संसारमा सबैभन्दा पहिला वाषिर्क बजेटको सुरुवात सन् १७३३ मा बेलायतबाट भएको हो। राज्यले लगाउने कर र राज्यले वर्षभरिमा गर्ने खर्च जनप्रतिनिधिको संस्था प्रतिनिधिसभा वा संसदबाट पारित गरेपछि कार्यान्वयनमा आउँछ। यही सिद्धान्तका आधारमा आज संसारभरि काम भइरहेका छन्। आवधिक योजनाको सुरुवात सोभियत समाजवादी देशमा सन् १९१७ को अक्टुबर क्रान्तिपछि कार्यान्वयनमा आयो। नेपालमा बजेटको सुरुवात २००८ सालमा भएको हो। तर आवधिक योजनाको सुरुवात २०१३ बाट भयो।

आवधिक योजना मध्यम प्रकारको वा ३, ५,७, आदि वर्षका लागि बनाइन्छ। खास समयावधिका लागि आफ्नो आर्थिक, सामाजिक, भौतिक स्रोतलाई निश्चित अनुमानको आधारमा जनताका अत्याबश्यक कार्य पूरा गर्न बनाइने कार्यक्रम नै आवधिक योजना हो। कास्कीमा योजनाबद्ध विकासको थालनी २०५५ सालबाट सुरु भएको थियो। २०५४ मा आएका निर्वाचित प्रतिनिधिले सुरुमा आफ्नो कार्यकालभित्र के, कति गर्न सकिन्छ र विकासका काम कुनकुन विषयमा गर्न सकिन्छ भन्ने आसयले सुरु भएको थियो। जुन समयमा जिल्लाको अन्तरिक स्रोत अत्यन्त कम थियो जसबाट आफ्नो आन्तरिक खर्च पनि चल्न सक्ने अवस्था थिएन। २०४९ पछि आएका जनप्रतिनिधिबाट वार्र्िाक आयव्यय त प्रकाशित हुने गरेको थियो तर आवधिक र दीघकालीन योजनाको सुरुवात हुनसकेको थिएन। २०५४ का निर्वाचित प्रतिनिधिबाट काम सुरु गर्न उही वर्ष नै उपसभापतिको लेतृत्वमा समिति बनाएर काम थालनी गरियो। यो योजनामा पनि कृषिलाई प्राथमिकता दिइएको थियो। जब स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ र नियमावली २०५६ आयो तब स्थानीय निकायले आफ्ना योजना बनाउन पाउने र लागू गर्नसक्ने भएपछि पुनः राष्ट्रिय योजना आयोगले योजना बनाएर योजना छनौट गरी विकास, निर्माणका काम गर्नुपर्ने बनाएपछि कास्की जिल्ला आवधिक योजना बनाउने पहिलो जिल्लामध्येमा पर्‍यो। पहिलोमा कृषि र पर्यटक दोस्रोमा पर्यटन, कृषि, स्वास्थ र शिक्षालाई प्राथमिकता दिइएको थियो। केही समय थाती राखेर २०६७ बाट तेस्रो योजना बन्यो। त्यो योजनाको मूल नारा समृद्ध कास्कीका दिगो विकासको आधार, पर्यटन, कृषि ,शिक्षा र सञ्चार भन्ने थियो। त्यो त्रिवषीय योजना पनि समाप्त भएको एक वर्ष भयो। एक वर्षको अन्तरालमा पछि अब चौँथो योजना बन्न लागेको छ। त्यो गोष्ठीमा म पनि सहभागी भएको थिएँ। गोष्ठीले भिजन, उद्देश्य, सूचक बनाएर सबै विषयसम्बन्धित क्षेत्रका लकफ्रेम बनाएर सकिएको छ। सात वषीय योजना र त्योभन्दा अघिको लक्ष्य, उद्देश्य कति पूरा भए भन्नेसम्बन्धमा जन्न सकिएन किनकी योजना बनाएको दुर्इ वर्ष पनि नपुग्दै ती प्रतिनिधि ब्ााहिरिए अनि बाँकी पाँच वर्ष कर्मचारीबाट स्थानीय निकाय सञ्चालन गरियो।

