संविधान देशको मूल कानुन हो । संविधानमा सरकार सञ्चालन, नागरिकका मौलिक हक,नागरिकको कर्तव्यसमेत स्पष्ट उल्लेख गरेको हुन्छ । नेपालको संविधान २०७२ नेपालको सातौं संविधान हो । संविधान सभाबाट निर्मित यो संविधानमा राष्ट्रिय स्वतन्त्रता ,सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकतामा जोड दिँदै जनताको सार्वभौम अधिकार स्वायत्तता स्वशासनलाई महत्वपूर्ण रुपमा समावेश गरेको, समाजवाद उन्मुख नेपालको वर्तमान संविधान दुई तिहाइले संशोधित हुने लचिलो व्यवस्था छ । नेपालको वर्तमान संविधान केही अपवादलाई छाड्ने हो भने सैद्धान्तिक रुपमा लोकतान्त्रिक र समावेशी देखिन्छ । नेपालको संविधानमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अवलम्बन गरिएको छ । सरकारका तीन अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचको सन्तुलनलाई नेपालको संविधानले विशेष जोड दिएको छ । नागरिक सर्वाेच्चता र समतामूलक समाज निर्माणमा जोडदिएको यो संविधानले जातीय तथा लैंगिक समनतामा जोड दिएको देखिन्छ । राज्यको दायित्व, निर्देशक सिद्धान्त, नीतिलाई प्रभावकारी बनाउन संसदीय अनुगमन समितिको संवैधानिक व्यवस्था भएको वर्तमान संविधानमा कानुका जटिलता निरुपणका लागि संवैधानिक इजलास रहने व्यवस्था पनि गरेको छ ।

नेपालको वर्तमान संविधान जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू संविधान सभाद्वारा बनाइएको हो । पहिलो संविधान सभाले संविधान दिन नसकेपछि दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन भयो । दोस्रो संविधान सभाद्वारा २०७२ साल असोज ३ गते संविधान जारी भएको हो । नेपालको वर्तमान संविधानमा ३५ भाग, ३०८ धारा, ९ अनुसूचीको प्रावधान गरेको छ । यीमध्ये वर्तमान संविधानका प्रमुख विशेषताहरू के कस्ता छन् र कार्यान्वयनमा केकस्ता चुनौतीहरू देखिएका छन् र यसतर्फ सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण हुनु जरूरी देखिन्छ ।

नेपालको संविधानले राजकीय सत्ता र सर्वभौमसत्ता जनतामा रहने व्यवस्था गरेको छ । यो संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई स्वीकार गरेको छ । तीन तहको राज्य संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको व्यवस्था गरेको छ । संघमा प्रत्यक्ष १६५ र समानुपातिक ११० गरेर जम्मा (२७५ सदस्य रहनेव्यवस्था रहेको छ ।

यो संविधानमा सातवटा प्रदेशको संरचना स्वीकार गरेको छ । जसका सम्बन्धमा प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । संविधानमा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली स्वीकार गरेको छ । प्रत्यक्ष र समानुपातिक यो प्रावधान सबै वर्ग, क्षेत्र, लिंगलाई राखिएको भए तापनि कार्यान्वयन पक्ष भने आफ्नालाई संरक्षण गर्न ल्याएको जस्तो देखिन्छ । केन्द्रमा दुई सदनात्मक संघीय व्यवस्था प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको व्यवस्था गरेको छ भने प्रदेशमा एक सदनात्मक व्यवस्था छ ।

कार्यान्वयनका तहमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक प्रावधान नेताका आसपासकालाई संरक्षण गर्न राखिएजस्तो देखिन्छ

अधिकार सम्पन्न स्थानीय तह, दिगो शान्ति, सुशासन, समृद्धिलाई जोड दिएको, महिलाका सम्बन्धमा विशेष महŒव दिएको वर्तमान संविधानले अंश र वंशको अधिकार दिएको छ । बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धा र नयाँ ढंगले संसदीय व्यवस्थाको प्रयोग भएको छ । धर्मनिरपेक्ष, मौलिक अधिकार, पूर्ण प्रेसस्वतन्त्रता, स्वतन्त्र निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्य, कार्यकारिणी अधिकार मन्त्री परिषद्मा रहेको र प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव पेस गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।

पाँच सदस्यीय संवैधानिक अदालतसहित सर्वाेच्च अदालत, प्रत्येक प्रदेशमा उच्च अदालत र प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला अदालत गरी तीन तहका अदालतको व्यवस्था छ ।

कार्यकारिणी अधिकारसहितको गाउँपलिका र नगरपालिकासहितको स्थानीय तहको अवधारणा, स्थानीय तहका निर्वाचित प्रतिनिधिद्वारा जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन गर्ने प्रावधान छ । संविधानमा दुई तहबीच विवाद उत्पादन भए निराकरणका लागि अन्तरप्रदेश परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ ।

अख्तियार अनुसन्धान, महालेखा, लोकसेवा, निर्वाचन, राष्ट्रिय मानव अधिकार, वित्त, दलित, समावेशी, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिमजस्ता संवैधानिक निकायको व्यवस्था गरेको छ ।

यसरी नेपालको संविधानका थुप्रै सकरात्मक पक्षहरु भए तापनि कार्यान्वयन पक्षमा थुप्रै चुनौती देखिएका छन् । संविधान जारी भएको ८ वर्ष पूरा हुँदै गर्दा केही गम्भीर प्रश्नहरु उठेका छन् । धर्म निरपेक्षताका सम्बन्धमा असन्तुष्टि संविधान लागु हुँदाकै समयदेखि देखिन्छ । अहिले यो गम्भीर बन्दै गएको छ । सबैभन्दा धेरै असन्तुष्टि प्रदेश संरचनामा देखिन्छ । प्रदेश खारेजका माग उठ्न थालेका छन् । त्यसैगरी जिल्ला समन्वय समितिको औचित्यमाथि गम्भीर रुपमा प्रश्न उठेको छ । दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न नपाउने भनिए पनि विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्थाले कानुनी जटिलता निम्त्याएको देखिन्छ । विभिन्न आयोगको व्यवस्था भए पनि प्रभावकारिताका सम्बन्धमा प्रश्न चिह्न खडा भएका छन् । जनताले एउटा राजा फालेर थुप्रै राजा पाल्नु परेको भन्दै वर्तमान राज्यव्यवस्थाप्रति प्रश्न उठाइरहँदा कानुनमा देखिएका जटिलता हटाउँदै शासकीय स्वरुपका सम्बन्धमा सोच्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । यसतर्फ सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण होस् ।

आर्थिक रूपमा बढी खर्चिलो संघीय शासनको संरचना सुधार गरेर प्रदेश र जिल्ला समन्वय समितिको उचित संयोजन गरी स्थानीय तहका कानुनी जटिलता हटाएर गणतन्त्रात्मक नेपालको संविधानलाई सर्वस्वीकार्य र अपनत्व लिन सक्ने बनाउनतर्फ सबैको ध्यान जान सक्नुपर्छ ।

देशका लागि आफ्नो जीवनको आहुती दिने ज्ञात अज्ञात सहिदप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली तथा आन्दोलनको क्रममा घाइते सहयोद्धाप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु । परिवर्तनका लागि विभिन्न मोर्चाबाट समर्पित सम्पूर्णमा हार्दिक नमन गर्दै संविधान दिवसको अवसरमा देश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना !