निजामती कर्मचारी दिवस मनाउँदा मुलुकको समग्र कर्मचारीतन्त्रलाई दलीय राजनीतिबाट कसरी मुक्त गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा कुनै सार्थक बहस भएन। कर्मचारीलाई दलसापेक्ष बनाएर उनीहरूकै माध्यमबाट कमिसन खाने, चुनावमा आफ्नो पक्षमा धाँधली गर्न प्रयोग गर्ने समेतका कुलतमा लागेको राजनीतिक नेतृत्वले त्यो साहस देखाउँला भन्ने कुरा र्व्यर्थ नै हो कि भन्ने देखियो। भ्रष्ट राजनीतिको फाइदा उठाएर मनपरीतन्त्र चलाउन रमाएको कर्मचारीतन्त्रको उपल्लो वर्गले त्यस्तो विषय सम्झना गर्नु आफ्नो गालामा थप्पड हानेसरह मान्ने नै भयो। यो एजेन्डालाई जोडतोडले उठाउनुपर्ने नागरिक समाज पनि नागरिक हित कम, दलको पक्षपोषण बढी भएकाले अकर्मण्य छ। अतः कर्मचारी दिवस एक दिन बिदा मनाउने र पप्लु खेल्ने, मनोरञ्जन गर्नेबाहेक केही उपलब्धिमूलक देखिएन।

कर्मचारीतन्त्रको महत्व

कर्मचारी राज्यका स्थायी निकाय हुन्। राजनीतिक नेतृत्वको अनुपस्थिति वा दुर्वल उपस्थतिमा पनि यो संस्थाले मुलुकको दैनिक प्रशासन धान्ने हुँदा यसलाई राज्यको स्थायी सरकार भनिएको हो। अंग्रेजीको ब्युरोक्रेसीलाई रुपान्तरण गर्दा नोकरशाहीतन्त्र हुन्छ। यसरी विचार गर्दा नकारात्मक विशेषता देखिन्छ यसको : नोकरशाहीको शासन। कर्मचारी संगठन, ढाँचा तहगत हुने, तल खरिदारदेखि मुख्य सचिवसम्म हुने, तलकाले माथिलाई चाकरी पनि गर्ने प्रथालाई प्रतिनिधित्व गर्दछ-यो नोकरशाहीतन्त्र शब्दले। कामको उद्देश्यलाई भन्दा प्रक्रियागत कुरा मिलाउनेतर्फ नै बढी जोड दिने हुँदा यो तन्त्र ढिलोमात्रै होइन परम्परागत पनि हो। कर्मचारीतन्त्रका यस्ता केही अवगुण हुँदाहुँदै पनि राज्यले जनतालाई डेलिभरी गर्ने सेवा कर्मचारीका माध्यमबाट नै उपलब्ध हुने हो। त्यसैले, कर्मचारी योग्य निष्पक्ष, विवेकवान् तथा राष्ट्र र जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने भए भनेमात्रै सुशासनको प्रत्याभूति हुन सक्दछ।

लोकतन्त्रमा सरकार परिर्वतन भइरहन्छ। लोकतान्त्रिक पद्धतिले जरा गाडिसकेको, स्थापित लोकतन्त्र भएका देशमा पनि चार/पाँच वर्षमा हुने आवधिक निर्वाचनले सरकार परिर्वतन स्वभाविक मानिन्छ। यस्ता देशको गृह, अर्थ तथा वैदेशिक नीति तय भएको  हुन्छ राष्ट्रिय नीतिको रुपमा। राजनीतिक नेतृत्वको सरकार परिर्वतन भए पनि सामान्यतः त्यस्ता राष्ट्रिय नीतिबाहिर जाँदैनन्, जान खोज्दा निजामती नेतृत्वले रोक्छ, स्वीकार गर्दैन राष्ट्रिय बहसबिना। यो नियन्त्रण राख्न सक्छ यसले राष्ट्रिय नीतिको हचुवा परिवर्तन रोक्ने काम गर्छ।

