निश्चित उमेर अवधिमा मानिसले विभिन्न रुची र क्षमताका साथ काम गर्न सक्छ। जुनसुकै निकायमा पनि प्रवेश गर्ने उमेर निर्धारण गरिएको हुन्छ। तोकिएको उमेर समूहभित्रका व्यक्तिहरुलाई शैक्षिक योग्यता र शारीरिक क्षमताका आधारमा पनि जिम्मेवारी तोकिएको हुन्छ। तोकिएको जिम्मेवारी वहन गर्न उमेरको पनि हद तोकिएको हुन्छ। तोकिएको उमेर अवधि पार गर्न लाग्दा अनिवार्य अवकासको प्रावधान पनि तय गरिएको हुनाले अवकास लिने परिपाटी छ।

कुनै पनि व्यक्तिले निश्चित वर्षसम्म शारीरिक वा मानसिक अर्थात बौद्धिक कार्य गर्न सक्छ भन्ने मापदण्डका आधारमा अनिवार्य अवकासको व्यवस्था विश्वव्यापी रुपमा गरिएको छ। लामो समयसम्म सेवा र सहयोग गरे बापत अवकास पश्चात् एक मुष्ठरुपमा निश्चित रकम वा जीवनभर निवृति भरणको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। सेवामा प्रवेश गरेपछि स्तरोन्नति हुँदै उपल्लो तहमा पुग्ने अवसर र रोजगारीको पनि निश्चितता भएकोले सरकारी जागिर वा सेवा अहिले यहाँ मात्र नभई अन्य राष्ट्रहरुमा पनि निकै आकषिर्त मानिँदै आएको छ।

लामो समयसम्म सरकारले दिएको जिम्मेवारी पूरा गरी राष्ट्रलाई योगदान गरे बापत अवकास प्राप्त गरेपछि निश्चित रकम निवृति भरणको रुपमा पाउने व्यवस्था गरी सरकारले राष्ट्र सेवकहरुको योगदानको कदर गर्दै आएको छ। आफ्नो उर्जावान समय वा उमेरलाई राष्ट्र सेवामा लगाएबापत अवकास प्राप्त जीवन सहजरुपमा चल्न सकोस भनेर पेन्सनको व्यवस्था गरिएको हो। अवकास प्राप्त गरेपछि अन्य काम वा पेशा गरी जिविकोपार्जन गर्न उमेरको कारणले पनि असम्भव हुन्छ भन्ने मनसायले पेन्सनको व्यवस्था गरिएको छ। जीवनभर सरकारको सेवा गरेर वृद्धाअवस्थामा दुःख नपाउन् र जिउन सहज होस् भनेर सरकारले यस्तो कल्याणकारी कार्यक्रम ल्याएको हो।

कार्यरत रहँदासम्म निश्चित तलब, सुविधा, स्तरोन्नति र अवकासपछि निवृतिभरण प्राप्त हुने भएकोले सरकारी सेवाप्रति आकर्षण बढेर गएको छ। साठी वर्ष उमेर कटेपछि कसैले पनि पहिलाको जसरी कार्य गर्न वा क्षमता दर्शाउन सक्दैन। तर, यो यथार्थतालाई बुझेर पनि कतिपय राष्ट्रसेवक भनिने व्यक्तिहरु उमेर घटाउने र जन्म मिति सच्याउने जस्तो नक्कली कार्य गर्न तम्सेर लागिरहेका छन्। केही वर्ष यहाँबाट त सरकारी सेवा गर्नेहरुमा सकभर जीवनभर सरकारको तलब खाएर बस्न पाउनुपर्छ भन्ने मानसिकता बढेर गएको छ। अन्ठाउन्न वर्ष उमेरको सेवा हदलाई बढाएर साठी,बैसठ्ठी वर्ष उमेर पुर्‍याउन कर्मचारीहरु लाग्ने थालेका छन्।

२०६४ साल पश्चात् अवकास प्राप्त कर्मचारीहरुलाई पेन्सनको सट्टा निश्चित रकम अनुदान उपलब्ध गराउने योजना सरकारले ल्याएको थियो। नेपालीहरुको सरदर आयु वृद्धि हुँदै गएको र त्यसमा पनि सरकारी जागिरमा रहनेहरुको त खानपान, रहनसहन, आराम र विविध खालका सुविधा एवम् सहुलियतको कारण आयु वृद्धि हुँदै गएकोले पेन्सनको लागि सरकारले वषै-पिच्छे ठूलो परिमाणमा बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ। सरकारले ल्याएको नीतिलाई कर्मचारीहरुले भने अस्वीकार गर्दै त्यसको विरुद्ध विभिन्न अभियानहरुको थालनी गरेपछि उनीहरुकै माग अनुरुप पेन्सन दिलाउने निर्णय गर्न सरकार बाध्य भएको छ। एकमुष्ठ रकम लिने र दिने प्रावधानप्रति कर्मचारी अनिच्छुक देखिनुमा अवकास पश्चात्को जीवनमा केही गर्ने सामर्थ्य नभएको कारण नै प्रमुख हो। एकमुष्ठ रकमलाई व्यवसायमा लगाउने हो भने केही वर्षको अन्तरालमा कैयौं गुणा वृद्धि भएर जाने यथार्थतालाई जान्दाजान्दै पनि अब थप परिश्रम गर्न आफूहरु सक्षम नभएको कर्मचारीको अन्तर मनले महसुस गरी पेन्सनको नै चाहना गरेका हुन्। यसबाट प्रष्ट हुन्छ की वास्तवमा अवकास पछिको जीवन निश्त्रिmय र असक्षम हुन्छ।

