१. पृष्ठभूमि

नेपालको संविधान २०७२ अनुसार राज्यको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय निकाय गरी तीन तहको हुने व्यवस्था छ। उक्त संविधानले व्यवस्था गरेका अधिकारहरूको अभ्यासका लागि सक्षम र सुदृढ स्थानीय तहको संरचना निर्माण गर्ने उद्देश्यले संविधानको धारा २९५ -३) बमोजिम “गाउँपालिका/नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या तथा सीमा निर्धारण आयोग” गठन भएको सर्वविदित छ।

स्थानीय तह पुनःसंरचना प्राविधिक सहयोग समितिले माथि उल्लिखित उद्देश्य पूर्र्तिका लागि विभिन्न पाँच ठाउँमा केन्द्र बनाई स्थानीय राजनीतिक दलका नेता, गाविस, र सरोकारवाला जनतासँग अन्तर्संवाद गरी पनि सकेको छ। हामीले विभाजित एवम् भिन्न मतहरू सुन्न पाइरहेका छौँ।

२. सैद्धान्तिक धारणा

स्थानीय निकायमा केन्द्रको अधिकार प्रत्योयोजित हुने हुँदा संघीय संरचनाका आधार हुन्। यस सर्न्दर्भमा, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रतिपादित सिद्धान्त अनुसार गाउँ/नगर पालिकाहरू विवादास्पद/असामान्य राजनीतिक स्थानहरूका रूपमा पनि बुझने गरिन्छन्। तिनीहरूलाई बन्धनमुक्त तथा अवसरहरूको स्थान र नयाँ राजनीतिक सम्भावनाहरूका विविध विचार संयुक्त रूपमा प्राप्त हुने स्थानका रूपमा पनि लिइन्छ। यसरी बनिने गाउँ/नगर पालिका परम्परागत सामन्ती प्राधिकारमुक्त र दमनकारी रीतिस्थिति तथा रुढीगत परम्पराबाट पनि मुक्त हुन्छन्। जहाँ, नयाँ सीप र विचारहरूको सम्मान, विभिन्न पृष्ठभूमि, गुण भएकाहरूको समायोजन, सामाजिक मर्यादोचित स्थिति, नयाँ राजनीतिक चेतना र नागरिकताको नयाँ पहिचान उद्बोधन हुन सकोस्।

त्यसरी उत्साहित भइरहँदा, राजनीतिक स्थान बन्दैमा बिर्सिन नहुने चुनौतीका कुरा पनि छन्। जस्तो नयाँ राजनीतिक व्यवस्था र नागरिकता, जे भए तापनि, कहिल्यै समावेशी हुन सक्दैनन्, धेरै जनतालाई राजनीतिक दलले आफ्ना पक्षमा तान्ने प्रयास, धेरै सपना बाँड्ने, विभिन्न पहिचान भिराउने र सङघर्षमा भिडाइन्छन्। पुनः नयाँ विभेद/असमावेशी तथा नयाँ सीमान्तीकरण सिर्जना गरिन्छन्। यसर्थ, त्यस्ता नागरिक पहिचान कहिल्यै पूर्ण, सम्पन्न र कहिल्यै राम्रो व्यवहार हुँदैन, गाउँ/नगर पालिका पुनः विवादास्पद राजनीतिक स्थान बन्ने हुन्छन्। यस्ता समस्यालाई सम्बोधन, र्समर्थन र समायोजनका लागि निरन्तर संवाद नै लोकतन्त्रको सौर्न्दर्य मानिन्छ।

३. संसदजस्तै शक्तिशाली स्थानीय निकाय

संविधानको धारा ५७ को खण्ड (४) मा स्थानीय तहको अधिकार अनुसूची ८ मा उल्लिखित विषयमा निहित रहनेछ, र त्यस्तो अधिकारको प्रयोग गाउँ सभा/नगर सभाले बनाएको कानुन बमोजिम हुनेछ। खण्ड (५) सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार अनुसूची ९ मा उल्लिखित विषयमा निहित रहनेछ र त्यस्तो अधिकारको प्रयोग यो संविधान र संघीय, प्रदेश र गाउँ सभा/नगर सभाले बनाएको कानुन बमोजिम हुनेछ।

४. गाउँपालिका र नगरपालिका बन्ने आधारहरू

सीमा निर्धारण आयोगले कास्की जिल्लालाई पाँच स्थानीय निकायमा विभाजन गरेको छ। आयोगका अनुसार पाँच विषयगत आधार तयार गरेको छ। जस अनुसार स्थानीय निकयाको दार्शनिक र संवैधानिक अवधारणा, आर्थिक अवधारणा, काम, कर्तव्य र अधिकार, भौगोलिक तथा जनसङ्ख्याको दायरा र नगरपालिकाको मापदण्ड। जनसङ्ख्या र भूगोलको मापदण्ड बनाउँदा सेवाको प्रभावकारितालाई ध्यान दिएको, भौगोलिक जटिलता, बस्ती संरचना, यातायातको पहुँच र स्थानीय सरकारको आर्थिक सम्भाव्यता हेरेर लचक भएको छ।

