कास्की जिल्ला आपूर्ति समितिको निर्ण बमोजिम पोखरा उप-महानगरपालिकाले नगर क्षेत्र भित्रका नागरिकका लागि ग्याँस उपभोक्ता कार्ड वितरण आरम्भ गरेको छ। टोल विकास संस्थाको समन्वयमा वडा कार्यालयमार्फत ग्याँस कार्ड २८ वटै वडामा वितरण भइरहेको छ।आधा सिलिण्डर ग्याँसका लागि महिनौँसम्मको लाइनमा बस्दा पनि ग्याँस नपाएर भोकै बस्नु परेको अवस्थामा सिमित आपूर्ति व्यवस्थित र समानुपातिक रुपमा वितरण गर्ने उद्देश्यले कार्ड प्रणालीबाट ग्यास वितरण गर्नु सबै हिसाबले उपयेक्तछ। तथापि आम नगरबासीमा यति बेला नगरपालिकाले घर बहालकर असुल्ने प्रयोजनका लागि यसो गरिएको हो भन्ने भ्रमका कारण नगरका बुज्रुकहरूले कार्ड प्रणालीको विरोध गर्ने वा आफू र आफनो क्षेत्रमा कार्ड वितरण कार्यमा अवरोध गर्ने तथा असहयोग गर्ने गरेका कुराहरू पनि सार्वजनिक भएका छन्।

टोल विकाश संस्थाको समन्वय र वडा कार्यालयको सहयोगमा पोखराका सबैजसो वडामा ग्याँस कार्ड वितरणको भइरहेको छ। विषेशगरी पोखरा उप-महानगरपालिकासँग आबद्ध प्रत्येक टोल विकाश संस्थाम्ाार्फत भइरहेको यस कार्यका लागि कार्डमा उल्लिखित केही विषयमा देखिएका भ्रम हटाउन टोल विकाश संस्थाका प्रतिनिधिहरूले सकारात्मक सहयोग गरिरहेका छन्। भारतको अघोषित नाकाबन्दी र मधेस आन्दोलनका कारण लामो समयदेखि ग्याँसलगायतका अत्यावश्क इन्धनको अभावमा हामी सबै वर्ग तह र क्षेत्रका जनता पीडित भइरहेको यो अवस्थामा छिटफुट रुपमा आएको इन्धन तथा ग्याँसलाई व्यवस्थित, वैज्ञानिक र पारदर्शी रुपमा वितरण गर्ने सरोकारवाला निकायको भूमिकालाई हामीले शंकैशंकामा लागू गराउनसक्ने वातावरण बन्न नदिनु नागरिकको मुर्खता हुनेछ। बरु यो योजनालाई निरन्तरता दिइ अन्य सेवा र सुविधाका लागि फड्को मार्नु र जटिल परिस्थितिको सामना गर्न बेलैदेखि योजनाबद्ध ढङ्गले काम गर्नु आजको आवश्यकता हो।

सरकारी निकायअन्तर्गतको जिल्ला आपूर्ति समितिले दीर्घकालीन नीति अनुरुप यो कार्ड प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न खोजेको हो वा अहिले जनताले भोगिरहेको अभावलाई लिएर बढेको असन्तुष्टिलाई व्रि्रोहमा रुपान्तर नहोस् भनेर च्याखे थाप्ने योजना अनुसार ल्याइएको हो यसबारे प्रष्ट पारिएको अवस्था भने छैन। यदि सहज अवस्थामा यो कार्डको कुनै महत्व नरहने हो भने ग्याँस कार्ड वितरणको कुनै औचित्य छैन। यसले राज्यप्रति जनताको बिश्वासमा कुठाराघात गरेको ठहरिनेछ। नागरिकको सेवा र सुविधाका लागि यसलाई दीर्घकालीन रुपमा लागू गरेर वैज्ञानिक बनाउने, प्रत्येक नागरिक राज्यप्रति जिम्मेवार हुने र प्रत्येक राज्यप्रति जवाफदेही बन्ने वातावरणका लागि सुरुवात गरिएको हो भने शंका गर्नुपर्ने कारण छैन। योभन्दा अगाडि ग्याँस बिक्रेता महासंघले पनि ग्याँसकार्ड वितरण गरेको थियो र तर राजनीतिक अस्थिरताले यसले निरन्तरता पाउन सकेन। कार्डका लागि हजारौँ जनताले बुझाएको रकम अझै महासंघकै खातामा होला वा कहाँ छ, थाहा छैन। यस पटक भने जिल्ला स्थित आपूर्ति समिति र पोखरा उपमहानगरपालिकाले आम नगरबासीका लागि गर्न खोजेको यो व्यवस्था पनि हालका नगरका कार्यकारी रहुञ्जेल कामको सुरुवात गरेझँै गर्ने र सरुवा हुनासाथ फेरि अको व्यवस्था हो भने यसको पनि केही अर्थ छैन। यस कारण जनसरोकारका निकायहरूको नेतृत्वमा रहेर काम गर्नेहरूले आम नगरबासीको दीर्घकालीन हित र सेवाका लागि नीति ल्याउनु र सक्षमताका साथ लागू गर्नु उपयेक्तहुन्छ। यसका लागि स्प्रष्ट नीतिको खाँचो पर्दछ। त्यस्तो नीति निर्माण तहमा स्थानीय जनताको पहँुच हुनु आवश्यक छ।

