नेपालको वैधानिक कानुन २००४ नेपालको पहिलो लिखित संविधान हो। सो संविधान २००५ साल बैसाख १ मा जारी गरिएको हो। नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७ मा नागरिकको मौलिक हक र राज्यका निर्देशक सिद्धन्तका पनि व्यवस्था गरिएको थियो। नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ तेस्रो लिखित संविधान हो। यो संविधानमा नागरिकका लागि नौ महत्वपूर्ण मौलिक हकको प्रत्याभूति गरिएको थियो। यो संसदीय व्यवस्था अनुकूलको लोकतान्त्रिक ब्यवस्थालाई आत्मसात् गरिएको संविधान हो। राजनीतिक पार्टीका नेताहरू, प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला र राजा महेन्द्रकबवीचको अन्तरद्वन्द्वका कारण १५ सालको संविधान लामो समय टिक्न सकेन र नेपालको संविभान २०१९ जारी भयो। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा यो सबैभन्दा लामो समयसम्म टिकेको संविधान हो। सो संविधान प्रत्यक्ष राजतन्त्रको छत्रछाँयामा सञ्चालित थियो र सो संविधानमा स्वतन्त्रता, समानता, धर्मसम्बन्धी हक आदि केही मौलिक हकहरू प्रदान गरिएको भएता पनि संविधानको धारा १७ अनुसार मौलिक हकको प्रयोगमा बन्देज लगाउन सकिने व्यवस्था भएकाले र राजाले इच्छयाए जे पनि गर्न सक्ने भएकाले यसलाई प्रजातान्त्रिक संविधान भन्न सकिँदैन।

२०४६ सालको शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको परिणतिअनुसार निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था अनुकूलको नेपालको संविभान २०१९ खारेज भइ नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ जारी भएको हो। यो संविधान संसदीय प्रणाली अनुकूलको प्रजातान्त्रिक संविधान हो र यसमा मौलिक हकको महलमा महत्वपूर्ण हकहरू समुल्लेख गरिएका थिए र यसलाई विश्वको राम्रो संविधानका रूपमा गणना गरिएको थियो।

जनआन्दोलनको परिणामस्वरूप २०६३ मा अन्तरिम संविधान जारी भयो। सो अवस्थामा संविधान सभाको दुर्इ पटक निर्वाचन भयो। दोस्रो पटकको निर्वाचनपछि हालै नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको छ। यो संविधानलाई विश्वको सवोर्त्कृष्ठ मानिएको छ। दोस्रो संविधानको प्रस्तावनामा नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानवअधिकार, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, निस्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका आदि विषय समावेश गरिएको छ। धारा १६ देखि ४६ सम्म ३१ मौलिक हकको स्पस्ट उल्लेख गरिएको छ। यति धेरै हक विश्वका कुनै देशका संविधानमा उल्लेख गरिएको देखिँदैन। भारतको संविधानमा आर्थिक, सामाजिक हकहरू संविधानमा उल्लेख गरिएको छैन। हाम्रो संविधानमा समानता, स्वतन्त्रता, सञ्चारको हक, सुरक्षाको हक, जवर्जस्ती बेपत्ता पार्नेबाट सुरक्षा हक, सामाजिक न्यायको हक, महिलाको हक, न्यायसम्बन्धी हक आदि मानव स्वतन्त्ररूपमा बाच्न पाउने हक प्रदान गरिएको छ। कानुन बनाएर लागू गर्नुपर्ने हकलाई मौलिक हकका रूपमा समावेश गरिएकाले हकहरू धेरै भएका हुन् भनी टीकाटिप्पणी गर्ने गरिएको छ। धारा ४७ मा आवश्यकता अनुसार मौलिक हकलाई संविधान बनेको मितिले तीन वर्षभित्रै कानुन बनाएर लागू गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। जस्तैः आवासको हक, कामको हक, दलितको हक, महिलाको हक, सामाजिक न्यायको हक, बेरोजगारी विरूद्धको हक, बलपूर्वक बेपत्ता परिनबाट रोक्ने हक आदि हकलाई कार्यान्वयन गर्ने खालका कानुन बनाएर लागू गर्ने कार्य यथाशीध्र गरिनुपर्छ।

