डिसेम्बर १० अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवस। जब मानवअधिकार दिवस नजिकिँदै जान्छ, पङ्क्तिकारलाई उदास बनाउँछ। किनकि नेपाल आफैमा विश्व जनसमुदायले गौरव गर्ने मुलुक हो। तापनि यहाँभित्रका हामी नेपालीहरूले नेपालको त्यो मान, स्वाभिमान र प्रतिष्ठालाई कति जोगाउन सकेका छौ त ? यो सोचनीय प्रश्न बनेको छ। हामीसँग सगरमाथाको देश भनेर गर्व गर्ने ठाउँ छ। भगवान गौतम बुद्धको देश भनेर छाती फुलाउने अवसर पनि छ। प्राकृतिक छटाले भरिएको नेपाल भन्ने सर्न्दर्भ पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। साथसाथै थुपै्र सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक धरोहरहरू हामीसँगै छन्। नेपाली स्वाभिमान र गौरवका खातिर यतिधेरै सर्न्दर्भहरू हुँदाहुँदै सिङ्गो देश सँगसँगै आज ती सम्पूर्ण माथि उल्लेख गरिएका विषयवस्तुहरू अँध्यारोमा नै छन्। चाहे मानवअधिकारको अवस्थालाई समेटेर तयार पारेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले प्रकाशन गरेको प्रतिवेदनको सङ्गालो हेर्दाहोस्, चाहे इन्सेक पश्चिमाञ्चलले निकालेको मानवअधिकार वर्ष पुस्तक सन्-२०१३ होस्। ती पुस्तक अध्ययन गर्दा निस्कने परिणाममा यीनै कुराहरू छन् भन्दा दुइमत हुँदैन पनि। हामी आफैँसँग विविधता हुँदाहुँदै आफै पिरोलिइएका छौ। दिनप्रतिदिन मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटना बढाउन सीपालु बनिसकेका छन्, यो देशका नागरिक। यसको अर्थ देश धरासाही नै हुन लाग्यो भन्ने होइन। विगत द्वन्द्वको तुलनासँग दाजेर हेर्ने हो भने देश शान्त छ। तर त्यो शान्तिले छाती ठूलो बनाएर बस्ने अवस्था पनि छैन।

हामीले धेरै वर्ष अगाडिको कुरालाई उठान गर्नु नै पर्दैन। पहिलो संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी हुने भनिएको मिति २०६९ जेष्ठ १४ गतेसम्मको आसपासको समयलाई हेर्‍यौ भने पनि अधिकार हनन्का घटना कति भएका छन् ? त्यहीबाट सम्पूर्ण कुरा प्रष्ट हुन्छ। उक्त समयमा सुरूमा देशको पूर्र्वी भाग र तराई मधेशबाट सुरू भएका बन्द र हडतालका कार्यक्रमहरूको प्रभाव पछिल्लो समय देशव्यापी भएको थियो। २०६९ वैशाख १ देखि जेठ ९ गतेसम्म देशका विभिन्न भागहरूमा विभिन्न सङ्गठनहरूले आहृवान गरेको बन्द र आमहड्तालको कारण कम्तिमा पनि २९ दिन देशकोे राजधानीसहितका विभिन्न जिल्लाहरूमा बन्द तथा आम हडताल भयो। सम्पूर्ण बन्दका आयोजकको माग भनेको आफ्नो अधिकारको कुरा नै थियो। कोही अखण्ड सुदूरपश्चिम। कोही राष्ट्रिय अखण्डता र जातीय सद्भावका लागि संयुक्त सङ्र्घर्ष। कोही नेपाल आदिवासी जनजाति संयुक्त सङ्र्घर्ष। योमात्र होइन, वृहत मधेशी मोर्चा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीनेपाल, मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल, संयुक्त थारू सङ्र्घर्ष समिति, थारू राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रिय मुस्लिम सङ्र्घर्ष गठबन्धन, मदरसा इस्लामिया सङ्घ, जनयुद्ध रक्षा फ्रन्ट