स्वायत्त शासन ऐन २०५५ बमोजिम नगरपालिकाले आफना स्थानीय नीति, नियम बनाउन पाउने, विभिन्न कर लिन पाउने व्यवस्था गरेको सबैलाई जानकारी छ। यसमा घरबहाल कर वा घरभाडाकर जे भने पनि नगरपालिकाले चाहेमा यो ग्याँस कार्ड वितरणपछि मात्रै होइन जहिले पनि लिन सक्छ। आउँदो माघ १ गतेबाट लाइनमा रहेका सिलिण्डर हटाइनेछ भने वितरण गरिएका कार्डको आधारमा ग्याँस बाँडिने योजना रहेको पोखरा उप-महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत झलकराम अधिकारीले बताए। उनले नगरपालिकाको नीतिअनुरुप घरबहाल कर असुल गरिने र आपूर्ति व्यवस्था गर्ने जिल्ला आपूर्ति समितिलाई नगरपालिकाले ग्याँसको कार्ड वितरणमा सहजीकरण मात्र गरिदिएको भनाइ राखे। नगरपालिकाले लिनुपर्ने कुनै पनि प्रकारका कर लिनका लागि नगरपालिकाका आफनै कार्यक्रम र नीति अनुरुप अगाडि बढिने उनको भनाइ छ।

हामी नागरिकले पनि राज्यलाइ ढाँटेर, झुक्याएर काम गर्न जानेका छौँ तर राज्य को हो र हामी को हौं, हाम्रो आफ्नो पनि दायित्व हुन्छ कि हुँदैन भन्नेतर्फ कहिल्यै सोच्दैनौ। यसैको परिणाम ग्याँसकार्डको तुरुप फालेर नगरपालिकाले बहालकर असुल गर्न लाग्यो भनेर आफू पनि त्रसित हुने र अरुलाई पनि भ्रमित गर्ने काम हामीले गरेका छौँ। कतिपय टोल विकास संस्थाले लिएको रकम सम्बन्धमा ५० रुपियाँभन्दा माथि भएमा कुन प्रयोजनका लागि लिइएको हो भन्ने पुष्टि हुनुपर्दछ अन्यथा अनावश्यक रकम उठाउने कार्यलाई निरुत्साहित गरिनुपर्दछ। टोलको विकास गर्नका लागि टोल विकास संस्थाको गठन प्रक्रियादेखि नगरपालिकासँगको समन्वयात्मक भूमिकामा टोल विकाश संस्थाको महत्व जनसहभागितामूलक शासनका लागि अपरिहार्य छ। यस मानेमा पनि नगरपालिकाबाट सुरु गरिएका जनसरोकारका विषयमा स्थानीय टोल विकाश संस्था वा आमा समूहलाई पनि सहयोगीका रुपमा लिनु अन्यथा मान्न मिल्दैन।