हाम्रो जस्तो लामो संक्रमणकालमा रहेको, नौ-नौ महिनामा सरकार परिर्वतन हुने संगीन एवं नाजुक अवस्थाबाट गुज्रेको मुलुकका निजामती कर्मचारी जसलाई स्थायी सरकार भनियो, यसको महत्वपूर्ण भ्ाूमिका रहनुपर्ने हो। तर दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, कल्याणविक्रम, भेषबहादुर थापा, सरदार भीमबहादुर पाण्डे, कुलशेखर शर्मा प्रवृत्तिका प्रशासकको धरोहर बोकेको हाम्रो निजामती क्षेत्रले वर्तमानमा कुनै उल्लेख व्यक्तित्व प्राप्त गर्न सकेन। कसैले ल्याकत देखाउन पनि सकेनन्। बरु पार्टीका मुख्यालय धाउने पात्रमात्र देखिए।

कहाँबाट बिग्रियो निजामती सेवा ?

पञ्चायती व्यवस्था छँदा व्यवस्थित थियो निजामती सेवा। केही अपवाद छाडेर, निष्पक्ष, व्यावसायिक -आफ्नो कर्त्तव्यमा कार्यरत) गुणवक्ताकोक्त थियो। २०४६ सालको परिवर्तनपछि अन्तरिम कालमा पनि खास समस्या देखिएको होइन। पहिलो आम निवाचनपछि जब गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा एकमना सरकार बन्यो, सरकार गठनको तीन महिना नबित्दै प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले पार्टीले कर्मचारी आन्दोलन उठायो। यो आन्दोलन कर्मचारी समस्यामा कम र राजनीतिक उद्देश्यमा बढी केन्द्रित रहेको देखियो। कर्मचारी दलगतरुपमा विभाजित र संगठित हुन थाले। तत्कालीन सरकारले पनि अनुशासनको नाउँमा आमपजनी गर्ने गलत कदम उठायो। अदालतले जागिर खोसिएका सबैको पुनर्वहाली गयो। अनि त कर्मचारीहरु पार्टीका भातृसंगठनझै विभाजित तर पार्टीकाइनमा संगठित हुन थाले। आफ्नो व्यावसायिक (पदीय) जिम्मेवारीको कर्त्तव्य निष्ठतामात्रै समाप्त भएको होइन, सचिवको सरुवा खरदारले गर्न थाल्यो।

बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्थापनापछि विदेशी दातृराष्ट्र तथा निकायहरूले नेपालमा गर्ने आर्थिक सहयोग राज्यमार्फत् नभएर राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी सँस्थामार्फत् आउन थाल्यो। यी पश्चिमा देश तथा संस्थाले यस्ता गैरसरकारी संस्थाहरू (गैसस) आफ्नै पहलमा नेपालभित्र खोल्न थाले। यिनै गैससमार्फत् नै पश्चिमाले आफ्ना एजेण्डा हाम्रो समाजमा प्रस्तुत गर्न पनि थाले। आफ्ना एजेण्डा लागू गराउन राजनीति नेतृत्वभन्दा कर्मचारीतन्त्रका विशिष्ट बढी कामयाव हुने ठाने यी विदेशीले। सरकारी तलबभन्दा कयौं गुना बढी रकम दिएर परामर्शदाता आदि बानाएर उनीहरूमार्फत् काम लिन थाले।

