१. राजनीतिक वृत्तमा र सञ्चार क्षेत्रमा तेस्रो संविधानसभाको चुनावले चर्चा पाएको छ। युरोपेली युनियनका प्रतिनिधिहरूले संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङलाई तेस्रो संविधानसभा चुनावको आवश्यकतासम्बन्धी प्रश्न गरेपछि यो कुरा यताउता फैलिएको हो। युरोपेली युनियनका प्रतिनिधिहरूले त्यो प्रश्न किन र के कारणले राखे, त्यो चासो र चिन्ताको विषय भएको छ।

२. युरोपेली युनियनका प्रतिनिधिहरूको त्यो प्रश्नबारे राजनीतिक क्षेत्रले प्रतिक्रिया व्यक्त गरेको छ। प्रधानमन्त्री सुशीले कोइरालाले त्यसमा आपत्ति जनाएर उनीहरूलाई यस्तो प्रश्न किन र कसरी राखेको भनेर आफ्नो अप्रशन्नता व्यक्त गरे। युरोपेली युनियनका प्रतिनिधिहरूले त्यसपछि आफूले त्यस्तो प्रश्न नगरेको भनी प्रष्ट परेका छन्।

३. तैपनि यस सम्बन्धमा पार्टीका नेताहरूले आफ्नो प्रतिक्रिया दिने क्रम जारी राखेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले र एमाओावदी नेताहरूले तेस्रो संविधानसभाको कल्पना गर्न नहुने बताएका छन्। उनीहरूले यहाँ संविधानसभाबाट संविधान बन्ने कुरामा आश्वस्त रहन सबैलाई भनेका छन्।

४. नेताहरूले त्यसरी आश्वस्त पार्नु राम्रो हो। तर त्यो आश्वासनको साथ काम पनि त्यसरी नै हुनुपर्दछ। नेताहरूले युरोपेली युनियनका प्रतिनिधिहरूको त्यस कुरालाई शब्दमा मात्र खण्डन गर्ने होइन व्यवहारले पनि खण्डन गर्न सक्नुपर्दछ। सकेसम्म छिटो संविधानको घोषणा गरेर त्यसलाई खण्डन गर्न सक्नुपर्दछ।

५. एक दशकभन्दा पहिले पनि यस्तै भएको थियो। त्यसबेला दरबारका नजिक रहेका एक जना नेताले दरबार भित्रको कुरा थाहा पाएर राजाले अप्रिय कदम चाल्न लागेको बताएका थिए। नेताबाट त्यस्तो कुरा सुनेपछि नेताहरूले राजालाई त्यस्तो खण्डन गरे। नेताहरूले औपचारिकता त पूरा गरे तर राजाले पछि शक्ति आफ्नो हातमा लिए।

६. प्रस्तुत विषयमा पनि औपचारिक खण्डन गर्नु एउटा कुरा हो। जुन नेताहरूले गरिरहेका छन्। त्यसलाई हामी अन्यथा सम्झँदैनौँ। तर यस्तो कुरामा खण्डन मात्र पर्याप्त हुँदैन। व्यवहारले देखाउनुपर्दछ। त्यो व्यवहारले देखाउने भनेको संविधान छिटो बनाउनु हो। नेताहरू संविधान बनाउने कुरामा अझै गम्भीर भएका छैनन्।

७. एक वर्षमा बनाउने भनेको संविधान चार वर्ष विताएर पहिलो संविधानसभाको पूरा अवधि खेर फाले। दोस्रो संविधानसभा गठन भएपछि फेरि एक वर्षमा बनाउने भनी माघ ८ गतेको समय निर्धारण गरे। उनीहरूले त्यो अवधि पनि व्यर्थैमा खेरा फाले। अहिले त्यस्तो कुनै मिति तोकेका पनि छैनन्। त्यसको विपरीत उनीहरू एक आपसमा अरु टाढा पुगेका छन्। आपसमा औपचारिक वार्ता भएको छैन। संविधान कहिले बन्छ भनी स्वयं शीर्ष नेताहरूले भन्न सकेका पनि छैनन्। त्यसले गर्दा अनेक शड्ढा उपशड्ढा उत्पन्न भएको छ। त्यो शड्ढा उपशड्ढा हटाउन नदिन संविधान घोषणा गर्नुपर्दछ।