क्रान्तिकारी, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी विद्यार्थी सङ्गठन, धनकुटेली युवा, हिन्दू युवा सङ्घ, पूर्र्वी थारूवान कोचिला संयुक्त सङ्र्घर्ष समिति, संयुक्त आदिवासी जनजाति समिति हुम्ला, थामी जातीय समूह, कर्णली विशेष स्वायत्त प्रदेश सङ्र्घर्ष समिति, कर्णाली बस व्यवसायी सङ्घ, सङ्खुवासभावासीहरूलगायतका राजनीतिक दल, सङ्घसंस्थाहरू र समूहहरूले बन्दको आयोजना गरेर देशको अवस्था तहसनहस मात्र बनाएनन्, अधिकार हननका घटनाहरूलाई बढावा दिए। कञ्चनपुर जिल्लामा थरूहट पक्षधरहरूले आहृवान गरेको बन्द २७ औ दिनसम्म कायमै रहयो। यसबाट कस्तो सन्देश जान्छ ? जनजीवन कस्तो रहन्छ ? हामी सबैले अनुमान गर्न सक्छौ। थरूहट पक्षधर र अखण्ड सुदूरपश्चिम पक्षधरहरूको झडपमा ३९ जना घाइते भए। एक सुत्केरी महिलालाई लिएर गइरहेको घोडाघोडी अस्पतालको एम्बुलेन्सलाई नियन्त्रणमा लिएर सुत्केरीमाथि हातपात गरियो। ललितपुरको ग्वाकोर्मा प्रहरीले चलाएको रवर बुलेटबाट एक जना प्रदर्शनकारी घाइते भए। सोही क्रममा प्रहरीद्वारा प्रयोग गरेको अश्रुग्याँसको सेल सन् २०१० मा नै म्याद गुज्रिसकेको पाइयो। मिथिला राज्यको माग राख्दै जनकपुरको रमानन्द चोकमा आयोजना गरिएको धर्ना कार्यक्रममा गराइएको बम विष्फोटबाट पाँच जनाको मृत्यु हुनुको साथै ३८ जना व्यक्तिहरू घाइते भए। पोखराको सर्न्दर्भमा आदिवासी जनजातिको विरोध कार्यक्रममा आन्दोलनरत पक्षबाट पंक्तिकारलाई समेत धम्क्याउने कार्य भयो। यता, अखण्ड पश्चिमाञ्चल लेखिएको बोर्ड हटाउने सर्न्दर्भमा सुरक्षाकर्मी र प्रदशनकारी बीच झडप हुँदा आठ महिनाका बालिका पूजा गिरीसमेत घाइते भइ पोखराको मेट्रो सिटी अस्पतालमा उपचार गराउनु पयो। त्यो अवधिमा देशभरबाट तीन सय बढी प्रदर्शनकारीलाई पक्राउ गरियो। बन्दकर्ताहरूले आहृवान गरेको प्रदर्शनमा बालबालिकाहरूलाई सहभागी गराइयो। कतिपय बन्दकर्ताहरूले हातमा लठ्ठी, इँटा, ढुङ्गा, फलामे रड, खुकुरी जस्ता घरेलु हतियारसमेत लिइ प्रदर्शन गरे। माथि उल्लेख गरिएका सर्न्दर्भले प्रमाणित गर्दछ हाम्रो मानवअधिकार कति हदसम्म हनन भएको छ भन्ने कुरा।

हामी सडकमा बस्नेहरूको के कुरा यहाँ सरकारमा रहनेहरूले पनि यथोचित तरिकाले वर्षेनी हजारौ झिनामसिना घटनालाई मिलाउन सकेको छैन। उचित मापदण्ड बनाएर काम कारवाहीलाई अगाडि बढाउने हो भने निमिट्यान्नै होइन आंशिकरूपमै भए पनि उल्लङ्घनको संख्या घट्ने सम्भावना देखिन्छ। त्यो हुँदाहुँदै पनि सम्बन्धित निकायको ध्यान त्यतातिर जान सकेको छैन। उपलब्ध स्रोत साधनको यथोचित उपभोग गर्नुभन्दा पनि, बनेका नियम कानुनलाई द्रूतरूपमा कार्यान्वयन गर्नु एकादेशको कथा बनेको छ। बनेको नियम कानुनलाई कैदी बनाइन्छ र नयाँ खाका कोरिन्छ, त्यो पनि शून्यताबाट। शून्यताबाट सुरू गर्ने योजनाबाट कहिले हो सही मार्गनिर्देशन गर्ने ? आज यस्तै परिपाटीले नेपालमा मानवअधिकारको सुदृढीकरणमा बाधा पुर्‍याएको छ। यहाँ त केवल मानवअधिकारको मात्र कुरा उठाइएको हो। अन्य सवालहरू त्यस्तै डरलाग्दा छन्। तिनै मानवअधिकार हननका घटनाका