जनतालाइ सुसूचित गर्ने कुनै पनि समाचार माध्यम र पत्रकारहरूले समाजमा देखिएका विसंगति र अनियमिततालाई प्राथमिकताकासाथ प्रकाशन, प्रशारण गर्नुपर्छ। समस्या निम्ताउने, दिग्भ्रमित हुने वा बनाउने खालका समाचार प्रकाशन, प्रशारण गरिनुहुन्न। ग्याँसकार्डको विषय मात्र होइन अनेक सवालमा अबको पत्रकारिता संवेदनशील हुनुपर्छ। नगरपालिकाले बहालकर असुल्न ल्याएको हो भन्ने कुरालाई कुनै कर्मचारीको हवाला दिँदै प्रकाशित भएका समाचारले टोलबासीमा भ्रम पैदा भएको छ। कर असुल्न ल्याएको भन्ने कुरामा कुनै सत्यता र वैज्ञानिक आधार छैन किनकी कसको घरमा कति जना भाडामा बस्छन् वा कति रकम घरभाडा लिन्छन् भन्ने विषयसँग ग्याँसकार्ड वितरणको सम्बन्ध छैन। कार्डमा उल्लेख गरिएका विषयहरू सूचनाको रुपमा वा नगरबासीको जानकारीका लागि प्रकाशित गरिएको पनि हुनसक्छ। यसैलाई आधार बनाएर शंकाले लंका जलाउनु राम्रो होइन। अनियमित रुपमा वितरण भइरहेको ग्याासको वितरण प्रणालीलाई नियमित र सबैले पाउनसक्ने गरी व्यवस्थित गर्नका लागि कार्ड प्रयोग गर्न लागिएको हो। नगरपालिकाले प्रत्येक टोल विकाश संस्थालाई यो जिम्मेवारी दिएकाले सम्बन्धित टोल विकाश संस्थाले यसै क्रममा टोल सदस्यहरूको नविकरण गर्ने वा नयाँ सदस्य बनाउने कार्यलाई टोल विकाश संस्थाले उपयोग गर्नु नाजायज भन्न नहुने टोल विकाश संस्था समन्वय समितिका अध्यक्ष उज्वल खत्री बताउँछन। उनका अनुसार कार्ड वितरणमात्र ठूलो कुरा होइन, यो व्यवस्था कहिलेदेखि लागू हुने र कसरी लागू गर्ने भन्ने विषयमा सबैको ध्यान जानुपर्छ। कुनै एउटा परिवारले महिनौँसम्म पनि ग्यास नपाउने र कतिपय व्यक्तिले आफूसँग भएका सबै सिलिन्डर विभिन्न स्थानमा लगेर लाइनमा राख्ने र ग्याँस लिने गरेको अवस्थामा कार्डको व्यवस्थाले सबैका लागि समान रुपमा ग्याँस वितरण हुन सक्ने हुँदा यो ब्यबस्थालाई भोलि ग्यास सहज रुपमा वितरण हुँदा पनि निरन्तरता दिनु उपयुक्त हुन्छ।

पस्र्याङ रातामाटा टोल विकाश संस्थाका अध्यक्ष डिल्लीराम भट्टराइको धारणा पनि त्यस्तै छ। उनी भन्छन्-‘नगरपालिकाले टोल विकाससँग समन्वय गरेर सबैलाई समेटन खोजेको छ, आम टोलबासीसँग दिनरात नजिक रहेर काम गर्दै आएको संस्था भएकाले टोलमा बसोबास गर्ने सबैलाइ ग्याँस वितरणलगायतका अन्य कार्यमा पनि सहज हुने अवस्था निर्माण हुन्छ।’

संघीयताको प्रयासले गर्दा आजैदेखि यो समस्या आइपरेको छ, भोलि कुनै पनि बहानामा फेरि यस्तो अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन। यसर्थ, आफनो देश बाहिरको उत्पादन भएरमात्र यो समस्या आएको होइन, संघीयताको अधिकार प्रयोग गर्ने अवस्थामा यो समस्या भोलि झन जटिल बनेर आउन सक्छ।

यसले गर्दा पनि आजैदेखि सबै सचेत र जागरुक भएर यस्ता प्रकारका समस्या र अभाव सामना गर्न समुचित कदम चाल्नु आवश्यक देखिन्छ। आम जनताको सरोकारको विषयका रुपमा रहेको ग्याँसकार्डको वितरण तथा यसको ब्यबस्थापन र निरन्तरता अनि वैज्ञानिक र पारदर्शितामा अहिले नै शंका गरिनु हँुदैन। यसै विषयलाई लिएर राजनीतिक फाइदा लिने दिवास्वप्न पनि कसैले नदेखे हुन्छ। कार्ड वितरण कुनै राजनीतिक विषय वा एजेण्डा पनि होइन। यसलाई कसैले राजनीति स्वार्थ प्रयोगको रुपमा लिनु पनि हुँदैन। हामी सबैलाई नाकाबन्दीले पीडित बनाइरहेको यो अवस्थामा यसको सहज आपूर्तिको दीर्घकालीन उपाय के हुन्छ भन्नेतर्फ ध्यान जानुपर्दछ। यसर्थ हल्लाका पछाडि नलागी सबैले आ-आफनो टोल विकास संस्था वा नजिकैको वडा कार्यालयबाट ग्याँस उपभोक्ता कार्ड बनाएर ग्याँसको लाइनमा दिनरात बस्नुपर्ने झण्झटबाट मुक्त भई आफनो दैनिक जीवनलाई अगाडी बढाउनु राम्रो हुन्छ।

(लेखक पस्र्याङ रातामाटा टोल विकास संस्थाका सचिव हुन्।)