हालको पोखरा उप-महानगरपालिका र लेखनाथ नगरपालिकाबाहेक गरी स्थानीय तह पुनसंरचना प्राविधिक सहयोग समितिको सिफारिस अनुसार पाँच गाउँपालिका प्रस्तुत छन्। गाउँपालिका कास्कीमा निम्नानुसार पाँच वटा नै सिफारिस गर्नु औचित्यपूर्ण हुने लेखकको ठम्याइ छ। गाउँपालिका १ मा गाविस सङ्ख्या आठ, जनसङ्ख्या २९,४१८ र क्षेत्रफल १२६.५२ वर्ग किमी, केन्द्र ढिकुरपोखरी र नाम कास्कीकोट गाउँपालिका। गाउँपालिका दुर्इ मा गाविस सङ्ख्या सात, जनसङ्ख्या २३०००, क्षेत्रफल १२१.४८ वर्ग कि.मी, केन्द्र रूपाकोट, नाम देउराली-कालिका गाउँपालिका, गाउँपालिका तीन मा गा.वि.स. सङ्ख्या सात, जनसङ्ख्या २०१७१, क्षेत्रफल ४९६.४२ वर्ग किमी, केन्द्र थुम्सीकोट भैसे, नाम मादी गाउँपालिका। गाउँपालिका चारमा गाविस सङ्ख्या सात जनसङ्ख्या १५६४५, क्षेत्रफल ५२६.५ वर्ग किमी, केन्द्र लाहाचोक, नाम माछापुच्छ्रे गाउँपालिका। गाउँपालिका पाँचमा गाविस सङ्ख्या पाँच, जनसङ्ख्या १७६५९, क्षेत्रफल ४५८.१२ वर्ग कि.मी., केन्द्र लुम्ले, नाम अन्नपूर्ण गाउँपालिका।

यी सबै गाउँपालिका प्रस्तावित पोखरा महानगरपालिकावरिपरि नै छन्। प्राकृतिक स्रोत, साधन, जलस्रोत, जंगल, जमिन, जलवायु, जैविक विविधता, जातीय विशेषता आदि गुणले सम्पन्न छन्। आर्थिक सामर्थ्यको दृष्टिले पर्यटन उद्योग विकासको बृहत सम्भावना, जलविद्युतको बृहत सम्भावना, कृषि उत्पादन तथा पशु विकासको उत्तिकै सम्भावना, साना मझौलादेखि ठूला उद्योग कलकारखाना स्थापना, सडक यातायातका विभिन्न साधन भूमिगत सुरुङ मार्ग, राम्रा लामा छोटा पुल निर्माण, रोपवे तथा केबुलकारको सञ्जाल। मुस्ताङ (कोरला) देखि कालीगण्डकी कोरिडर राजमार्ग हुँदै धवलागिरि अञ्चलसँग उत्तर दक्षिण जोडिने, मध्य पहाडी राजमार्ग यसै क्षेत्रसँग आवद्ध, निकट भविष्यमा चीनबाट जोडिन आउने काठमाडौँ-पोखरा-लुम्बिनी रेलमार्गसँग, दक्षिणका सीमावर्ती सहर लुम्बिनी-सुनौली र दक्षिण पूर्वका चितवन-वीरगञ्ज-रक्सौलसँग विस्तार हुनेछ। गाउँपालिकाहरू हालका व्यवस्थापिका संसदजस्तै शक्ति सम्पन्न र स्वायत्त हुन सक्ने भएको हुँदा पोखरा महानगरसँग प्रशासनिक हिसाबले नजोडिँदैमा लघुताभास हुनै पर्दैन। अहिले कास्की जिल्ला र पोखरा उपमहानगरबाट प्रदान भएका सेवा, सुविधा त्यतैबाट प्राप्त हुन्छन्। संसदमा बनिनेजस्ता नीति नियम आफैले निर्माण गर्न सकिन्छ। मात्र योग्य, दक्ष, कार्यकुशल, इमानदार लगनशील र सिर्जनशील दूरदर्शी नेतृत्व आवश्यक पर्नेछ। बृहत पोखरा उपत्यकाको शीर तथा पाउ हुन्। विकासका असीमति सम्भावनाका क्षेत्र हुन्।

५. पोखरा महानगरको सपना

पोखराले नगरपालिका नामधारण तथा क्रियाकलाप सुरु गरेको झण्डै छ दशकअघिदेखि नै हो। उपमहानगरको हैसियतले सेवा प्रदान तथा प्रतिष्ठा आर्जन गरेको पनि अढाइ दशक पूरा भएको छ। अब पोखरा हुने भनेको महानगर नै हो। कसरी महानगर हुन सक्छ – आयोगको कार्यर्शर्त तथा कार्यविधिले व्यवस्था गरेको आधार अनुसार अहिले नै प्रायः सबै शर्त विद्यमान छन्, लेटरहेड र साइनबोर्ड फेर्दामात्र पुग्ला।

प्राकृतिक तथा भौगोलिक रूपमा पोखरा र लेखनाथ अविभाज्य पोखरा उपत्यका हो। सामाजिक सांस्कृतिक रूपमा एकै परिवारका सदस्यहरू दुइतिर दुखजिलो गरी बाँचिरहेका दाजुभाइ, दिदीबहिनी हांै। पोखरा-लेखनाथ प्रतिद्वन्द्वी-प्रतिस्पर्धी हुनै सक्दैनन्। एक अर्काका बेहिसाब सहयोगी हुन्। हाम्रा राजनीतिक दलका नेताहरू, सामाजिक अभियन्ताहरू, जिल्ला विकास, दुर्इ नगरपालिकाका अधिकृतहरू र अन्य सम्बन्धित सरोकारका व्यक्तित्वबीच यस पटक यो महत्त्वपूर्ण विषयमा बेलैमा किन छलफल भएन – यो सर्न्दर्भ अमुक राजनेताहरू तथा केही व्यक्तिहरूको अल्प अभिष्ट प्राप्ति वा संरक्षणका लागि मान्न सकिएला। तर सुदूर भविष्य पर्यन्त सोच्ने हो भने केन्द्रीयस्तर, जिल्लास्तर, दुवै नगरस्तर, बौद्धिक वर्ग, सामाजिक अगुवा, उद्यमी व्यवसायी आदि जनता बृहत् पोखरा महानगर निर्माणमा पछि पर्नु हुँदैन। आआफ्नो क्षेत्रबाट प्रतिबद्धताका लागि अविलम्ब हातेमालो बढ्नु पर्छ, समय र्घर्किसकेको छैन।

संघीयता अभ्यास गर्ने क्रममा सबल, सम्पन्न, प्रतिष्ठित र उदाहरणीय स्थानीय तहको पुनसंरचना गर्नलाई हो। अलग-अलग महानगर तथा नगरको ढिपी र जिद्दी गर्न सकौँला तर अपेक्षाकृत रूपमा सबल, सम्पन्न र प्रतिष्ठित बन्ने मामलामा कालान्तरसम्म चुकौँला।

लेखनाथ-पोखरा अविभाज्य मनोविज्ञान भएकाले अझै व्यापक प्रतिष्ठित भएको ठान्ने छन्। उदाहरणार्थ, स्वदेशभित्र वा विदेशमा कास्कीका दजुभाइ भेट हुँदा घर ठेगानाभन्दा पनि पोखरा नै भनेर चिनाइन्छ।

माथि नै भनियो पोखरा महानगर बन्न आवश्यक न्यूनतम आधार आर्थिक दृष्टिले औद्योगिक क्षेत्र र विभिन्न उद्योगहरू, व्यवस्थित बजार, विश्व विद्यालय स्तरको क्याम्पस र विभिन्न विषय विधाका पूर्व प्राथमिकदेखि स्नातकोत्तरसम्मका सयौ शैक्षिक संस्था, साधारणदेखि विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा प्रदायक ठूलो हैसियतका निजी तथा सार्वजनिक सयौं स्वास्थ्य संस्था, सबै राजमार्गसँग आबद्ध र सयौं किलोमिटर लामो कालोपत्रे सहरी सडक सञ्जाल, बसपार्क, स्टैण्ड, नगर बस तथा टेक्सी सेवा, आन्तरिक विमानस्थल, निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, सबै सुरक्षालगायतका सरकारी कार्यालय, राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू, सरकारी/संस्थागत विभिन्न स्तरका सयौँ वित्तीय संस्था, सयौं सहकारी संस्था, उन्नत अवस्थाका पर्यटकीय क्रियाकलाप आदि अनगिन्ति छन्। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति र पहिचानको सहर हो। अन्तर्राष्ट्रिय दाता संस्थाबाट वर्षेनि सहयोग प्राप्त गर्छ, मित्र राष्ट्र सहरसँग भगिनी सम्बन्ध कायम पनि छ। वाषिर्क बजेट झण्डै आधा अर्ब छ। पोखरासँगको सम्बन्धलाई देशभित्र भैरहवा, चितवन, मुस्ताङ, डोल्पा कै पर्यटकीय केन्द्र मानिन्छ, जस्तो लोमन्थाङ-लुम्बिनी, फेवा-रारा -लोलुफेरा) केन्द्र।