कारण हाम्रो घरआँगनमा कस्तो प्रभाव परिरहेको छ भन्ने कुरामा कुनै पक्षको ध्यान जान सकेको छैन। यसको मुख्य कारण भनेको यहाँका मानवहरूको व्यवहारमा दानवताको बास भएर हो। अनि कहाँबाट यस्ता कुराहरूमा ध्यान जाओस् ? हामी सधै भन्छौ देशको अवस्था जर्जर छ। निकै सङ्र्घर्षपूर्ण रूपमा अगाडि बढेको छ। त्यो अवस्थाको चुरो कुरा के हो भनेर कसैको पनि ध्यान जाँदैन। देशका प्रमुख ठूला दलहरू रिसोर्ट वार्ता बस्छन्। ती वार्ता सधैँ असफल हुन्छन्। नीति तथा कार्यक्रमहरू बनेका छन् भन्छन्। उनै जानुन् कस्ता हुन्छन्, ती भन्ने कुरा। यस्तो सङ्कटापन्न अवस्थामा समस्या, समस्या मै थुप्रिरहेको नेपालमा मानवअधिकार भन्ने कुरा साँच्चै अनिश्चिताको बन्दीमा परेको छ ।

कैयौँ वर्ष अगाडि देखिबाट मानवअधिकार दिवस मनाइयो। ती दिवस मनाउनाका उद्देश्यहरू के थिए ? तिनीहरूको निचोड के निस्िकयो – त्यो कति सफल र असफल – सम्बन्धित निकायले मात्र जान्ने हो कि सम्पूर्ण आमजनसमुदायले – यो कुराको पनि अब जवाफ खोज्ने बेला भएको छ। विगतलाई फर्केर हेर्ने हो भने हिजो हामीलाई भन्ने गर्थेअमनचैन, शान्तिसुरक्षा र मानवअधिकार रक्षाको लागि देश अहिले सङ्कटको अवस्थामा छ। आज त्यो हिजोको भन्दा जर्जर अवस्थाको केही अन्त्य भएको छ, खै त यहाँ मानवको मानवअधिकारको रक्षा – हिजोको विषम परिस्थितिमा होला, हुनसक्ला भन्ने कत्रो आशा थियो।

हामी भन्ने गरेका छौ, हाम्रो मुलुकमा औपचारिकरूपबाट द्वन्द्वको अन्त्य भयो भनेर। त्यसबाट उम्किएपछि त पिंजडामा परेको मानवअधिकार बाहिर आउनु पर्ने होइन र ? सम्पूर्ण नेपाली जनताबाट तिरस्कारको उपहार ग्रहण गरेर जन्मिएको कान्छो छोरो, गणतन्त्र तर त्यसमा पनि त्यो मानवअधिकार भन्ने कुरा परेन छ भन्ने लाग्न थालेको छ पंक्तिकारलाई। राजनैतिक असहमतिको पेश्की बजेट काम चलाउ सरकारको रूपमा उठेर आएजस्तो एउटा उजुरीको घटनामाथि सामान्य टिका-टिप्पणी हुन्छ। अनि त्यसपछि सबै कुरा हराउँछ। यहाँ बिहान विद्यालय गएका छोराछोरीको सास र लासको अवस्था सार्वजनिक हुन सक्दैन। वनपात गर्न गएका अवला नारीहरूको अस्मिता जोगिन सक्दैन। तर पनि भनेको सुन्न पाउँछौ समग्र मानवअधिकारको अवस्था मजबूद छ। कार्यान्वयन पक्ष चुस्तदुरूस्त छ। अहिले पहिलाजस्तो छैन। घरिघरि आफैँलाई पनि अनौठो लाग्छ । सिङ्गो मुलुकको बागडोर सञ्चालन गर्ने संविधान नै नभएको बेला कहाँबाट मानवअधिकार आउने होला ? म पनि सन्की बनेजस्तो लाग्छ। यो विकराल परिस्थितिमा आफैँ अधिकार पाउनबाट असफल भयो भनेर चिन्ता मान्नुको खासै तुक देख्दिन पनि। मानवअधिकारका लागि नेपालका तारे होटलमा रात गुज्रन्छन्। के तारे होटलहरूका वार्ताले मात्र सुरक्षित होला र ? देश निर्माणको सस्तो नारा दिएर सोझा नेपालीको मत लिएर अहिले नितान्त कुर्चीको लागि लडिरहने हाम्रा नेताहरूको प्रकृति सिङ्गो शान्तिप्रक्रिया तथा संविधान निर्माणको लागि बाधकमात्र होइन। आज नेताहरूको झगडा, संविधानको स्थिति र यहाँ भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनालाई थन्काएर राख्ने