गत महिनामात्र (अप्रिलको २१ देखि २८ गतेसम्म) छिमेकी राष्ट्र बंगलादेशको ढाका सहरमा समुदायमा आधारित जलवायु परिवर्तन अनुकूलनसम्बन्धी १० औं अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न भएको छ। सहरी समानुकूलनमा अभिबृद्धि मुख्य विषयवस्तु रही विश्वका विभिन्न मुलुकबाट झण्डै तीन सय जनाको सहभागिता रहेको त्यस सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तन र विपद् जोखिमका हिसाबले संकटासन्न अवस्थामा रहेको हाम्रो देश नेपालको पनि उल्लेख्य सहभागिता थियो। सहभागीको हैसियतबाट उक्त सम्मेलनका प्रमुख विषयवस्तुलाई हाम्रो सन्दर्भमा जोडेर चर्चा गर्नु यस लेखको उद्देश्य हो।

उक्त सम्मेलनमा समुदाय एवं पारिस्थितिकीय प्रणालीमा आधारित जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका प्रयास, सामुदायिक अनुकूलनका प्रविधिहरू, अनुकूलनका क्षेत्रमा बजेट विनियोजनको अवस्था, नीजि क्षेत्रको संलग्नता एवं गत सालको भूकम्पपश्चात्को समस्या सम्बोधनका लागि नेपालले गरेका प्रयासमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले बढी चासो राखेको पाइयो।

विश्वभर र खासगरी तीव्रतरमा सहरीकरण बढ्दै गरेका एसिया र अफि्रकाका मुलुकमा जनसंख्याको चाप सहरी तथा आसपासका क्षेत्रमा बढ्दै गइरहेको छ। एक आँकडा अनुरुप विश्वभर सन् १९०० मा १४ प्रतिशत रहेको सहरी जनसंख्या सन् २०५० सम्ममा लगभग ७० प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ। हाम्रो देश नेपालमासमेत पछिल्लो समय भएका नगरपालिका घोषणा तथा स्तरोन्नतिले बढ्दो सहरीकरणलाई प्रष्ट्याउँछ। सहरी रोजगारी तथा ग्रामिण क्षेत्रमा भएका पूर्वाधारजन्य असुविधाका कारण यस प्रकारको सहरी जनसंख्या बढेको पाइन्छ।

त्यसैगरी, ग्रामिण क्षेत्रमा हुने पहिरो र अन्य विपदका कारण घरबार विहीन हुँदै सहरतिर विस्थापित जनसंख्याले सिमित र महङ्गो सहरी क्षेत्रमा सुरक्षित बासस्थान पाउन कठीन हुन्छ। फलतः नदि किनार, सडक किनार तथा अन्य जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा झुपडी बनाएर सुकुम्बासी बनी बस्नुपर्ने बाध्यता उनीहरूमा हुन्छ। विश्वभर हाल अनौपचारिक बसोबास तथा सुकुम्बासीका रुपमा बस्नेको जनसंख्या १० करोड हाराहारी रहेको अनुमान छ। जनघनत्व, औद्योगिकीकरण, यातायातको चाप, फोहोरमैला आदिका कारण आफैंमा पनि जोखिमपूर्ण अव्यवस्थित सहरी क्षेत्र जलवायु परिवर्तन तथा विपद् (बाढी, पानीको समस्या, महामारी, आगलागी आदि)को बढ्दो जोखिमबाट आक्रान्त देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा विपन्न वर्ग, सुकुम्बासीहरू र खासगरी महिला, बालबालिका, बृद्धबृद्धा तथा अपा·ता भएका व्यक्तिहरूको अवस्था झनै संकटासन्न हुन्छ।

हाम्रो देश नेपालमा लामो समय राजनीतिक अस्थिरताका साथ जनप्रतिनिधिको अभावमा गुज्रिइरहेका स्थानीय निकायको सिमित स्रोत, साधन, क्षमता र कतिपय अवस्थामा सुशासनका समस्यासमेत सहरी समानुकूलनका चुनौतीहरू हुन्।

