संविधान निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ जनताको प्रत्यक्ष सहभागितामा समानुपातिक एवं समावेशी पद्धतिद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको संस्था नै सविधानसभा हो। संविधान निर्माणका विभिन्न प्रयोगमध्ये संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गरी जारी गर्ने एक जटिल प्रक्रिया हो। तथापि हाम्रो देशमा करिब ९० प्रतिशत निर्वाचित जनप्रतिनिधिको समर्थनमा लोकतान्त्रिक संघीय गणतान्त्रिक नेपालको संविधान २०७२ को घोषणा भई कार्यान्वयनको चरणमा अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। छिमेकी देश भारतमा करिब ६५ प्रतिशत र अमेरिकामा ५२ प्रतिशत जनप्रतिनिधिको समर्थनमा संविधान बनेर जारी भएको  परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा अत्यधिक जनप्रतिनिधिको समर्थनबाट संविधान निर्माण हुन एक सुखद् पक्ष हो। यद्यपि सहमतीय दस्तावेजका रुपमा बनेको संविधान भएकाले कुनै एक राजनीतिक पार्टीले चाहे अनुरुप भने छैन। आधारभूत रुपमा लोकतान्त्रिक संघीय गणतान्त्रिक नेपालको संविधानले ०६२।०६३ का उपलब्धिलाई संस्थागत गरेको छ भने सबै पक्षका धेरै विषयलाई सम्बोधनसमेत गरेको छ। कतिपय नसमेटिएका विषयलाई पछि राज्यले सम्बोधन गर्दै जान सकिने गरी मार्ग प्रशस्त गरेको अवस्था पनि छ। विशेष गरी राज्य पुनर्संरचनामा पहिचानका पाँच र सामर्थ्यका चार आधारलाई ध्यानमा राखी राज्यको सिमाङ्कनसहित संविधान जारी गर्ने प्रयत्न गरेपछि विभिन्न दलबाट असन्तुष्टिका स्वर सुनिन थाल्यो। कतिपय समुदायबाट उठेका आवज र विरोधका स्वरलाई स्वाभाविक रुपमा लिनुपर्ने पनि देखिन्छ। जस्तो कि पश्चिम तराइका थारु समुदाय र पहाडका मगर समुदायका सघन बस्तीहरू टुक्रिएका छन्। वर्तमान संविधानभित्रैबाट स्थानीय तहमा स्वायत्त क्षेत्रहरूको अवधारणामार्फत् उनीहरूको भावना सम्बोधन गर्न सकिन्छ। तर समथर भूभागलाई नै पृथक राख्ने गरी कतिपय क्षेत्र तथा समुदायले अतिशयोक्तिका रुपमा उठाएको राज्य पुनर्संरचनाको आवाज भने सान्दर्भिक देखिँदैन । यदि प्रदेश  सिमाङ्कनमा नै कुरा नमिलेको हो भने त्यसलाई ठोस वैज्ञानिक तथ्य र विधिका आधारमा मिलाएर जान सबै सम्वद्ध पक्ष लचिलो बन्नु आवश्यक छ। अन्यथा एकपछि अर्को जातीय र क्षेत्रीय असन्तुष्टि उठ्दै गर्दा देश पुनर्संरचनाको अन्त्यहिन समस्यामा भासिने समस्या हुनसक्छ। यस्तो विषम परिस्थिति र विषयमा सबै क्रियाशील राजनीतिक पार्टी सञ्चार क्षेत्र एवं नागरिक समाजले राज्य पुनर्संरचनजाको पहिचान र सामार्थ्यका आधारलाई निरपेक्ष ढंगले व्याख्या एवं विश्लेषण गर्नु भन्दा पनि सापेक्षरुपमा हेर्न र बुझ्नुपर्ने हुन्छ।

