नेपालमा प्रधानमन्त्रीले पदभार ग्रहण गरेपछि छिमेकी देशको भ्रमण गर्ने परम्परा छ। त्यसमा पनि पहिलो औपचारिक भ्रमण भारतबाट गर्ने नै गरिएको देखिन्छ। वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली चीन भ्रमणमा छन्। एक महिनाअघि उनले भारत भ्रमण गरेका थिए।

प्रधानमन्त्रीबाट छिमेकी मुलुक भ्रमण गरी आपसी सम्बन्ध स्थापित गर्नु राम्रो पक्ष हो। तर यति बेला प्रधानमन्त्रीका भ्रमणहरू अलि भिन्न परिस्थितिमा भएका छन्। नेपाली जनताले अकल्पनीय नाकाबन्दीको सामना गर्नु परेको यस परिस्थितिमा भ्रमणको उपादेयता, सफलता र असफलताप्रति जनता जिज्ञासु हुनु स्वभाविकै हो।

संविधानसभाका झण्डै ९० प्रतिशत सभासद्ले विधिसम्मत ढंगले जारी गरेको संविधानप्रति भारत सरकारमा असन्तुष्टि एवं असहिष्णुता पैदा हुन गयो। फलस्वरुप नेपालमा नाकाबन्दी भयो। त्यसको पीडा नेपाली जनताले भोग्नु पर्‍यो। एउटा भूपरिवेष्ठित देशले पाउनुपर्ने पारवहनको अधिकारसमेत कुल्चिइयो, जस कारणले गर्दा दैनिक आवश्यकीय खाद्यवस्तु, पेट्रोलियम पदार्थ, खाना पकाउने ग्याँससमेतको अभाव भयो, देशमा हाहाकार मच्चियो।

अस्पतालमा उपचारका लागि लगिएका बिरामीले अक्सिजन र औषधीको अभावमा ज्यान गुमाउनुसमेत पर्‍यो। तेलको अभावले ओभरलोडमा गुडेका गाडीहरू ठूलो दुर्घटनामा परे। धेरैको मृत्यु भयो। २०७२ साल बैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछिका परकम्पबाट थिलोथिलो भएको मुलुकका जनतामाथि अर्को नचिताएको विपत्ति आइलाग्यो। पोलेको घाउमाथि नुनचुक लगाइयो। धन्य हुन्, मित्र छिमेकी भारतका प्रधानमन्त्री मोदीझ् एउटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रले आफ्नो संविधान आफै बनाउँदा नाकाबन्दी लगाइयो। कुन दुनियाँमा हुन्छ यस्तो विचित्र ? अर्को मुलुकको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता, राष्ट्रियता, अखण्डता र स्वाभिमानमाथिको नाङ्गो हस्तक्षेप होइन र यो ? वास्तवमा यो नाकाबन्दी पहिलो थिएन। इतिहासका कालखण्डमा पटक-पटक भारतद्वारा नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाउने गरिएको छ। २०२७ साल र २०४५ सालमा पनि नेपालमाथि यस्तै नाकाबन्दी लगाइएको थियो भने अब पनि नाकाबन्दी लगाइदैन भन्ने ग्यारेन्टी छैन।

सँधै भारतसँग लम्पसार पर्ने हाम्रा सत्तासीन नेताहरूको पनि कमजोरी रहृयो। विगतका नाकाबन्दीबाट हाम्रा नेताको होस खुलेको खोर्इ – तैपनि राष्ट्रवादी स्वाभिमान जनता परिस्थितिको गाम्भीर्यलाई बुझेर चुप लागेर बसी नै रहे। नाकाबन्दीका कारणले नेपालमा महङ्गी विगतको भन्दा धेरै गुणा बढेर गयो। मुलुकमा बेथिति, भ्रष्ट्राचार मौलायो। यी सबैको मार जनतामाथि नै पर्न गयो। अब पनि हामीले सोचेनौँ भने भावी सन्ततिले हामीलाई धिक्कार्ने छन्।

