प्रत्येक वर्षको ९ अगष्तमा विश्व आदिवासी दिवस मनाउने गरिन्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९९४ मा विश्व आदिवासी दिवस मनाउने घोषण गरेपछि संसारभरमा आदिवासी जनजातिले यो दिवस मनाउँदै आएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसघंको महासभाले आदिवासी जनजातिको आधारभूत मानवअधिकार संरक्षण र सर्ंवर्द्धनका लागि सन् १९९५ देखि २००४ सम्म प्रथम आदिवासी दशक मनाउने निर्णय गरेको थियो। यसैगरी, प्रत्येक दश वर्षमा आदिवासी दिवसको सर्न्दर्भमा संयुक्त राष्ट्र संघले एउटा नारा तय गर्छ। गत वर्ष सन् २०१५ का लागि भ्लकगचष्लन ष्लमष्नभलयगक उभयउभि ष्क जभबतिज बलम धभिि दभष्लन भन्ने नारा तय गरेको थियो। यस वर्ष पनि संयुक्त राष्ट्र संघले यही नारालाई निरन्तरता दिने घोषणा गरेको छ। नेपालमा आदिवासी जनजातिको छाता संगठन नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले पनि विश्व आदिवासी दिवस मनाउने सर्न्दर्भमा समसामयिक नारा तय गरी आएको छ। महासंघले तय गरेको यस वर्षको नारा ‘पहिचान र अधिकारसहितको संघीयता, आदिवासी जनजातिको अडान-अपुरो र अधुरो संविधान संशोधनका लागि हाम्रो साझा अभियान भन्ने छ।’

आदिवासी जनजाति विश्वमा करिब तीन सय करोड आदिवासी जनजातिको जनसंख्या छ भने एसियामा जनसंख्याको ७५ प्रतिशत जनजाति बसोबास गर्दछन्। आदिवासीको परिभाषा सर्न्दर्भमा भ्रम र केही विवाद छ। हामीकहाँ प्रयोग हुने ‘आदिवासी’ शब्दको शाब्दिक अर्थ अनुसार कुनै स्थान विशेषमा सबैभन्दा पहिले बसोवास गरी आएका जातिको समूहलाई बुझाउँछ। संयुक्त राष्ट्रसंघले गरेको परिभाषा अनुसार आदिवासी भन्नाले त्यही ठाउँका रैथाने भन्ने बुझिन्छ।

क्ष्लमष्नभलयगक अommगलष्तथ या उभयउभिुक बलम लबतष्यल लाई युएनले भनेको छ। यसको अर्थ आफ्नो पुर्खाको भूमी भएका त्यस भूमिमा उसले आक्रमण गरी कब्जा गर्नुभन्दा पहिलेसम्म आफ्नो ऐतिहासिक निरन्तरता भएका आफ्नै विशिष्ट संस्कृति भएका, आफ्नो अलग्गै भाषा भएका, समाजमा प्रभुत्व नभएका र भेदभावको शिकार हुन पुगेका जातिलाई आदिवासी भनी सुस्पष्ट व्याख्या गरेको छ। नेपालको सर्न्दर्भमा सबै जनजाति आदिवासीको परिभाषाभित्र पर्दछन् तर सबै आदिवासीहरू जनजाति होइनन्। नेपालमा जनजाति शब्दलाई भ्रम र अन्यौलको रुपमा व्याख्या गरिएको छ। प्रज्ञा प्रतिष्ठानले प्रकाशित गरेको शब्दकोषमा जनजातिको परिभाषा यसरी दिइएको छ, जंगल फाँडेर खनी खोस्री खाने नागा, कोटो, कुसुन्डा भनेर तीन वटाको नामै लिएको छ। नेपाल सरकारले हाल ५९ जातिलाई जनजातिको सूचीमा राखेको छ। मूलतः जसको आफ्नो विशिष्ट पहिचान सस्कृति धर्म भाषा र परम्परागत जीवन पद्दति छ। त्यही समुदायलाई आदिवासी जनजातिको पहिचानले चिन्न सकिन्छ।

समस्याको जरो कहाँ छ ?