अब यी कर्मचारीको बफादारिता राष्ट्रप्रति होइन, विदेशी दाताप्रति हुन थाल्यो। खुल्ला समाजको नाउँमा, लोकतन्त्रका नाउँमा, राज्यका अ·हरू जवाफदेही विहीन भए। यतिसम्म उदेकलाग्दो अवस्था छ कि मन्त्रालयका सचिव, मुख्यसचिवसम्मले यिनै एनजिओ, आइएनजिओमार्फत् विदेशको पिआर लिएर बस्न थाले। हालै सरकारले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू कुनै पनि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको (एनजीओ, आइएनजिओ) को समारोहमा भाग नलिनु भनि आदेश जारी गरेको छ। तर सरकारको यो आदेश पालना प्रजिअहरूले गर्छन् भनेर कमै मानिसले विश्वास गरेका छन्। २०६९ सालमा पनि यस्तै आदेश जारी भएको हो। त्यो आदेशलाई लगौटी बनाइएकाले अहिलेको आदेश शिरोधार्य गर्लान् भनेर कसले विश्वास गर्ने ? आदेश पालना नगर्नाका पनि कारण छन्। मूल कारण त के छ भने यो आदेश जारी गर्ने सरकार (राजनीतिक नेतृत्व) नै यिनै कर्मचारीमार्फत् कमिसन खान्छन् र यिनै एनजिओ, आइएनजिआको बुइँ चढेर विदेश सयर गर्न जान्छन् र ठूलो थैली पड्काउँछन्। डरलाग्दो कुरा त यो छ कि सवोर्च्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति र त्यहाँबाट हुने अमुक मुद्दाका फैसलामा पनि यिनै गैरसरकारी संस्थाको प्रभाव देखियो भनि सार्वजनिक टिप्पणी आएकोमा सम्बन्धित निकायले कुनै जवाफ दिन नसक्ने अवस्थामा छ। हाम्रो देशमा राज्यको वाषिर्क बजेटभन्दा बढी खर्च यी एनजिओ र आइएनजिओले गर्छन् भन्ने कुरा अको डरलाग्दो पक्ष हो। यिनीहरूले कहाँ, किन र कसरी खर्च गर्छन्। सरकारसं’ग कुनै तथ्य त्ाथ्याङ्क र जानकारी रहँदैन। भुक्तभोगीहरु भन्छन्, सरकार नै यिनीहरू चलाउँछन्। वस्तुगत यथार्थ पनि यस्तै छ।

सुधारका उपाय

स्थिति यति नाजुक र अनियन्त्रित छ कि सुधारका कुनैै बनिबनाउ सूत्र सिफारिस गर्न वा सुझाउन मुस्िकल छ। अको कुरा उपाय सुझाएर ती  कुरा कसले लागू गर्ने – जब राजनीतिक नेतृत्व नै भ्रष्ट, अनैतिक र पङ्गु छ भने कोमाथि विश्वास गर्ने – नागरिक समाजका चिनिएका, जानिएका धेरै व्यक्ति पनि लाभान्वित भएका छन्। यसमै रमाएका छन्। तर पनि केही त सुरु गनैपर्छ, कहीबाट यो सम्हालिनै पर्छ।

पहिलो कुरा कर्मचारीमा राजनीतिक दलहरूले आफ्नो संगठन बनाउन बन्द गरिनु पर्छ पूरैरुपमा। कर्मचारी संगठनको केही महिनाअगाडि जसरी दलीय आधारमा चुनाव भयो त्यो बन्द हुनुपर्छ। अको कुरा, कुनै पनि कर्मचारीको गैरसरकारी संस्थासँगको संलग्नतालाई दण्डनीय बनाइनुपर्छ र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैससका क्रियाकलाप, खर्च, यिनका अन्य कार्य नियमित गर्ने, स्पष्ट एवं कडा राष्ट्रिय कानुन बन्नुपर्छ। यिनीहरू नियन्त्रित हुनुपर्छ। कर्मचारीको छनोट र नियुक्त गर्ने संवैधानिक निकाय लोक सेवा आयोगमा योग्य व्यक्तिको नियुक्तिले निजामती सेवामा यत्किञ्चित सुधार गर्न सक्छ। तर सबैभन्दा मूल कुरा भने मुलुकको राजनीतिक नेतृत्व नै हो देश र जनताप्रति वफादार हुनुपर्ने।