विना गल्ती, विना कारण नेपालमाथि थोपरिएको नाकाबन्दीले विश्व समुदायलाई नै अचम्मित तुल्यायो। विश्वका थुप्रै मुलुकको विरोध, आलोचना र टीका, टिप्पणी खेप्नुपर्‍यो मोदी सरकारले। त्यतिमात्र होइन, भारतभित्रबाट नै नाकाबन्दीको विरोध हुन थाल्यो। जसले गर्दा मोदी सरकारको छवि विश्व र·मञ्चमा दिन प्रतिदिन धमिलिँदै गयो। यसरी उठेको विरोध कम गर्नकै लागि पनि नेपालसँगको सम्बन्ध नराम्रो छैन भनेर देखाउनुपर्ने थियो मोदी सरकारलाई। त्यसैले नाकाबन्दीलाई केही खुकुलो पारेरै भए पनि नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण गराइयो। मन अमिलो र धमिलो पारेरै भए पनि नेपालका प्रधानमन्त्रीको स्वागतमा कुनै कमी आउन दिइएन। अनि गार्ड अफ अनरसमेत थपियो। वान टु वान वार्ताको अवसर पाए नेपालका प्रधानमन्त्रीले।

व्यापार पारवाहनलगायतका आपसी सम्बन्धका केही पक्षमा समेत हस्ताक्षर भए। तर पनि नेपालको संविधानलाई स्वागत गर्ने शब्द राखेर संयुक्त वक्तव्य जारी गर्न इन्कार गर्नु, संयुक्त प्रेस वक्तव्यको सर्न्दर्भमा नरेन्द्र मोदीले बोल्दाको अवधिभर उनको अनुहारमा अघिपछिको जस्तो कुनै चमक, स्फूर्ति र मुस्कान नदेखिनु, भ्रमण सकिएपछि पनि नेपालको माग बमोजिम भारतीय आयल कपोर्रेसनले इन्धन उपलब्ध नगराउनु, नेपालमा खाना पकाउने ग्याँस र इन्धन अझै सहज नहुनाले पनि थुप्रै शड्ढा पैदा गराएको छ।

यसरी नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण अपेक्षाकृत रुपमा सफल नभए तापनि यही २०७२ साल चैत्र ७ गतेेदेखि सुरु भएको चीन भ्रमणलाई सफल तुल्याउन चीनसँग राखिने एजेण्डाका बारेमा थप गृहकार्य गरेरमात्र प्रस्तुत हुनुपर्दछ। यसो गर्न सकियो भने चीनसँगको नेपालको दुर्इ पक्षीय सम्बन्ध, पेट्रोलियम पदार्थको आयातलगायतका अत्यावश्यक सामाग्रीको व्यापार तथा पारवहन, स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता, पर्यटन प्रवर्द्धन, यातायात विकाससमेतका पूर्वाधार निर्माणलगायतका विभिन्न आयोजना निर्माणसम्मका सम्झौताका एजेण्डामा हस्ताक्षर हुन सक्नेछन्।

यसरी हेर्दा विगतको समझदारी अनुसार नेपालको कुल खपतको ३० प्रतिशतमात्र पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्र्तिका लागि नेपाल आयल निगम र पेट्रो-चाइनाबीच सम्झौता भयो भने पनि आगामी दिनमा नेपालले भारतको नाकाबन्दीको सामना गर्नुपर्ने छैन। त्यस्तै, चीनसँगका थप नाका खोली सञ्चालनमा ल्याउने र तिब्बतसँगको बिजुली व्यापार (पावर ट्रेड) सम्झौता गरिएमा यसले केही वर्षमा नेपाललाई लोडसेडिङ मुक्त बनाउनेछ। भविष्यमा नेपालले थप बिजुली उत्पादन गरी चीन सरकारलाई बेच्न सकेमा यसले नेपालको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र विकासका लागि ढोका खोल्नेछ।

पूर्वाधार निर्माण सर्न्दर्भमा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल चीन भ्रमण जाँदा राखेको प्रस्ताव अनुसार चाइना इन्जिनियरिङ को-लिमिटेड नामक कम्पनीमार्फत् तिब्बतको सिमा सहर केरुङ-काठमाण्डौ, लुम्बिनी-पोखरा जोड्ने रेलमार्ग निर्माण गर्ने कुरामा चाइना सरकारले सहमति जनाई सम्भाव्यता अध्ययनसमेत थालिसकिएकाले यस एजेण्डाले सार्थकता पायो भने यसले नेपालको विकासमा दूरगामी महत्व राख्दछ। यही कम्पनीले नै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको ठेक्कासमेत लिइसकेको छ। यति बेला विमानस्थल निर्माणका लागि चाइना सरकारसँग सहुलियत ऋण सम्झौतासमेत हुनेछ। यी एजेण्डालाई प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउनका लागि नेपाल सरकार र यसको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीको थप सक्रियताको आवश्यकता पर्दछ। यसो हुन सकेमात्र भारतको एकाधिकारका कारणबाट पटक-पटक नेपालले भोग्नुपर्ने नाकाबन्दी टरेर जानेछ। यही नै प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको सफलता ठहर्नेछ।