सम्भवतः कुनै अप्रत्याशित घटना नघटे केही दिनपछाडि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड दोस्रो पटक यो देशको प्रधानमन्त्री बन्ने छन्। सरकार परिवर्तन नेपाली राजनीतिको प्रमुख  खेल हो। नमरी बाँचे के-के देख्न पाइन्छ भन्छन् बूढापाकाहरू, साँच्चै हो रहेछ। जीवनभर पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध लडेर पञ्चायतको अन्तपछि तिनै पञ्चको पुच्छर बनेर कांग्रेस र नेकपा एमालेले सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्री बनाएर इतिहास रचे। वर्तमान ओली सरकार पनि यसमा अछुतो रहेन। राजतन्त्रको खरो वकालत गर्ने राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा धन्नै-धन्नै सरकार प्रमुखजस्तै भएर सत्तामा रहे। जीवनभर सिद्धान्तको लडाइ लडेर नैतिकताको उच्च छवि बनाएका चित्रबहादुर केसी पनि ‘ताका परे तिवारी नत्र गोतामे’ पारा देखाए। सत्ताको स्वाद कस्तो हुँदो रहेछ पिताजी चित्रबहादुरले पनि मज्जैले चाखे। यति वेलाविपरीत ध्रुवका माओवादी-कांग्रेस सत्ताका लागि एक भएका छन्। यिनीहरूको रुपरङ्ग, आनीबानी बिलकुल फरक थियो तर कुन सुपरग्लुले जमायो यी दुर्इ दललाई ? हामी सामान्य नागरिकले थाहा पाउन सकेका छैंनौं। माओ-कांग्रेस सरकारको नेतृत्व माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गर्दै छन्।

पुष्पकमल कि प्रचण्ड ?

जनयुद्ध कालमा ‘प्रचण्ड’ एउटा मिथकजस्तो थिए। कोही भन्थे, प्रचण्ड भन्ने व्यक्ति नै छैन। कोही भन्थे, प्रचण्ड निर्मल निवासमा बस्छन्। यस्तै-यस्तै अफवाह फैलिएको थियो त्यति बेला। बिबिसी टेलीभिजनमा प्रचण्डको इन्टरभ्यु आएपछि प्रचण्ड रहेछन् भन्ने कुरा बाहिरी दुनियाँलाई थाहा भयो। तत्कालीन माओवादीले विद्यामान अन्याय, अत्याचार र विभेदविरुद्ध हिम्मतका साथ बन्दुक उठाएकै हो। यो कदमलाई बहुसंख्यक नेपाली जनताको समर्थन थियो। प्रचण्डले नयाँ विश्वासमा जनयुद्धमा करिब १७ हजार व्यक्तिले जीवनको आहुति दिएकै हुन्। केही समय नेपालको राजनीति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको वरिपरि घुम्यो। त्यसपछि चाहेर वा नचाहेर पनि नेपालको राजनीति प्रचण्डको वरिपरि घुम्दै छ। यद्यपि प्रचण्ड हिजो जति तेजिलो थिए, आज उनको भूमिका खस्कदै छ।

जनयुद्धका घाइते तथा सहिद परिवारले समेत उनको वोलीमा विश्वास कम गर्दै छन्। यति वेला प्रचण्ड पुष्पकमल दाहाल बढी प्रचण्ड कम बनेका छन्। प्रचण्डको जस्तो गरिमा पुष्पकमल दाहालको छैन। प्रचण्ड नयाँ नेपाल निर्माणका लागि लडेको व्यक्ति थियो, पुष्पकमल दाहाल सत्ताका लागि लड्ने व्यक्ति हो। सरसरी हेर्दा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारको तत्कालीन दायित्व यसरी केलाउन सकिन्छ।

मधेस तथा जनजाति आन्दोलनको सम्बोधन

वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने माओवादी केन्द्रको प्रमुख कारण मधेस तथा जनजाति समुदायले संविधानप्रति गरेको बिमतिलाई सम्बोधन गर्न ओली सरकारले गरेको रबैया मानेका छन्। उनीहरूको ठम्माइ छ महिला, दलित, आदिवासी, जनजातिको सवालमा नयाँ संविधानमा थुप्रै विभेदकारी धारा छन्। यो पश्चगामी र विभेदकारी छ, उनीहरू भन्छन्। बहुजातीय नेपालमा एकल जातीय संघीयता भयो। उनीहरूको आन्दोलन प्रदेशहरूका सिमाना र नामाङ्कनमा अडेको छ। यो मागलाई सम्बोधन गरेर आन्दोलनरत दललाई सहभागी गराउनु अत्यन्त कठिन कार्य छ। नेकमा एमाले यसको विरुद्ध रही रहेमा यो असम्भवजस्तै हुन्छ। यसका अलवा नेकपा एमाले र राप्रपा नेपाल रुपान्तरित व्यवस्थापिका संसदमा ठूलो दलका रुपमा रहेका छन्। वर्तमान प्रधानमन्त्रीले अविश्वासको प्रस्तावमाथि दिएको प्रतिउत्तर भाषणले व्यवस्थापिका संसदमा सहमतिभन्दा भावी दिनमा द्वन्द्व निम्त्याउने संकेत दिएको छ। आन्दोलनरत मधेसी दलहरू फेरि अर्को विजय गच्छेदार भए भने त प्रचण्डलाई सहज हुन्छ। अन्यथा त्यति सजिलो देखिँदैन।