यसको उपलब्धिको समीक्षा त भयो होला त्यो उपलब्धिलाई जान्न सकिएन। खानेपानी ७१% बाट ९९% लाई पुर्‍याउने भन्ने थियो। त्यस्तै सिंचाई १० हजार चार सय ५० बाट   ११ हजार आठ सय ५०हेक्टरमा पुर्‍याउने जस्ता उद्देश्य राखिएका थिए। त्यसपछि २०६४ बाट ०६६ सम्म आवधिक योजना विहीन बन्न पुग्यो। २०६६/६७ बाट ७०/७१ सम्मका लागि आन्तरिक तीनवर्षे योजना बनाइयो। तर पनि ती सबै योजनामा राखिएका लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने अवस्था थियो। किनकि निर्वाचित जनप्रतिनिधि नभएको अवस्थामा सात वर्षे योजनाकै नियति त्यो योजना पनि भयो नै। जनप्रतिनिधि त अहिले पनि छैनन्, अब हुन्छन् जस्तो छैन, अतः यो योजना पनि पूरा हुन्छ भन्ने छैन। योजनाले राखेका लक्ष्य र उद्देश्य पूरा हुने सम्भावना नभए पनि जिल्ला विकास समितिलाई वाषिर्क योजना बनाउन थोरै भए पनि यसबाट सघाउ पुग्छ। अब नयाँ बन्ने छ वर्षे योजनाबाट लक्ष्य र उद्देश्य पूरा गर्नेतिर लाग्न सके राम्रो हुन्थो। यसरी कास्कीमा ०५५ देखि चार आवधिक योजना बने। पहिलो त हामीलाई वाषिर्क योजना बनाउँदा सामान्य निर्देशन देला भनेर बनाइएको थियो। दोस्रो याजना पूरा गर्ने लक्ष्यका साथ अघि बढे पनि समय अभावका कारण पूरा गर्न सकिएन।

अब कस्केली जनताका माग र आकांक्षा के-कस्ता छन्, हालसम्म कति काम भए, अब कति बनाउने र आवश्यकता पूरा गराउन रणनीति र कार्यनीति कस्ता बनाउने भनेर योजना तयार गर्ने र कार्यान्वयनमा दृढताका साथ लाग्नु आवश्यक छ। हालको जनसंख्या, जनसंख्या बृद्धदरलाई समेत ध्यानमा राखेर उद्देश्यमा पुग्नु आवश्यक हुन्छ। २०६८ मा कास्कीको जनसंख्या चार लाख ९२ हजार ९८ थियो। पछिल्लो जनगणनमा जनसङ्ख्य बृद्धि दर घटेको छ। नेपालको ग्रामिण जनसंख्या कमी भए पनि कास्कीमा यस वर्ष ११ गाउँ विकास समिति पोखरामा १० र एक गाविस लेखनाथमा गाभिएपछि बाँकी गाविसका ग्रामिण क्षेत्रमा केवल ९८ हजार चार सय ३३ जनसंख्या छ्। यसरी हेर्दा कास्कीको सहरी जनसंख्या ७८% भन्दा बढी छ। कास्कीको पोखरामा १० गाविस थपिनुभन्दा पहिला दुर्इ लाख ५५ हजार चार सय ५६ र १० गाविस थपिएपछि तीन लाख २१ हजार दुर्इ सयको बसोबास देखिन्छ। लेखनाथमा भरतपोखरी थपिनुअघि ५८ हजार आठ सय १६ र थपिएपछि ६८ हजार छ सय जनसङ्ख्या छ। कास्कीको चखलाग्दो कुरा के छ भने १५ देखि ५९ वर्षभित्रको जनसंख्या ६२.४% छ। काम गर्न योग्य यो उमेर समूहको जनशक्ति बढी हुनु निकै सकारात्मक पक्ष मानिन्छ। यहाँका प्राकृतिक स्रोत र मानवीय साधन जिल्लामा राम्रोसँग प्रयोग गर्दा जिल्लालाई समृद्धितिर लान सकिन्छ। प्राकृतिक स्रोत, साधनलाई मानवीय संसाधनद्वारा रुपान्तरण गरी मानिसका तत्कालीन आवश्यकताको पूर्र्ति गर्न सकियो भनेमात्र विकास हुन्छ। प्राकृतिक स्रोत, साधनलाई रुपान्तर गर्न सक्ने मानवीय शक्ति यथेष्ठ मात्र भएमा गाँउ, जिल्ला, राष्ट्रको चाडो विकास सम्भव छ। त्यस कारण प्राकृतिक स्रोत र मानवीय साधनलाई निश्चित समयभित्र अधिकतम उपयोग गर्नका लागि बनाइने योजना आवधिक योजना हो। अन्य देशका इतिहासले पनि यही देखाएको छ।