अवकास प्राप्त कर्मचारीलाई विभिन्न सम्बैधानिक आयोगहरुमा मनोनयन गर्ने प्रथा चल्दै आएको छ। यस्ता आयोगमा सक्षम भएर मनोनयन गरिएको नभई नाता, गोता, सम्बन्ध र राजनीतिक आस्था वा आग्रहका आधारमा मनोनयन गर्ने प्रचलन रहिआएको छ। यसरी मनोनयन भएपछि उनीहरुले मासिकरुपमा प्राप्त गर्ने तलबभत्ता लाखौं-लाख हुने गरेको र साथै आकर्षक सुविधासमेत उपलब्ध गराउँदै आएको पाइएको छ। यसबाट अवकास प्राप्त कर्मचारी जो अव क्षमताका साथ काम गर्न एक किसिमले असक्षम छ। तर, राज्यले ठूलो धनराशीको व्ययभार यि आयोगमा राखिएका कर्मचारीहरुको लागि वहन गरिरहनु परेको छ। पूर्ण क्षमताका साथ काम गर्न असक्षम भएकोले राज्यले अवकास दिएको र अवकास पश्चात अरु पेसा वा व्यवसाय गर्न स्वयम् त्यो राष्ट्रसेवक चाहँदैन र सरकारले त्यसैलाई बुझेर जिउने आधार पेन्सनलाई बनाइ दिएपछि पुनः सरकारी सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनु राज्य कोषको चरम दोहन वा दुरुपयोग र योग्य तथा क्षमतावान युवा जनशक्तिलाई तगारो लगाउने दुश्कार्य हो।

मुलुकमा उर्जावान र उच्च गुणस्तरका शिक्षित युवाहरु प्रशस्तै छन्। उनीहरु यहाँ काम नपाएर युरोप, अमेरिका र अष्टे्रलिया पलायन हुन बाध्य छन्। लाखौंको संख्यामा युवालाई मुलुकमै काम लगाउने नीति जबसम्म सरकारले प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउँदैन्, तबसम्म शिक्षित युवाहरुको पलायनको क्रम अझ बढेर जानेछ। अब युवाहरुको लागि स्थान खाली गराउन सम्पूर्ण तह र तप्काबाट प्रभावकारी अभियानको थालनी गर्दै पिण्ड खाने उमेरका वृद्धहरुलाई संवैधानिक आयोगका महङ्गा सुविधाहरुवाट अलग गर्नुपर्छ। वृद्धहरुलेभन्दा युवा शैक्षिक जनशक्तिले नयाँ दृष्टिकोणमा सक्रियताका साथ जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्छन् भन्ने चेतना सरकारमा रहनेहरुलाई होस् र युग अनुरुप चल्नुपर्छ भन्ने महसुस होस् भन्नको लागि सो अभियानको जरुरत देखिएको हो।