पुनस्र्थापना तथा भूकम्प पीडितप्रतिको दायित्व

भावी माओ-कांग्रेस सरकारको मुख्य दायित्व भूकम्पले पीडित जनतालाई राहात र पुनस्र्थापना गर्नु हो। प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले यसको बाटोमा व्यवस्थापिका संसद नै अवरुद्ध गरेको थियो। जनताको कुरा सत्ताको भर्‍याङ उक्लने निहुँ होइन भने अब बन्ने सरकारले ओली गठबन्धनले भन्दा निश्चितरुपमा केही राम्रो नाम गर्नै पर्छ। हिजो विदेशीले दिएको राहात सामाग्री गोदाममा कुहेको, वर्षमा ओत लाग्न नपाएको र अति आवश्यक मानवीय आवश्यकतासम्म पुग्न नसकेको अवस्थामा अब बन्ने सरकारले के गर्छ भूकम्प पीडित पर्खेर बसेका छन्। भूकम्प पीडितका वासस्थान निमार्णया लागि एकमुष्ठ रकम वितरण कति तदारुकताका साथ हुन्छ त्यो पनि हेर्न बाँकी छ। पुनस्र्थापना प्राधिकरण बढी कामयावी बनाउनु भावी सरकारको दायित्व हुनेछ। प्रतिपक्षमा रहँदा विरोध गर्न जति सजिलो छ सत्तामा रहँदा त्यही काम गर्न कठिनाइ अवश्य हुन्छ। यो कुरा प्रचण्डलाई हेक्का हुनु नै पर्छ।

सहिद परिवार तथा घाइतेप्रतिको जिम्मेवारी

कमरेड प्रचण्डलाई जहिले पनि एउटा प्रश्नले लखटिरहन्छ, माओवादी जनयुद्ध किन गरेको हो – उनले भन्नेछन्, नयाँ  नेपाल निमार्णयगर्न। के यही हो त नयाँ नेपाल, जनताले प्रश्न गर्नेछन्। हो, जनयुद्ध नभएको भए सायद गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता आउँदैनथ्यो। यसलाई कसैले अबमूल्याङ्कन गर्न हुँदैन तर गणतन्त्र स्थापनापछि पनि हिजो विभेदमा पारिएका गरिब, किसान मजदूर, महिला, मधेसी, जनजाति, दुर्गम भेगका जनताको जीवनस्तर जस्ताको तस्तै छ। कर्णालीमा भोकमारी यथावतै छ। बेपत्ता तथा सहिद परिवारको समस्या यथावत छ। जनयुद्धका घाइतेहरू अझै पनि निरंकुश राजतन्त्रले हानेको गोली शरीरभित्र लिएर बाँच्न वाध्य छन्। बेपत्ता परिवार हराएको सन्तति आउँछ कि भनेर बेचैनीमा बाँच्न बाध्य छन्। उनीहरू कमरेड प्रचण्डप्रति विश्वास नगरेर विप्लव माओवादीप्रति विश्वास गर्दै छन्। रोल्पाको लिवाङमा संविधानसभाको निर्वाचनमा एक मत पनि नपर्नु  प्रचण्डप्रतिको अविश्वास नै हो।

यसका अलवा द्वन्द्व व्यवस्थापनमा मुद्दालाई टुङ्ग्याउनीमा पुर्‍याउनु, नेपाल-भारत सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउनु प्रचण्डको तत्कालीन दायित्व रहेका छन्। यसैगरी स्थानीय निर्वाचन गर्नका निमित्त वातावरण बनाई निर्वाचन सम्पन्न गराउनु सबैभन्दा कठिन कार्य उनको काँधमा छ। त्यसमाथि गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गर्नु भनेको बाघमाथिको यात्रा नै हो। जुन दिनसम्म शेरबहादुर देउवाले साथ दिन्छन् त्यो दिनसम्म माओ-कांग्रेस सरकार टिक्छ, जुनदिन कांग्रेसजनलाई प्रचण्डको व्यवहार मन पर्दैन, त्यो दिन पुष्पकमल दाहालको हालत केपी ओलीकै जस्तो हुन्छ। सिंहदरबारको ग्यालरी बैठकमा एक पटक प्रचण्डको फोटो टाँसिएको छ। अब प्रचण्डको नौमहिने कार्यकाल फेरि फोटो टाँस्नका लागि हो कि साँच्चै मधेस, जनजाति र भूकम्प पीडितका समस्या सम्बोधन गर्नका लागि हो, आगामी दिनमा अवश्य देखिनेछ। हाम्रो कामना, प्रचण्ड ‘प्रचण्ड’जस्तै रहून्, पुष्पकमल दाहाल नबनून्, हिजोका छविलाल पनि नबनूनझ्