कास्कीमा केही मेघा योजना आवश्यक छन्। तीमध्ये अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रमुख हो। यो योजनाका लागि सरकारले जग्गाको व्यवस्थापन गरिसकेको छ। निर्माणका निमित्त चीन सरकारबाट सहुलियत दरमा ऋण लियर चिनियाँ कम्पनीलाई दिने अनौपचारिक दुइ सरकारबीच सहमति भएको छ। नेपालकै सुन्दर फेवाताल निकै खुम्चिएको हुँदा त्यसको विस्तार र विकास अत्यावश्यक भइसकेको छ। यो ताललाई २०३८ मा भएको आकारमा मात्र पुर्‍याउनको पश्चिमतिरको ६५ हैक्टर जति जमिनको माटो निकाल्न आवश्यक छ। यो तालको दीघकालीन संरक्षणका निमित्त तालमा बगिआउने खोलाहपनमा तीन छेकबा“ध १.५ किलोमिटरको फरकमा निर्माण गर्न सकिएमा वर्षाको बाढीमा खोलाले ल्याएका सामग्री जम्म भई ताल अक्रिमण हुनबाट धेरै मात्रामा कमी हुनेछ। तालको पूर्र्वी किनार गैराकोचौतारोदेखि बा“धसम्म नहर निर्माण गर्ने र सहरबाट बगेर आउने फोहरमैला र बाढीलाई एकीकृत बनाएर तालभन्दा बहिर फाल्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ। यो कार्यबाट फेवातालको आयु दुर्इ सय वर्ष बढी हुनसक्छ। यो तालको बिस्तार गहिराइ र किनारा दुबैमा गर्नु जरुरत देखिन्छ। यो पोखरा उपमहाहनगरपालिकाको महत्वपूर्ण गहना र विश्वका सुन्दर तालमध्येमा एक हो। अको, पोखरा र लेखनाथ दुबैलाई जोडने गरी उपत्यकाको फेदिबाट सडकलाई लान सकियो भने दुबै नगरपालिका एकीकृत बनाउन सहयोग पुग्छ। यो सडकको लम्बाई झण्डै ७६ किलोमिटिर हुनेछ भने यसका लागि चार ठूला पुल र एक सय ५० जति ससाना पुलेसा बन्नु जरुरी हुन्छ। यो सडक निर्माण भए दुबै सहरलाई जोडेर मेघा सहर बनाउन सकिन्छ। हामी पोखरालाई पर्यटकको गन्तव्यका रुपमा विकास गर्नका लागि तालपारि रहेको रानीवनलाई प्राकृतिक चिडियखाना बनाउन सकिन्छ। हुन त सुन्दरीडाँडालाई चिडियाखानाका रुपमा उद्घाटन गरिएको छ। सुन्दर वन जोडिएको रुपातालको अवस्था पनि कम गम्भीर छैन। यो तालमा पनि अतिक्रमणमा परेको छ। अतः यो तालको पनि विकास र विस्तार आवश्यक भएको छ। यसलाई तत्कालै संरक्षण गर्न सकिएन भने यो पनि लोप हुने खतरा छ।

अब पूर्वाधारको विकासमा यो उपत्यकामा चक्रपथ नभइ नहुने देखिएको छ। प्रत्येक गाँउ र क्षेत्रका सबैजसो सडक यसैमा जोडिँदै ससाना बजार केन्द्रको विकास हुँदै जानेछ। यो सडक निमार्णयचाडो गर्न सके ग्रामिण क्षेत्रबाट जोडिने स्थानमा स्याटलाइट सिटी वा बजारको विकास हुन्छ। यसले पोखरालाई वरपरका बजारबीच पुलको काम गर्नेछ। यही चक्रपथबाट लिङ्करोड ग्रामिण र हिमाली क्षेत्रका गाँउमा जोडिन्छ, अकोर्तिर पुष्पलाल (मध्य पहाडी