कुनै पनि देशको राज्यव्यवस्था सञ्चालन गर्ने मूल कानुन नै संविधान हो। समयको माग र आवश्यकता अनुसार परिवर्तन गर्न सकिने हुँदा यसलाई एक गतिशील दस्तावेजका रुपमा लिने गरिएको छ। संविधानमा समेटिएका विषयवस्तु र यसले प्रत्याभूत गरेका नागरिक हकअधिकार, कर्तव्य र राज्यका अंगहरुको गठन एवं सञ्चालन जस्ता विषयका आधारमा राज्य सञ्चालनका कार्यहरू सञ्चालन हुने गर्दछन्। संविधानका आधारमा बनेका कानून, नीति, नियम र  विनियमका प्रावधानलाई टेकेर नै देशको राजनीति, सामाजिक तथा आर्थिक गतिविधिअगाडि बढेका हुन्छन्। आधुनिक राज्य सञ्चालनको महत्वपूर्ण आधार भनेको नै संविधान हो। यसर्थमा विश्वका प्रत्यक देशमा आ-आफ्नै विषेशता अनुरुपका संविधान बनेका छन्। विश्वका विभिन्न देशमा कार्यान्वयन भइरहेका संविधानबारे केही रोचक तथ्य पनि छन्। छिमेकी भारत संसारकै लामो संविधान भएको देश हो भने शक्तिशाली देश अमेरिका संसारकै छोटो संविधान प्रयोग गर्ने राष्ट्र हो। आधुनिक कानुनी प्रणालीको जन्मदाता मानिने बेलायतमा लिखित संविधान नै छैन, जहाँ संसदको व्यवहारिक अभ्यासबाट नै  राज्य सञ्चालन हुँदै आएको छ।

हामी एउटै देशभित्र विभिन्न प्रदेशको निर्माण गर्न गइरहेका छौं। यसर्थमा एउटा वर्ग वा समुदायले आफ्नो पहिचानको कुरा गरिरहँदा अर्को समुदायको पहिचानलाई पनि सम्बोधन हुने गरी विषयलाई अगाडि सार्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी एउटा प्रदेशको सामार्थ्यको कुरा गरिरहँदा अर्को प्रदेशलाई पर्ने असरका बारेमा पनि मनन गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी एउटै देशभित्रका प्रदेशहरू बनाउँदै छौ र हामी सबैको सामर्थ्यको माग राज्यको पुनसंरचनाले सम्बोधन गर्ने गरी सिमाङ्कन गर्नु पर्दछ। आर्थिक अन्तरसम्बन्ध, पूर्वाधार विकास, प्राकृतिक साधन, स्रोतको उपलब्धता र प्रशासनिक सुगमताजस्ता समार्थ्यका आधारका सबै विषय कुनै एक वर्ग, क्षेत्र, समुदाय र जातिमात्रको मागको सम्बोधनको विषय नभएर सबै पक्षको अधिकतम हित हुने गरी मिलाउनुपर्ने अपरिहार्यता हाम्रोसामु विद्यमान छ। त्यस्तै गरी जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक र ऐतिहासिक जस्ता पहिचानका आधार विभिन्न समुदायका माझ सदियौंदेखि साझा पहिचानका विषय बन्दै आएको अवस्था पनि छ। कुनै एक ऐतिहासिक कालखण्डको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै वषौर्ंदेखि कायम रहँदै आएको सामाजिक सदभावलाई दखल पुग्ने गरी राज्यको सिमाङ्कन भएमा त्यसबाट सिर्जित समस्याले दूरगामी प्रभाव पर्ने हुँदा सबै पक्षले गम्भीरतापूर्वक चिन्तनमनन गरी वैज्ञानिक आधारमा राज्यको सिमाङ्कन गर्न विज्ञसहितको आयोगमार्फत् समस्यालाई सम्वोधन गरी अगाडि बढ्न सबै राजनीतिक दलले आवश्यक लचकताकासाथ प्रस्तुत हुनुपर्ने देखिन्छ।

ऐतिहासिक जनआन्दोलन २०६२/०६३ का महत्वपूर्ण उपलब्धिमध्ये एउटा संविधानसभाको निर्वाचनमार्फत् जनप्रतिनिधिरुद्वारा संविधानको निर्माण गर्नु हो। यद्यपि, त्यसै आन्दोलनको जगमा उभिएर नेपालमा दुर्इ सय ४० वषे शाही शासनको विधिवत अन्त्य एवं लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था स्थापना, धर्म निरपेक्ष राज्य, संघीय राज्यको पुनसरचना जस्ता विषयमा राजनैतिक सहमति एव्म निर्णय भएका छन्। प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नका लागि वर्तमान संविधानको उपयुक्त कार्यान्वयन गर्नु अति आवश्यक देखिन्छ। यस अर्थमा संविधानको घोषणासंगै देशको आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरणमा अग्रसर हुन संविधानका मूलभूत अन्तरवस्तुलाई आत्मसाथ गरी कतिपय नमिलेका विषयमा सहमतिका साथ संविधान संशोधनमार्फत् सम्बोधन गरी जिम्मोवारीका साथ प्रस्तुत हुनु प्रत्येक रानीतिक पार्टीो कर्तव्य हो।