हो भने नेपाललाई इराक, अफगानिस्तान र पाकिस्तानको अवस्थाजस्तै हुने छ। शान्तिका परेवा उड्ने आकाशमा अत्याधुनिक हात हतियारका जहाज उड्ने छन्। अनि त्यहाँबाट मानवअधिकार रक्षाका लागि वषिर्एका गोला बारूदले अझ बढी सुरक्षित बनाउने छन्। मानवअधिकारको र मानवअस्तित्वका लागि लडिरहेकाहरूले पनि आज देशको अस्तित्व नै लुटिँदा पनि केही गर्न सकेका छैनन्। हजारौ नेपाली पीडित बनेका छन्। हामी यहाँभन्दा केही टाढासम्म नजर पुर्‍यायौ भने। उदाहरण पनि कस्ता मीठा र घतलाग्दा बन्न थाले भने लुम्बिनी भारतमा पर्छ, गौतम बुद्ध नेपालमा जन्मेका होइनन्। तिनै विषयमा आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई पढाएका छन्। यसरी मूकदर्शक बनेको अवस्थामा लुम्बिनी र गौतम बुद्धकोसमेत अधिकार हरायो भने यो बबुरो मानवअधिकार खोजिरहन्छ। तर जे भए पनि यी सबै परिणति भनेका नेपाली अस्थीर नीतिको उपज नै हो। अस्त्रशस्त्रको होडमा शक्तिशाली बन्दै जादा मानवअधिकार पनि सबै उनैको पोल्टामा परेको छ।

मानवअधिकार हनन्का चुनौती भनेका अहिले के देख्न सकिन्छ भने हिजोको जर्जर अवस्था पार गरेर बाहिर निस्के पनि हाम्रा माझमा रहेको विस्तृत शान्तिसम्झौता, २०६३ को पूर्णकार्यान्वयन नहुनु पहिलो कारण हो। यदि त्यसलाई कायान्वयन गर्न सक्ने हो भने केही भए पनि परिवर्तन हुने थियो। यस्तै मानवअधिकार संरक्षण र सम्वद्धनका लागि भनेर विभिन्न क्षेत्रहरूमा बनेका आयोगबाट विविध विषयलाई उठान गरिएका उजुरीमा आयोगले गरेको निर्णय नै कार्यान्वयन हुन नसक्नु दोस्रो चुनौती हो। मानवअधिकार हनन हुनुको अको चुनौतीको रूपमा रहेको जल्दोवल्दो कारण भनेको दण्डहीनता हो। यहाँ दोषीलाई उचित दण्ड सजाय हुने हो भने अधिकार हनन्का कुरामा कमी आउने थियो। मानवअधिकार हननको अको चुनौती कमजोर सुरक्षा स्थिति हो। जसको कारण हामी सुन्ने गरेका छौ, विभिन्न अराजक गतिविधि, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, विभिन्न राजनैतिक भातृसंगठनहरूका बीचमै पनि कुटपिट लुटपाटका घटना बढ्नु भनेको कमजोर सुरक्षा स्थिति नै हो। यहाँ विस्तृत शान्तिसम्झौताका कुरा गरे पनि, दण्डहीनताका कुरा आए पनि, अनेकौ अनेक अधिकार हनन्का घटनाहरू बाहिर आउनेक्रम कायमै रहनु अपेक्षा शान्तिसम्झौता पालना नहुनु हो। मानवअधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधान जेसुकै भए पनि देशभरि दुवो झै मौलाएको दण्डहीनता अन्त्य पहिलो प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ। किनकि दोषिलाई सही र आवश्यकमात्रामा कारबाही हुन सक्यो भनेमात्र गल्ति दोहोरिँदैन। दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई न्यायको वातावरण जहिलेसम्म बन्न सक्दैन, त्यो बेलासम्म राज्य, संघसंस्था, नागरिक समाज, सरोकारवालाहरूको सबैको उत्तिकै समान दायित्व रहनेछ। अन्यथा मानवअधिकार दिवस जति पटक मनाए पनि केही हुनेवाला छैन । त्यसैले बेलैमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जान सकोस्, मानवअधिकार दिवसको यही शुभकामना।