नेपालमा जातीय समस्याको मूल कारण यहाँको एकल जातीय राष्ट्र, एकल भाषा, एकल संस्कृति र राज्यका हरेक निकायमा एकल समूहको हालीमुहाली नै हो। राष्ट्र बहुजातीय, बहुभाषिक बहुधार्मिक बहुसाँस्कुतिक विशेषतायुक्त छ तर राज्यको स्वरुप एकल जातीय छ। अहिले पनि राज्यका निकायमा ८६ प्रतिशत मुख्य व्यक्ति एउटा जातका मात्र छन्। लोकतान्त्रिक राज्यको चरित्र भनेको पछाडि परेका/पारिएका जातजाति, क्षेत्र लिंग वा समुदायलाई अगाडि ल्याउनु हो। हाम्रो समाजमा जातीय समस्याको विजारोपण शासन सत्तामा सदियौंदेखि एकाधिकार कायम गर्नेहरूले नै गरे। फलतः यहाँ वर्गीय होइन, जातीय अन्तरविरोध नै प्रधान अन्तरविरोधको रुपमा चर्को गरी उठेको छ। एउटा साम्प्रदायले अर्को साम्प्रदायलाई जन्म दिएको छ। एकल समुदायको भाषा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाजलाई समग्र राष्ट्रको पहिचान हो भनेर मानी दिँदा नेपालमा जातीय समस्या झन् बल्झेको छ। टोपीमात्र नेपाली राष्ट्रियता हो धोती होइन भन्ने अनि धोतीमात्र हाम्रो राष्ट्रियता हो टोपी होइन भन्ने दुबै प्रकृतिले हामीकहाँ जातीय द्वन्द्व सिर्जना गरेका छन्।

पहिचान र आदिवासी जनजाति

नेपाली राजनीतिमा सबैभन्दा बढी प्रयोग भएको शब्द पहिचान हो। यसैबारे बढी विवाद भएर पार्टी फुट्नेसम्म भयो। नेपालमा बसोबास गर्ने सबै नागरिकको समष्टिरुपमा पहिचान झल्कनु पर्छ। एउटा जातिले अर्को जातिको पहिचानलाई निषेध गरेर एकाधिकारलाई यथावत कायम गराउन खोज्दा नेपालमा हिंसा र द्वन्द्व मौलाएको छ। आदिवासी जनजातिले यसैमा चित्त दुखाएका छन्। यहाँ सबै जातजाति, भाषा धर्म, क्षेत्र संस्कृतिको आफ्नो छुट्टाछ्टै पहिचान छ। यो नै हामी नेपालीको सबैभन्दा महत्वपूर्ण सामाजिक पुँजी र सुन्दरता हो। गण्डकीका गुरुङहरू घलेक लगाएर ट्होटे पर्व मनाउँदा अरुण पूर्वका लिम्बुले धान नाच नाँच्दा र अरुणवारिकाले उभौली उधौली पर्व मनाउँदा कसको  के ब्रि्रेको छ र – ब्राम्हण, क्षत्रीले जनैपूणिर्मा मनाउँदा जनजातिले कहिल्यै मन दुखाएका छन् –