मधेसी दलका नेताहरूले संविधानमा समावेशी समानुपातिक भन्ने उल्लेख भएन, जनसङ्ख्याका आधारमा क्षेत्र निर्धारण गरिएन भन्ने आवाज उठाएकाले उनीहरूका मागलाई सम्बोधन गर्न समावेशी, समानुपातिकको व्यवस्था र जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने दुर्इ विधेयक संसदमा पेश गरिएको छ। ती विधेयक पास हुने तरखरमा छन्। अर्को मधेसी मोर्चाको प्रमुख माग सिमाङ्कन हो। सिमाङ्कनको समस्यालाई समाधान गर्न सत्तारूढ पार्टीरू र नेपाली काङ्ग्रेस संयमताका साथ लाग्नुपर्दछ। तर मधेसी मोर्चाले तीन महिनाभित्र सिमाङ्कनको समस्या समाधान गर्ने भन्ने अन्य पार्टीको प्रस्तावप्रति विश्वास गर्न सकेको छैन। मधेसी मोर्चा र भारतीय नाकाबन्दीका कारणले भारतमा ग्यासका हजारौं कन्टेनरहरू विगत चार महिनादेखि रोकिएकाले व्यापारीले अर्बाै जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ। सो जरिवानाका कारणले ग्यासको मूल्य नबढाइ बिक्री गर्न सक्ने अवस्था नरहेको व्यापारीहरू बताउँछन्। ग्यास, इन्धन, औषधी र खाद्य सामग्रीको अभावले नेपालको जनजीवन सङ्कटग्रस्त अवस्थामा पुगेको छ।

अनिश्चितकालीन बन्द, हडतालका कारण मानिसको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा स्वतन्त्र रूपमा आवतजावत गर्न पाउने अधिकारको उल्लङ्घन भएको छ। विरामीहरू अस्पतालसम्म जान सकेका छैनन्। मधेसमा आन्दोलनकरीको ज्यादतीका कारण सुरक्षा निकायमा कार्यालयहरू सदरमुकाम सारिएका छन्। पूर्व पश्चिम राजमार्गमा आन्दोलनकारीले जुलुस, हडताल गरी सवारी साधन आवतजावत बन्द गर्ने गरेकाले, यातायातका साधनहरू तोडफोड गर्दा, अन्दोलनकारीले डुङ्गा प्रहार गर्दा जनधनको ठूलो क्षति भएको छ। चार महिनाभन्दा बढी समयदेखि जारी उग्र आन्दोलन र नाकाबन्दीबाट तराई मधेसका आम जनता मोर्चाका नेताहरूप्रति आक्रोशित भएका छन्। ठाउँ-ठाँउमा मोर्चाका कार्यकर्ता र नेताहरूमाथि जाइलाग्न थालेका छन्। जे जति मागका विषयहरू बढाइचढाइ गरी मोर्चाका नेताहरूले प्रस्तुत गर्ने गरेता पनि उनीहरूको मुख्य माग तीनओटा नै हुन्। समावेशी समानुपातिकको विषय र जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने विषयका प्रस्तावहरू संसदमा पेश भइसकेका छन्। संविधान संशोधन गर्ने प्रस्ताव संसदबाट पारित भएपछि उनीहरूका मुख्य माग पूरा हुन्छन्।

सिमाङ्कनको समस्या जटिल विषय हो। कुनै मोर्चा, दल, समूह वा नेताले चाहदैमा हचुवाका भरमा यो समस्या समाधान हुँदैन। सर्वदलीय आयोग वा समिति बनाएर तीन महिनाभित्र यो समस्या समाधान गर्ने राज्यका तर्फबाट राखिएको प्रस्ताव अत्यन्त राम्रो छ। हाल विवादित पश्चिमतर्फ दुर्इओटा जिल्ला कैलाली, कञ्चनपुरमा जनताको भावना बुझेर आम जनताको इच्छा, चाहना अनुसार ती जिल्ला पाँच वा सात कुन प्रदेशमा रहन चाहन्छन् सोको यकीन गर्नुपर्छ, जसबाट नै त्यहाँका जनताको भाग्य निर्धारण हुन्छ। पूर्वमा सुनसरी, मोरङ र झापा हाल १ नं प्रदेसमा राखिएका छन्। मोर्चा यी तीनै जिल्लाको दक्षिणी भूभागलाई २ नं मधेस केन्द्रित प्रदेशमा समावेस गर्न चाहन्छ। झापा, मोरङका जनताले विशाल प्रदर्शन गर्दै १ नं प्रदेशमै रहन चाहेको बताएका थिए। यस्तो अवस्थामा झापा र मोरङ दुबैलाई प्रदेश १ मा राखी सुनसरीको दक्षिणी भेग २ नं. प्रदेशमा गाभ्न सकिन्छ।

नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले र एमाओवादीका नेताहरू १६ बुँदे सहमति अनुसार आठ प्रदेशमा सहमति भएका र पछि छ हँुदै सात प्रदेशमा सहमति भएको हो। १६ बुदेँ सहमतिअनुसार मधेसवादी दलहरूलाई आठ प्रदेशमा सहमति गराएको भए वर्तमान अवस्था सिर्जना हुने थिएन। कैलालीको थारू एरिया ५ नं प्रदेशमा गभिएको भए पनि समस्या बल्झिने थिएन। १ नं प्रदेशमा रहेको झापा, मोरङ, सुनसरीलाई २ नं प्रदेशमा पार्नुपर्दछ भनी पसाा रौतहटका आदि आठ जिल्लाका नेताहरूले आवाज उठाएका छन् तर झापा, मोरङका जनता १ नं प्रदेशमा नै रहन चाहन्छन्। मोर्चाको माग अनुसार सुनसरी जिल्लाको दक्षिण भाग २ नं प्रदेशमा गाभेर समस्या सुल्झेमा राम्रै हुन्छ।

संघीय व्यवस्था भएको मुलुकमा सिमाङ्कनको समस्या जटिल रूपमा रहँदै आएको छ। सीमाङ्कनका कारणले भारतको आसाम राज्य मिजोरम, मणीपुर, त्रिपुरा र नागालेण्ड पाँच प्रदेशमा विभक्त भएको छ। भारत १४ प्रदेश हुँदै २९ प्रदेशमा पुगिसकेको छ। ८४ प्रदेश भएको रूसबाट ३४ प्रदेश छुट्टएिर नयाँ देश बनेका छन्। चेचेनमा व्रि्रोह जारी छ। भरतको युपीबाट हिमाञ्चल प्रदेश छुट्टएिको छ। पञ्जावबाट हरियाणा, मध्य प्रदेशबाट छत्तिसगढ, विहारबाट झारखण्ड, आन्ध्र प्रदेशबाट तेलाङ्गना छुट्टएिका छन्। नाइजेरिया तीन प्रदेशबाट ३६ प्रदेश भएको छ। स्पेनमा १७ प्रदेश भएको छ।

एक करोड जनसङ्ख्या भएको बेल्जियम संघीयतामा गएपछि ११ प्रदेश भएको छ। इथियोपियमा जातीय संघीयताको कारणले दुर्इ लाख मानिसको मृत्यु भएको थियो तत्पश्चात् इरिटि्रया छुक्रिइसकेको छ। सुडानमा लाखौं मानिसको ज्यान गइसेकेको र दक्षिणी सुडान अलग देश बनिसकेको छ। यसरी विश्वका दर्जनौ संघात्मक देश टुक्राटुक्रा भएका छन्। हाम्रो देशमा सिमाङ्कनको समस्यालाई भविष्यमा नउल्झने गरी समाधान खोज्नु पर्दछ। मधेसी मोर्चासँग पूर्वका तीन जिल्लाका बारेमा कुरा मिल्न नसकेमा ती जिल्लालाई केन्द्र शासित प्रदेशका रूपमा राखेर समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरेमा पनि राम्रै हुन्छ। पौने तीन करोड जनसङ्ख्या भएको मुलुकमा संघीयताअन्तर्गतको सिमाङ्कन समस्या उचालेर बढी दुःख, कष्ट दिने काम गर्नु हुँदैन। वार्ता, सम्झौता र सहमतिद्वारा दीर्घकालीन रूपमा भविष्यमा नबल्झिने गरी सात प्रदेशमा नबढाइ सिमाङ्कनको समस्या समधान गर्नुपर्दछ।

मधेसी मागको समस्यालाई समाधान गर्नका निम्ति हालै छ जनाको कार्य दल बनाइएको छ। सो कार्यदलमा नेपाली काङ्ग्रेसका महेश आचार्य, एमालेका भीम रावल, एमाओवादीका कृष्णबहादुर महरा, मोर्चाका तर्फबाट ह्रदेयश त्रिपाटी, रामनरेश राय यादव, राजेन्द्र श्रेष्ठसमेत छन्। सो कार्य दलले मधेसी मोर्चाद्वारा उठाइएका सम्पूर्ण समस्यालाई समाधान गर्न तत्परताका साथ कार्य गर्नुपर्दछ। मोर्चाले कार्यदल बनिसकेपछि नाकाबन्दी, आन्दोलन सञ्चालन गर्नु गलत हो। सहमतिका निम्ति सबै प्रयासरत हुनु पर्दछ।

(लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता हुन्। सं.)