एउटै पोखरा महानगर बनेपछि बृहत् पोखरा उपत्यका नगर विकासका योजना बनाउन सकिने, हेमजा-सराङकोट हुँदै पुम्दीभुम्दी, कृस्ती, निर्मलपोखरी, भरतपोखरी, लेखनाथको कोत्रे, रूपाताल, बेगनास ताल, आर्बा, भलाम, बाटुलेचौर र अर्मलालाई समेटेर करिब ७० किमीं लामो रिङ-लिंक रोड, यसद्वारा जग्गा एकीकरण गर्न सकिनेछ। यस सडकले विभिन्न वडा, टोल, बस्ती र गाउँ समेटिने छन्। दर्जनौ पक्की दुर्इ पथे वा त्योभन्दा ठूला पुल बन्ने छन्। भूमिगत सुरुङ मार्ग निर्माणको सपना हेर्न सकिनेछन्। केबुल कार-रोपवे कल्पना हुन सक्छन्। विकासको वृद्धि दरलाई वैज्ञानिक गरि दीगो वैज्ञानिक भूउपयोग योजना बनाउने, बस्ती तथा शहर विकासलाई निर्देश गर्ने, प्रत्येक वडामा खुला  स्थान तथा खेल मैदान, सरकारी तथा सामुदायिक वनको उचित संरक्षण प्रयोग, उद्यान-बाटिका विकास, जलस्रोतलाई खानेपानी, सिंचाइ, मनोरञ्जनमा व्यवस्थापन, पोखरामा रहे/भएका खाली जग्गा, निजी खेतबारी, गराटारीलाई व्यवसायिक कृषि उत्पादनमा प्रोत्साहन, लापर्वाह आयोजनाबद्ध आवासका लागि गरिने प्लटिङ-भूखण्डीकरणलाई दुरुत्साहन गर्न सकिन्छ।

पोखरा महानगर बनाएपछि मध्य नेपालमा विकासका असीमित सम्भावना देखिनेछ। लाखौँ नेपाली युवालाई विभिन्न क्षेत्रमा अवसरका ढोका खोलिन पुग्छ। छिमेकी गाउँपालिका त प्रत्यक्ष सहभागी र प्रभावित हुने नै छन्, त्यस अलावा छिमेकी जिल्लालाई पनि सकारात्मक प्रभाव पार्ने छ।

कास्की जिल्ला हिमाली पहाडी भूभागद्वारा संरचित भएका कारण यसका अधिकांश भूभाग प्रकोपजन्य छ। हरेक वर्ष साना-ठूला प्राकृतिक प्रकोप सहँदै पनि आएका छौं। महानगर वा स्थानीय सरकारबाट प्रकोप न्यूनीकरण, पूर्व सावधानी र उद्धार सहयोग प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सक्छ। राम्रा कार्य अभियानका क्रममा सँगसँगै अनपेक्षित सामाजिक समस्यारूपी चुनौतीहरू पनि आइपुग्छन्। स्थानीय सरकारका विभिन्न सरोकारका निकायले उचित सम्बोधन तथा कार्यवाही गर्न सक्नेछन्। महागनर भएपछि चुनौतीसँग सामना गर्ने क्षमता अभिवृद्धि पनि हुन जानेछन्।

माथि प्रस्तुत सबै तथ्य, सत्यका आधारमा पोखरा-लेखनाथ गाभिनु र महानगर बन्नु जनताका सम्पन्नताका सपना पूरा गर्नु हो। महानगरबासीका नाममा प्रतिष्ठित हुनु हो। समग्रमा ठूला-ठूला योजना परियोजनाका कार्यक्रम सञ्चालनका हैसियत वृद्धि हो। एक अर्को क्षेत्रमा भएका विशिष्ट कार्यक्रम परिचालन गर्नु हो। हामी र हाम्रा संस्था निकाय सक्षम र प्रभावकारी हुने हो। सक्षम तथा कुशल नेतृत्वबाट मात्र हाम्रा सम्पन्नता र प्रतिष्ठाका बृहत् अभीष्ट पूरा गर्न सकिन्छ। त्यसैले पोखरा-लेखनाथ एकाकार हुनका लागि सम्बन्धित, सरोकार, बौद्धिक, सामाजिक अभियन्ता, सबै दलका राजनेताहरू प्रतिष्ठित, बृहत् समृद्ध महानगर निर्माणको अभियानमा मन, वचन र कर्मले प्रतिबद्ध होऔं।