जिउँदै छँदाका समस्या केही नहेर्ने र मरेपछि राहतको कुरा गर्ने परिपाटीलाई अन्य गर्दै जलवायु परिवर्तन तथा विपद् जोखिम व्यवस्थापनका लागि स्थानीय बहुसरोकारवालाको समन्वय तथा सहभागितामा एकीकृत योजना तर्जुमा, पूर्व तयारी तथा कार्यान्वयनका प्रयास गर्नु अत्यन्त जरुरी छ। गत वर्षको भूकम्प, हरेक वर्ष जसो बढिरहको बाढी, पहिरो तथा आगलागीका विपद्मा उद्धार तथा राहतका लागि स्थानीय स्तरमै रहेका समुदाय, समूह तथा नागरिक समाजको भूमिका महत्वपूर्ण देखिएको छ। यस्ता विपद्मा समयमै र प्रभावकारी रुपमा कार्य गर्न बंगलादेश सरकारको स्थानीय निकायले सुरक्षा निकाय, स्थानीय समुदाय, विद्यालय, समूह तथा संघ, संस्थाहरुको समन्वयमा  उल्लेख्य रुपमा स्वयंसेवक तयार गर्ने, क्षमता अभिबृद्धि गर्ने र परिचालन गर्ने गरेको पाइयो। स्थानीय रुपमा महिला स्वयंसेविकाको व्यवस्था गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेको हाम्रो देश नेपालमा जलवायु परिवर्तन तथा विपद्जन्य जोखिमका क्षेत्रमा समेत स्वयंसेवक/सेविकाको व्यवस्था तथा परिचालन गर्न सके भविष्यमा हुन सक्ने नोक्सानीलाई प्रभावकारी रुपमा न्यूनीकरण गर्न सकिने देखिन्छ।

बढ्दो सहरीकरणसँगै आगामी दशकमा सहरी क्षेत्रका पूर्वाधार विकासमा बिभिन्न क्षेत्रबाट अरबौ लगानी हुने देखिन्छ। यस प्रकार बन्दै गरेका पूर्वाधारलाई वातावरणमैत्री, जलवायु अनुकूलित तथा विपद् जोखिमरहित बनाउन योजना तर्जुमा प्रक्रियादेखि नै सरकारले स्थानीय समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्नु जरुरी छ।

यथासम्भव योजनाबद्ध सहरीकरण, स्थान अभाव भएका सहरी क्षेत्रमा सानै भए पनि सहरी वन/बगैँचा, सडक किनार पृक्षारोपण, कौसीखेतीका साथै अन्य वस्तुहरुझैं स्वच्छ पानी तथा अन्य वातावरणीय सेवामा समेत गाउँ नगर साझेदारी जलवायु परिवर्तन एवं वातावरण प्रदुषण न्यूनीकरण साथै वातावरणमैत्री तथा जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका क्षेत्रमा स्थानीय निकाय तथा समुदायका साथ नीजि क्षेत्रको उच्चतम सहभागिता तथा सहकार्य अपरिहार्य देखिन्छ। राजनीतिक दलहरू र अन्य बहुसरोकारवालाको समन्वय तथा सहकार्यमा हाल विद्यमान अनौपचारिक बसोबासको वास्तविकताका आधारमा उचित वैकल्पिक व्यवस्थापन गर्दै आगामी दिनमा यस्ता अनौपचारिक बसोबासलाई दुरुत्साहित गर्न समस्याको सुरु बिन्दु -ग्रामिण क्षेत्र)मा र समयमै आवश्यक पूर्वाधार तथा अन्य सहयोग व्यवस्थापन गर्ने, अनुकूलनका प्रयासलाई सहरी क्षेत्रमा विस्तार गर्ने र नेपाल सरकारले लागू गरेको वातावरणमैत्री स्थानीय शासनको प्रारुपको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सके सहरी समानुकूलनमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ।

अन्तमा, सहर एक सुविधा हो, विकासको धोतक हो तर सहरीकरणसँगै सिर्जित समस्यालाई बेलैमा ध्यान दिइएन भने भविष्य झन बढी चुनौतीपूर्ण हुनसक्छ। त्यसैले सहरी समुदायको समानुकूलित भविष्य सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकार तथा स्थानीय निकायको नेतृत्व, स्थानीय बासिन्दाको सहभागिता एवं निजी, सार्वजनिक तथा गैरसरकारी क्षेत्रको सहयोग तथा सहजीकरणमा योजनाबद्ध प्रयास अत्यावश्यक भइसकेको छ।