आदिवासी जनजाति समुदायको आरोप छ, यो सात प्रदेशको स्वरुपले अहिलेको एकल जातीय समुदायलाई सबैजसो प्रदेशमा बहुमत र बहुलता बनाएर निरन्तरता दिन्छ। उनीहरूको ठम्याई छ, यो संविधान आदिवासी जनजातिको सवालमा अन्तरिम संविधान, २०६३ भन्दा पनि पश्चगामी छ। आदिवासी जनजातिको माग के छ भने पहिलो संविधानसभाको राज्य पुर्नर्संरचना समिति र उच्चस्तरीय आयोगले तत्कालीन संविधानसभालाई बुझाएको र दोस्रो संविधानसभाको पहिलो बैंठकले पहिलो संविधानसभाको सहमति भएको विषयलाई अपनत्व ग्रहण गर्ने निर्णय गरे अनुसार आदिवासी जनजातिहरुको पहिचानसहितको संघीय प्रदेश सुनिश्चित गर्नुपर्छ भन्ने छ। त्यसैले आदिवासी जनजातिले यो संविधानलाई अधुरो र अपूर्ण मानेका छन्। उनीहरूले आदिवासी जनजातिहरूको ऐतिहासिक र पुर्ख्याैली थातथलोलाई नटुक्रयाई सिमाङ्कन गर्न माग गरेका छन्। वास्तवमा जसलाई नयाँ संविधान चाहिएको हो। उनीहरू नै विरोधमा ओर्लनुपर्ने वातावरण सिर्जना हुनु निश्चय नै हामी सबैका लागि दुर्भाग्य हो। यस्तो अवस्थामा संविधानको वैधानिकता त देखिन्छ, तर संविधानको कार्यान्वयनमा जटिलता बनाउँदछ। नयाँ संविधान जारी हुनु भनेको राज्यलाई नयाँ स्वरुपमा परिभाषित गर्नु पनि मुख्य हो। तर राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले संविधानसभालाई यसरी बुझेनन्। उनीहरूले संविधानसभालाई एक थान किताब छाप्ने छापाखानाको रुपमा बुझे।

नेपालमा जातीय समस्याको समाधान

नेपालमा आदिवासी, जनजाति, मधेसीले उठाएका माग आफैमा बेठीक देखिँदैन। सामाजिक बनोटमा सबैभन्दा माथि रहेको जातीय समुदायले अर्काथरिको भाषा, संस्कृतिलाई घृणा होइन, माया गर्नुपर्छ। उनीहरूले के हेक्का राख्नुपर्छ भने राज्य निर्माणको प्रक्रियामा जुन जाति, समुदाय र धर्मावलम्बी सत्तामा उच्च जातिको रुपमा रहे ती जातिले पहिचानको समस्या कहिलै भोग्नु परेन। त्यसैले जातीय र क्षेत्रीय पहिचानका आधारमा संघीय प्रदेशको निर्माण नौलो होइन। पहिचानका पाँच र सामर्थ्यका चार आधार आदिवासी जनजातिले बनाएका आधार होइनन्। यो त पहिलो संविधानसभाले बनाएको पहिचानको आधार हो। जसलाई दोस्रो संविधानसभाको पहिलो बैठकले अपन्ात्व लिने भनेको छ। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, तत्कालीन एनेकपा माओवादी हाल नेकपा माओवादी केन्द्रले दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा पहिचानबारे चुनावी घोषणापत्रमा यीनै कुरा उल्लेख गरेका छन्। आफैले भनेको कुरा आफैले नगरेपछि विश्वासको बीउकहाँ खोज्न जाने ? वास्तवमा पहिलो संविधानसभा तथा उच्चस्तरीय समितिले प्रस्ताव गरेका प्रदेशहरू बहुजातीय र बहुभाषिक नै थिए।

हाल कायम रही रहेको एकल जातीय एकाधिकार अन्त्य गर्न सबै जाति, समुदाय, भाषा, संस्कृति, क्षेत्रमा समुदायले एकल जातीय अहंकार छोड्नुपर्छ। देश सबैको साझा हो। विविधतायुक्त साझा नेपाली पहिचानभित्र सबै जाति समुदायको छुट्टाछुट्टै पहिचान सुनिश्चित हुनुपर्छ। त्यसका निम्ति स्वशासनको व्यवस्था एउटा उपयुक्त कडी हुन सक्छ। आदिवासी दिवस नारा र नानामा सीमित छ। अब अधिकार प्राप्तिका लागि एकजुट हुनुपर्छ।