लोकमार्ग) राजमार्ग पनि लेखनाथ र पोखरा हुँदै बाग्लुङ पश्चिमतर्फ लाग्ने यो चक्रपथको केही भाग लोकमार्गमा पर्ने हुँदा यो सडकको अझ महत्व बढ्छ। यहाँ कला र संस्कृतिक (मगर, गुरुङ, क्षेत्री, बाहुनका) सङ्ग्रहालय बनाएर सांस्कृतिक अध्ययन गर्न सकिने हुँदा यो सहर नमुना बन्न सक्छ। यो सहरमा सहरी मापदण्डका अनेकौ कार्य पनि गर्नु जरुरी छ। यो सहरको वरपर कृषि, वन विकाश गर्दै कृषि र वनमा आधारित विकास गर्न सम्भव छ किनकी अन्नपूर्ण आरक्षण क्षेत्रमा ट्रेकिङ मार्ग पनि छ। यो उपत्यकामा एक विश्वविद्यालय र अनेकौँ क्याम्पस पनि छन्। उपत्यका शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि विकास गर्न सके नेपाल अग्रणी शैक्षिक र स्वास्थ केन्द्र बन्न सक्छ। यो जिल्लामा सहरी सडकसमेत गरी एक सय ९२.७४ किमी कालोपत्रे, ८२.८६ किमी ग्राबेल, चार सय ४३.३१ किमी कच्ची गरेर सात सय १७.३१ किमी कुल सडक छ। पोखरामा सडक यातायातको प्रमुख साधन हो तर पनि हवाइ यातायातको त्यतिकै महत्वको छ। खानेपानी कास्कीमा ९२% मानिसको घरमा पुगेको डाटा त छ तर पानी शुद्ध भएर पुगेको देखिँदैन। कास्कीमा साक्षरता प्रतिशत २०२८मा २४.७%, २०३८ मा ३४.९८%, २०४८मा ७२.१३% र २०६८ मा ८२.३८% छ। यसरी ४० वर्षको अन्तरालमा साढे दुइगुना अर्थात् ०२८ सालमा ४३.५ % बाट बढेर ०६८ मा ९०.१०% साक्षरता बृद्धि भएको छ। महिलाको साक्षरता प्रतिशत ७ % बढेर ७५.३५% पुगेको देखिन्छ। शिक्षा क्षेत्रमा यो अवधिमा पुरुषको तुलनामा महिलाको राम्रो विकाश भए पनि पुरुषको तुलनामा महिलाको साक्षरता १५% ले कम देखिएको छ। आँकडा कम देखिएकाले अझै महिला शिक्षामा जोड दिएर बढाउनु पर्ने देखिन्छ। कृषिको २०१४ को नेपालको मानव विकास प्रतिवेदन अनुसार कुल गार्हस्थ उत्पादनमा केबल २३% मात्र हिस्सा देखिन्छ भने २०६८ को जनगणना अनुसार कृषि क्षेत्रमा रोजगार करिब ४१% रहेको देखिन्छ। कास्कीमा ५३ हजार दुर्इ सय ६८ परिवार कृषक छन् र यी परिवारबाट २३ हजार चार सय ३९ हेक्टर जमिन उपयोग गरेको देखिन्छ। २०६८ को जनगणनाका आधारमा उद्योग र वाणिज्य, सवारी साधन मर्मतसमेत गरी २३ हजार ती सय १७ जना १३.९% र होटेल रेष्टुरा व्यवसायमा लागेका ४.३ % मानिस लागेका छन्। चार लाख ४८ हजार पाँच सय २४ पर्यटक आगमनबाट तीन करोड ३७ लाख ४१ हजार ४५ रुपैयाँ राजस्व उठेको थियो।

कास्कीमा योजनाबद्ध विकासको सामान्य रुपरेखा यही हो। कास्कीमा त्योभन्दा अगाडि विकास भएन र भन्न सकिन्छ तर विकास भए पनि जिल्लाकै योजना बनाएर विकास गर्ने कामको सुरुवात २०५४ पछि नै भएको हो। कास्कीको विकासमा कृषि र वनमा आधारित उद्योगको विकास सहज हुनसक्छ। कास्कीलाई पूर्वाधार (सामाजिक तथा भौतिकं) विकास भएमा पर्याटन, कृषि, वन, शिक्षा, स्वास्थलगायतका पक्षमा समुन्नत बनाउन सकिन्छ।