देशमा विगत ७ दशकबाट भएको संविधान सभाको चुनाव २ पटक भएपछि ७/८ वर्ष लगाएर ६०१ जनाले बनाएको संविधान ३ असोज २०७२ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको कार्यकालमा तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवद्वारा हतारमा बल्लतल्ल जारी भयो। तर, देशको १/३ भाग तराई मधेशमा कालो दिन भनेर अन्धकार रात्री गरेर उक्त जारी संविधानको विरोधको क्रममा बन्द हड्ताल गरेर संविधान र संविधान जारीकर्ताको पुत्ला र नेपालको राष्ट्रिय झण्डा जलाउने, सडक आन्दोलन, नाकाबन्दी, तोडफोड, आगजनी गर्ने घटनाहरू भए र त्यो क्रम अहिले पनि कायमै छ।

संसारमा गरिने विभिन्न स्वरूपका आन्दोलन, विरोध, बन्द, हड्ताल, गरेर आफ्ना हक, अधिकारको माग गर्नु स्वभाविकै मानिएको छ तर मधेसीले गरेको आन्दोलन आफ्नो माग र अधिकार खोज्दा अर्काको अधिकार हनन हुने गुम्ने र मानव अधिकारको समेत हनन हुने गरी नेपाल र भारतको दश गजा क्षेत्रमा भारतको बाटो आएर बस्नै नपाउने स्थानमा धर्ना बसेर आन्दोलनको नाममा नाकाबन्दी गरेर दुनियाँलाई नै चकित पारी दिएका छन्। उक्त आन्दोलन चलिरहेको लामो समय भैसक्यो। देशको सीमानामा बस्नेले नाकाबन्दी गरेर अबैध तस्कर र कालो बजारको अबैध धन्दा गरेर अकुत सम्पत्ति कमाउने आर्जन गर्ने धन्धा पनि बनेको छ। र, तिनै तस्करबाट भित्रिएका सामाग्री चर्को मूल्य तिरेर देशका बाँकी जनताले अभाव र नाकाबन्दीको सामाना गर्नुपरेको छ। आन्दोलनकारी मधेशी नेताहरू चुकेका मात्र होइनन् निर्वस्त्र पनि भएका छन्। यो नाकाबन्दी र आन्दोलन बढ्दै गयो भने के हुन्छ ? यदी मधेश नै टुक्रिएर सिक्कीमीकरण गर्न दिल्लीको मिलेमोतोमा भएको हो भने के गर्ने ? यो समस्याको दुरगामी सोंच र चिन्तन गरेर अनुकुल समयमा उपयुक्त सोच र चिन्तन गरेर समाधान गरिएन भने यो सत्ता सरकार र राज्यका उच्च ओहदामा पदासिन ओहदेदारहरूको लागि देश र जनताका लागि के विकल्प होला ? त्यसको अग्रगामी सोच र निकास हुन अत्यावश्यक छ। संविधान निर्माणका लागि जनताले दिएका राय सल्लाह र सुझावको वास्ता नगरेर आजको समस्या जन्मीएको हुन सक्छ ? संविधानमा त्रुटि भएको भन्ने स्वीकारोक्ति सबै दलका नेताहरूले गरेका छन् र संशोधन प्रस्ताव पनि ल्याएका छन्।

आजको २१ औं शताब्दीमा नेपालको जारी संविधानको दफा १८ (१/२)मा समान कानून र संरक्षण भेदभाव नगर्ने भन्ने लेखिएको छ । तर, त्यही संविधानमा मल्लकालिन, लिच्छवीकालिन मध्यकालिन युगको जातीयतालाई जोडेर निजामति प्रशासनिक शिक्षा, कुटनीतिक, समानुपातिक, समावेसीका नाउँमा औषत र समानुपातिक कोटा निर्धारण गरेर अब्बल शैक्षिक रेर्कर्ड भएका मेधावी छात्रछात्रालाई पन्छाएर जातजाति लि· क्षेत्रलाई महत्व दिएर आरक्षण र समावेशीका नाउँमा औषत र समानुपातिक कोटा निर्धारण गरेर विभेदकारी र बेकम्मा सावित गर्ने विधेयक संविधानमा ल्याइएको छ। दृश्य अदृश्य जातीय विभाजनका अनगिन्ती देखाहरू माकुराको जालो जस्तो संविधानले कोरिदिएको छ। जसको फलस्वरूप राष्ट्रिय स्वार्थ भन्दा जातीय क्षेत्रीय धार्मिक, बर्गिय, लिङ्गीय वा व्यक्तिगत स्वार्थको होडबाजी चलिरहेको छ। आरक्षण दिनुपर्छ तर सधैको लागि होइन्, निश्चित समयको लागि तोकिएको हुनुपर्छ। र, कुनै जातजाति वर्ग क्षेत्र लि· नभइ आर्थिक बर्गीकरण गरेर सम्पन्न र विपन्न वर्गको पहिचान गरेर पिछडिएका, गरिब, विपन्न परिवारको लागि निश्चित समयको लागि आर्थिक, भौतिक तथा अन्य सुविधा दिएर समान अवसर पाउन र राज्यले बनाएको, तोकेको मापदण्ड परिक्षा, लोकसेवा आयोग उत्तीण्ा हुने अवसरको लागि आरक्षण प्रणाली दिनु आवश्यक देखिन्छ। अहिले र अगाडि भैइरहेका मौजुदा संविधान र कानूनबाट सबै जातजाति वर्ग, क्षेत्र र लि·का टाठाबाठा सम्पन्न वर्गहरूले नै त्यो सुविधा लिने, पाउने र बढी फाइदा उठाउने गरेका छन् र आउने समयमा पनि तिनै हुने, खाने सम्पन्न वर्गले त्यो आरक्षणको सुविधा लिने पाउने र अरू विभेदकारी हुने देखिन्छ। वर्तमान संविधानमा दलित जातजाति भन्ने शब्दको बदला विपन्न वर्ग, पिछडिएका वर्ग, गरिब वर्ग वा अल्पविकसित वर्ग वा अन्य उपयुक्त सम्मानजनक शब्दको प्रयोग गरेर संशोधित संविधानमा राखेमा उपयुक्त हुनेछ। ज्येष्ठ नागरिक बन्नको लागि ६०/७० वर्षको अन्तरलाई ६५ वर्ष सबैको लागि मिलनबिन्दु हुन सक्छ। एकल महिलालाई दिएको सुविधा एकल पुरूषलाई पनि दिएमा उपयुक्त हुनेछ। यी सवालहरू किन उठाउन खोजिएको हो भने यी मुद्धा र विषयहरू राजनीति छलफल र चर्चामा ल्याउन आवश्यक देखिन्छ।

यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न उत्तिकै ठूलो चुनौति देखिन्छ। अवका बाँकी २ वर्षभित्र प्रस्तावित सङ्घीय प्रदेशको सिमाङ्कन गर्ने, प्रान्तीय राज्यको चुनाव, सङ्घीय राज्यका कर्मचारीको पदस्थापना राज्यमा प्रहरीको छनौट, सङ्घीय राज्यको राजधानी र सबै कार्यालयलाई स्थापित गर्न प्रदेश सभाले बनाउनु पर्ने नीति नियमहरू र वर्तमान गाविसहरूको आकारप्रकार भौगोलिक सीमाना मिलाएर साना गाविसहरूलाई गाभेर गाउँपालिका, नगरपालिकाहरूको स्थानीय चुनाव गराएर कार्यान्वयन गर्न कठिन र चुनौतिपूर्ण् कामहरू बाँकी नै छन्।

नयाँ संविधान बनाएर जारी गर्दा भएका दलहरूको ९०/९१ प्रतिशतको बहुमत र एकतालाई संविधान कार्यान्वयन गर्दा पनि त्यो एकता कायमै रहेर अझ बढी जिम्मेवार बन्न आवश्यक देखिन्छ। तर, ति दलहरू एकले अर्कालाई मान्न तयार देखिँदैनन्। देशको ठूलो पार्टीनेपाली काङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा पाखा लागेर अहिलेको संक्रमणकालमा देशका विद्यमान जल्दाबल्दा समस्याले निकास पाउन कठिनै पर्ला- अझ आवश्यकता त देशमा विशिष्ट श्रेणीका पद शक्तिको बाडफाँड दलीय भागबण्डा हुँदा काङ्ग्रेसको पनि सहभागिता हुनुपर्ने थियो र अब पनि राष्ट्रिय सरकार बनाएर नेपाली काङ्ग्रेस र आन्दोलनरत मधेशवादी पार्टीरूलाई समेत सामेल गराएर वर्तमान सङ्कट र संविधान कार्यान्वयन गर्न तथा बाँकी निकास खोज्न मद्दत मिल्नेछ। सत्ता र सरकार टिकाउनको लागि अङ्क गणितीय बहुमतको अहम खेलले भैइरहेको मधेश आन्दोलन र भोलिका जल्दाबल्दा समस्यालाई समाधान गर्न बाधक हुन भएन। तराई मधेशका मागलाई सम्बोधन नगरे नाका र आन्दोलनको निकाश देखिँदैन, यदी मागलाई पुरा गरे खोक्रो राष्ट्रवादको धोति फुकलन्छ – नयाँ राजा ना·ै छन् भन्ने सन्देश काठमाडौंमा बस्ने नेताहरूलाईको कार्यकर्ताले भन्ने- हाम्रा नेतागणहरूमा राष्ट्रियता, राजनेता, दुरदर्शी र आत्मनिर्भर देखिएन। कतिपय नेताहरू त रोजगारीको उपयुक्त अवसरको सिर्जना गर्न नसकेर राजनीति पार्टीका लागेर कमाई खाने पेसा बनाएका पनि धेरै छन्।

अन्त्यमा हाम्रा देशका सबै दलहरू नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, एमाओवादी मधेशवादी फोरम लोकतान्त्रिक आदी सबै दलहरूले गत जेठ २५ गते गरेको १६ बुँदे सहमतिले संविधान निर्माण गरेर जारी गरे। अब पनि त्यस्तो खाले भद्र सहमति गरेर देशमा खुल्ला दिसा पिसाब मुक्त क्षेत्र, जिल्लाको घोषणा मात्र होइन भ्रष्टचार मुक्त र आत्मनिर्भरता भएको देशको घोषणा हुन आवश्यक छ। राजनीतिबाटै वर्तमान देशका जल्दाबल्दा समस्याहरू मधेश आन्दोलन नाकाबन्दी संविधानको कार्यान्वयन गर्न र निम्न बुँदाहरूको निकास खोज्न आवश्यक देखिन्छ। १) प्रदेशको बाडफाँड २) मुलुकमा व्याप्त अशान्ति, असुरक्षा, भ्रष्टाचार, अव्यवस्था ३) राष्ट्रिय संस्कार ४) राजनीतिक अस्थिरता ५) विकास र निर्माण भन्दा पनि राजनीतिक खेलले प्राथमिकता पाउने ६) नीति बिनाको राजनीति ७) नेपाल र भारतबीच समझदारी नीति ८) आत्मनिर्भरतामा लैजानु नै अहिलेको आवश्यकता। सीमा र प्रदेशको विवादलाई अब पनि पाँच प्रदेश मै भद्र सहमति गरे के होला ?