माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा गठित गठबन्धन सरकारका साझा न्यूनतम कार्यक्रम बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा सार्वजनिक गरियो । कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले कार्यक्रममा ९ वटा प्राथमिकता तोकेको उल्लेख गरिन् । उनले सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौती, प्रशासनिक झमेलाको अन्त्य, सार्वजनिक प्रशासनलाई चुस्त र दुरुस्त बनाउने, शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन विस्तृत शान्ति सम्झौताका बाँकी काम कार्यान्वयन गर्ने, भ्रष्टाचारको छानबिन गरी कडा कारबाही गर्नेलगायत विषय समेटिएको बताइन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सो कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय सहमतिको साझा कार्यक्रम भन्नसमेत भ्याए भने एमालेले त्यसमा आफ्नो सहमति नभएको उल्लेख गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वको ७ दलीय गठबन्धन सरकारले पुस २५ मा एउटा न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याएको थियो भने अहिले उनैको नेतृत्वको १० दलीय गठबन्धन सरकारले अर्को न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याएको छ । यस पटकको कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभाको पूर्ण कार्यकाल सुनिश्चित गर्ने र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम २ वर्षभित्र टुंग्याउने उल्लेख छ । कार्यक्रममा विभिन्न आन्दोलनका क्रममा लगाइएका मुद्दामा पुनरावलोकन गरी झुटा मुद्दा खारेज गर्ने र राजनीतिक प्रकृतिका बन्दीलाई रिहाइ गर्ने कुरा महत्वका साथ उल्लेख गरिएको छ । सायद, यस पटक प्रधानमन्त्री दाहालले यिनै राजनीतिक विषयलाई आफ्नो मिसनमा सामेल गरेर अघि बढ्न खोजेको देखिन्छ । उनी किन पहिलो पटक नै प्रधानमन्त्री बन्न खोजे यो महत्वपूर्ण प्रश्न छ । गठबन्धन नै तोडेर प्रधानमन्त्री बन्ने एमालेका अध्यक्ष केपी ओली समक्ष जानुलाई साधारण कुरा मान्न सकिन्न । हो, एमाले र माओवादीका केही नेताहरू ती दुवै कम्युनिस्ट पार्टीलाई नजिक ल्याउन प्रयास गरिरहेका नदेखिएको कुरा होइन । तर तिनीहरूको गठबन्धन १ महिना पनि टिकेन । यसले तिनीहरूको दूरदर्शिताको पहिचान दिन्छ ।

सरकार गठन गरेपछि न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउनु एउटा परम्परा हो । त्यो कर्मकाण्ड जस्तै भएको छ । एउटै प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा गठित सरकारले १ सय दिनको अन्तरालमा २ वटा न्यूनतम कार्यक्रम ल्याउनु असाधारण कुरा हो । त्यो असाधारण कुरा अहिले हाम्रो देशमा भएको छ । कहीं नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भनेझैं भएको छ । तर यस्तो कुराले प्रधानमन्त्री दाहाललाई स्पर्श गरेको छैन । सरकारको यो कार्यक्रमलाई हामी अन्यथा भन्दैनौं तर यसको कार्यान्वयन हुनुपर्दछ भन्नेमा हामी जोड दिन चाहन्छौं ।