पश्चिमी विकसित राष्ट्रहरुले ल्याएको पेन्सन र वृद्ध भत्ताको प्रावधानलाई अहिले विश्वव्यापी रुपमा क्रमशः अनुसरण गर्ने क्रम चलेको छ। तर, सो प्रावधान किन ल्याइयो भन्ने सम्बन्धमा यहाँका शासनसत्तामा रहनेहरुले भने अझै नवुझेका हुन् वा वुझेर पनि आफन्तलाई पनि पाल्न तिनै व्यक्तिलाई थप जिम्मेवारी र अथाह सुविधा उपलव्ध गराउन खोजेका हुन् ? जव साठी वर्ष उमेर पार हुन्छ त्यसपछि शारीरिक र मानसिक दुवै खालका परिश्रम गर्ने क्षमता मानिसमा नरहने भएकोले पेन्सन र वृद्ध भत्ता प्रदान गर्ने प्रणालीको सुरुवात भएको हो। ति मूलूकमा साठी वर्ष पार गरेपछि व्यक्तिले काम गर्न चाहे पनि सरकारले गर्न दिँदैन् त्यहाँ राज्यले उपलव्ध गराएको भत्तामा जीवन विताउनु पर्छ। श्रम गर्ने उमेर अवधिमा राज्यलाई बुझाएको करको आधारमा वृद्ध भत्ता पनि सोही अनुपातमा घटीबढी हुने गर्दछ। तर, यहाँ तरुण उमेरमा नदिएको जिम्मेवारी र सुविधा अवकास पश्चात दिएर ठिक उल्टो गरिँदै छ। अझ लज्जास्पद् कुरा यो छ कि पेन्सन लिई रहेकाहरुले आयोग वा कार्यदलमा बसेर ठूलो परिमाणको तलव भत्ताको सुविधा लिइरहेको अवस्थामा पेन्सन पनि वुझेर दोहोरो सुविधा लिइरहेका छन्। नेपालमा २०५१ सालमा तत्कालिन नेकपा एमालेको अल्पमतको सरकारले ल्याएको वृद्ध भत्ताको कार्यक्रम अहिले सवै दलको साझा कार्यक्रम बन्न गएको छ। त्यतिबेला बिरोध गर्नेहरुले पनि अहिले यो कार्यक्रमलाई कटौती गर्न चाहँदैनन्। पेन्सन खाने कर्मचारीको हकमा वृद्ध भत्ता पाउने सुविधा छैन। किनकी राज्यले एउटै व्यक्तिलाई दुर्इ सुविधा दिन नमिल्ने बताइन्छ। तर, सरकारी सेवाबाट अवकास प्राप्तको हकमा यो प्रावधान अझै आकषिर्त हुन सकेको छैन। राजनैतिक प्रणालीलाई परिवर्तन गर्ने सवालमा जहिले पनि शिक्षित युवाहरु नै अघि सर्ने गरेका छन्। पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्धको आन्दोलनदेखि हालसम्मका राजनैतिक आन्दोलन र परिवर्तनहरुमा शैक्षित युवाहरुको सक्रिय सहभागिता छ। ‘खोलो तर्‍यो, लौरो विस्यो’ भने जस्तै सत्ता र शक्तिमा गएपछि दलहरुले युवाहरुलाई उपेक्षा गर्दै आएका छन्। सरकारी मात्र नभई गैरसरकारी संघसस्था जस्तैः बैंक, हस्िपटल, फाइनान्स जस्ता वित्तीय संस्थामा तिनै पेन्सनवाला मेनेजर, सिइओ, अध्यक्ष आदि बन्ने गरेका छन्। पेन्सन थोरै भयो र जीवनयापन गर्न गाह्रो भयो भने सरकारले पुनर्विचार गरी समय अनुकूल रकम वृद्धि गर्दै जानुपर्छ।

एकै व्यक्तिले धेरै सुविधा लिनु अरुको अवसरमा तगारो लगाउन र जनताको खुन पसिनाबाट सङ्कलित राजश्व स्वाहा बनाउँदा सम्बन्धित व्यक्तिलाई लज्जा पनि लाग्नुपर्ने हो। तर, उल्टै सरकारले बेलाबखतमा दोहोरो सुविधा त्याग्न दिएको निर्देशनको बिरुद्धमा अदालतमा गएर आफ्नो पक्षमा फैसला गराउँदै आएका छन्। यतिखेर पनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दोहोरो सुविधा त्याग्न निर्देशन दिएको छ। तर, कैयादेवी यमीलगायतका व्यक्तिहरुले उक्त निर्देशनको विरुद्ध सवोर्च्चमा गएर रिट हालिसकेका छन्। अदालतका न्याय मूर्तिहरुले यथार्थताको धरातलमा उभिएर मुलुकलाई भार पार्ने र अरुको अवसरलाई छेक्ने प्रवृत्तिको विपरित सहिखालको पद्धति स्थापना गर्न ढोका खोलिदिनु पर्छ। यदि न्याय मूर्तिहरुले उचित निर्णय गरी असल परिपाटीको स्थापना गर्न भूमिका खेल्दिने हो भने नयाँ पुस्ताको मूलुकप्रतिको भरोसा बढेर जाने छ। यदि अहिलेको जस्तै प्रवृति र पद्धतिमा सुधार नगरीने हो भने राज्य प्रणाली असक्षम भएर जाने छ र मुलुक पिण्ड खाने उमेर समूहका वृद्धहरुको क्रिडा स्थलमा परिणत हुने निश्चित छ। बचेखुचेका स्थानहरुमा पनि नेताका नन्दिभृङ्गीहरुलाई बपौतिसरह उपलब्ध गराउने प्रचलन रहेको छ। हर क्षेत्रलाई राजनीतिकरण गरिएको छ र सवोर्च्च अदालत पनि राजनीतिक भागवण्डाको सिकार हुन पुगेको छ। एमालेबाट सभासद भइसकेकी र आइएनजिओमार्फत् मुलुकलाई पश्चिमी संस्कार, संस्कृतिलाई बढावा दिन क्रियाशील सपना प्रधान मल्ललाई न्यायाधीश बनाउन सिफारिस गरिएकोले स्वच्छ न्यायालयको परिकल्पना केवल कल्पना जस्तै हुन गएको छ। गलत नजिर स्थापना हुने यस्ता कृयाकलाप समयमै सच्याइनु पर्छ।

(लेखक पर्यटन व्यवसायी हुन् ।)