टिप्पणी लेख्ने गर्दछन् तर आफ्नै व्यवस्थापन पक्षले ऐनअनुसार आफैलाई तलब नदिएको कुरा लेख्दैनन्। उनीहरुले पनि लेख्न सक्नुपर्‍यो। आफ्नो मर्का, पीर भन्न सक्नुपर्‍यो। व्यवस्थापनका सामु निरीह बनेर सधैँ बस्नु भएन।

७.     पत्रकारले धेरै प्रयास गर्नुपर्दछ र कतै खतरा मोलेर पनि काम गर्नुपर्दछ। त्यो सबै हेर्दा पत्रकारले पाउने गरेको पारिश्रमिक अत्यन्त न्यून देखिन्छ। त्यो कुरा सरकार र सम्बद्ध पक्षले पनि महसूस गरेका छन्।त्यसै भएर न्यूनतम पारिश्रमिक ऐन पारित गरिएको हो । पत्रकारको लागि बीमा र पेन्सनको कुरा पनि चलेको छ। तर कार्यान्वयन भएको छैन। सरकारले ती सबैको कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ। त्यसो गरिएमा व्यवसायिक पत्रकारिताको श्रीबृद्धि हुनेछ।