देशमा नयाँ संविधान जारीपश्चात् देखिएको कार्यान्वयन पक्षको अन्यौलले आम नागरिकमा संवैधानिक जटिलता उत्पन्न हुने आशङ्का उब्जिएको छ। शान्तिपूर्ण तवरले जीवन निर्वाह गर्दै राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक क्रियाकलापमा स्वतस्र्फूत सरिक हुन पाउने मानिसका नैसर्गिक अधिकार सहज नहुने हुन् कि भन्ने सन्त्रास फैलिएको छ।  अस्थिर राजनीतिक परिस्थतिलाई गलत ढंगले उपयोग गर्दै देशी, विदेशी पुनर्उत्थानवादी शक्तिहरू सलबलाइ रहेका छन्। देशको राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रताजस्ता गम्भीर विषयसमेतमा हल्का, फुल्का मनोगत ढंगले टिप्पणी गर्दै एकापसमा कटाक्ष गरी प्रस्तुत हुने फोहोरी एव्म गलत राजनीतिक संस्कृतिको हावी हुने हो कि भन्ने आशंकासमेत पैदा भएको छ। यस्तो विषम परिस्थतिमा देशका जिम्मेवार राजनीतिक पार्टीतथा सम्बधित राजनीतिक पार्टीा नेतादेखि कार्यकतासम्मले यो जटिल एव्म असजिलो परिवेशबाट देशलाई मुक्त गर्न उपयुक्त राजनीतिक निकासका लागि आवाश्यक लचकताका साथ सहमति गर्न संघन वार्ता र छलफलमार्फत् पहल गर्नु अति आवश्यक देखिन्छ।

कुनै पनि देशले लामो समयसम्म अस्थिरता सामना गर्दै जाँदा त्यसले जनताका दिनानुदिनका समस्यालाई थप कष्टकर बनाएका उदाहरण हाम्राअगाडि छन्। राजनीतिक रुपमा गम्भीर संकटको भूमरीमा फसेका देशहरूमा आन्तरिक कलह, गृहयुद्धबाट भएका कुरुप तस्विरबाट पनि हामीले सम्भावित राजनीतिक दुर्घटनाबाट देशलाई बचाउनु पर्दछ। नेपाली जनता आफ्नो देशमा सिर्जित समस्या निराकरण गर्न आफै सक्षम छन् भन्ने सकारात्मक सोचको उर्जालाई आम जनतामा सम्प्रेषण गर्दै तद्नुकूलको जनमत निमार्णयर वैचारिक नेतृत्व निर्माण गर्न राजनीतिक पार्टीरूले महत्वपूर्ण भूमिका निवार्ह गर्नुपर्ने बेला आएको छ। जनताका प्रतिनिधिद्वारा संविधान निर्माण गर्ने देश दक्षिण अफ्रिकास्थित संवैधानिक अदालतका न्यायाधीश एलबी स्याकको भनाइलाई आत्मसात गर्ने हो भने पृथक राजनीतिक सोच, दर्शन र कार्यक्रम बोकेका राजनीतिक पार्टीीच सहमतिमा संविधान निर्माण गर्नु सहज विषय होइन। दलहरूबीच न्यूनतम साझा सहमतिका आधारमा मिलेका विषयवस्तुलाई समेटेर संविधान संशोधन प्रक्रियामा जाने र कतिपय विवादस्पद एव्म असहमतिका विषयलाई जनादेश प्राप्त विधायकी अधिकारमार्फत् भविष्यमा टुङ्ग्याउँदै जानुपर्ने हुन्छ। आखिर सविधान एक गतिशिल दस्तावेज हो, जुन समय, परिवेश र सामाजिक चेतनाको आधारमा परिमार्जित हुँदै आगाडि जाने गर्दछ। नेपालमा पनि त्यस्तै परिवेश सृजना भएकाले सहमतिका आधारमा सबैको अधिकार सुरक्षित हुने गरी नमिलेका विषयलाई सहमतिकै आधारमा संविधानको संशोधनमार्फत् सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नु नै उपयुक्त विकल्प देखिन्छ।