१. पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल फेरि एकपटक चर्चामा आएको छ। तर चर्चामा आएको विमानस्थल निर्माण गर्नका लागि होइन, विमानस्थ्ल निर्माणको लागत बढी भयो भन्ने विषयमा चर्चा गरिएको छ र त्यो चर्चा पनि भैरहवाको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण लागतसँग तुलना गरी गरिएको हो।

२. अहिलेको यो अन्तरिम सरकार त्यसै पनि काम चलाउ सरकार भएको छ। यो सरकारले विदेशीसँग सन्धि सम्झौता गरी विकास निर्माणका कार्य गर्ने कुरा पनि हुँदैन। राजनीतिक पार्टीहरूले त्यसो नगर्न सरकारलाई पटक-पटक भनिसकेका छन्। यस्तो स्थितिमा अको निवार्चित सरकार गठन नभई त्यो सम्झौता हुनु सम्भव देखिँदैन।

३. यस्तो अवस्थामा त्यस्तो तुलना गरी लागत बढी भयो भन्ने कुरा नै किन आयो, त्यो रहस्यमयी भएको छ। पोखरेलीहरू यसमा आर्श्चर्य व्यक्त गर्दछन् र त्यो मह·ो भयो भन्ने कुरा कुनैबाट प्रायोजित भएको ठान्दैछन्। अहिले लागतको कुरा निकाल्नु बेमौसमको बादलजस्तै हो। कतै यो पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन नदिने या ढिलो गर्ने चाल त होइन, सोच्नुपर्ने कुरा छ।

४. पोखरामा नयाँ विमानस्थल निर्माणका लागि करिब ४० वर्ष पहिले जग्गा अधिकरण गरिएको छ। विमानस्थलको लागि ठोस काम कुरा भएको छैन। एकताका पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घको नेतृत्वमा विमानस्थलको लागि लामो रिले अनसन पनि भयो। त्यसबेला सबै राजनीतिक पार्टीले विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्ने कुरामा जोड पनि दिए। तर प्राविधिक कठिनाई देखाएर त्यसलाई पन्छाइयो।

५. यो चुनावको बेला पोखरामा भएका सबै पार्टीर पार्टीका उम्मेदवारले विमानस्थल बनाउन आफू निरन्तर लाग्ने बताएका छन्। निर्वाचनपछि निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले पनि त्यो कुरा दोहोर्‍याएका छन्। सरकार गठनपछि विमानस्थल निर्माणको लागि ठोस काम कुरा हुनेछन् भनी पोखरेलीहरू विश्वस्त छन्।

६. त्यसबेला पनि विमानस्थलबाट व्यापक कमिसन लिएको चर्चा चलेको थियो। लागत इष्टिमेटभन्दा बढी टेण्डर हालेको पार्टीकाई त्यो ठेक्का दिन लागेको चर्चा पनि चलेको थियो। पछि प्राविधिक कारण देखाएर त्यो कार्य त्यसै रोकियो।

७. त्यो जे भए पनि पोखरामा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्नुपर्दछ। विमानस्थल बनाउने भनेर मात्र हुँदैन, त्यसको स्तरीयता, आधुनिक डिजाइन मोडेल आदिले पनि लागत फरक हुन सक्दछ। लागत सम्बन्धमा प्रश्न उठेकाले अब त्यसको लागत आदिबारे पुनरावलोकन गरी सरकारले नयाँ हालसालैको मूल्यको स्टिमेत तैयार गर्नुपर्दछ र तदानुसार विधि नियम मिलाएर नयाँ सरकार गठन भएपछि तुरुन्त त्यो काम अघि बढाउनुपर्दछ।