१. नेताहरु सबै काम कुरा सजिलो ठान्दछन् तर उनीहरु ती काम कुरा ज्यादै सजिलो साथ सम्पादन गर्न खोज्छन्। त्यसरी सजिलै सम्पादन गर्न खोज्दा उनीहरु भोलि के कति अप्ठ्यारो र गाह्रो होला भनेर किञ्चित पनि सोच्दैनन्। त्यसैले उनीहरुले सुरुमा जे जति सजिलो भन्छन्, भोलि त्यो काम उति नै गाह्रो मानेका हुन्छन्।

२. हिजो संविधान बनाउने काम सजिलो मानियो, तर म्याद थप्दै गर्दा पनि त्यो काम गर्न सकेनन्। अहिले पनि उनीहरुले एक वर्षभित्र त्यो काम गर्न सकिन्छ भन्दैछन्। त्यो के हुने हो, त्यो हेर्र्नु छ। संविधान बनाउने काम त पाएको कुरा हो, यस पटक संविधानसभाको समानुपातिकबाट सभासद् छान्ने काम पनि उनीहरुले गर्न सकेका छैनन्।

३. संविधानसभामा समानुपातिकतर्फबाट तीन सय ३५ जना सभासद् पठाउनु पर्ने व्यवस्था छ। निर्वाचन आयोगले पार्टीरुले पाएको मतको आधारमा प्रत्येक पार्टीो सिट संख्या तोकिसकेको छ र पार्टीरुलाई आफ्नो कोटामा परेको सभासद्को संख्याको नामावली बुझाउन भनिसकेको छ। ठूला पार्टीरुले नामावली नबुझाएकोले आयोगले फेरि १० गतेसम्म म्याद थप गरेको छ।

४. तैपनि पार्टीरुले नामावली तयार गरेका छैनन्। राप्रपा नेपालले बुझाएको नामावली विधि नपुगेकोले फर्काइएको छ भने एमाओवादी नामावली बुझाउने कि नबुझाउने भनी अनिर्णयको बन्दीमा रहेको छ। उनले त्यसको लागि ठूला पार्टीरुलाई विभिन्न माग तेस्र्याएको छ।

५. काँग्रेस र एमाले नामावली छनौटमा व्यस्त छ। उनीहरुले भर्खरै त्यसको मापदण्ड तयार गर्दैछन्। अघिल्लो संविधानसभाको चुनावमा पार्टीरुले समानुपातिकका उम्मेदवारहरु रोलक्रमको आधारमा पहिलो निर्धारण गरेका थिए भने यसपटक नेताहरुको सजिलो र सुविधाको लागि त्यसरी नामावली तयार गरिएन। जसको परिणाम उनीहरुले आज भोग्दैछन्।

६. प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिला उम्मेदवार थोरैले मात्र जितेकाले अधिकारकर्मीहरु समानुपातिकमा महिलाको संख्या बढाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। उता दलित, जनजाति, आदिवासीहरुको पनि त्यस्तै माग छ। फेरि समानुपातिकका उम्मेदवारहरु चुनावको बेला आधिकारिक उम्मेदवारलाई अन्तर्घात गरेको सहयोग नगरेको आरोप पनि छ।

७. ती विभिन्न कारणहरुले गर्दा समानुपातिकबाट सभासद् छान्ने काम ठूलो पार्टीरुलाई कठिन भइरहेको छ। उनीहरुमाथि दबाब बढ्दो छ। पहिलो संविधान सभामा जस्तो गरी प्राथमिकताको आधारमा पहिले नै रोलक्रम निर्धारण गरेकोले आज यस्तो अवस्था आउने थिएन। सजिलो गर्न खोज्दा झन् गाह्रो स्थिति आएको छ।