पोखरा । काँग्रेसले राखेका सबैजसो माग पूरा गर्ने लगभग सहमति थियो । सरकार र काँग्रेसबीच बुधबार भएको बैठकमा केही सकारात्मक संकेत थियो, बिहीबार सदन खुल्ने । त्यसकै लागि सरकारले बुधबार सर्वदलीय बैठक बोलायो । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बजेट बाँडफाँटबारे निर्णयबाट मुख्यमन्त्री ब्याक भैसकेका थिए । सबै सांसदलाई समान बजेट वितरण गर्ने सहमति उनले गरे । प्रदेशसभा सचिवालय विधेयक पनि अहिले कार्यसूचीबाट हटाउने सहमति भयो ।

प्रदेशका ४ निर्वाचन क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास कार्यक्रम विवादित बनेपछि मुख्यमन्त्रीले बाँडफाँट गरिदिएका थिए । एकजना समानुपातिक सांसद भएका ठाउँमा समानुपातिकलाई ३० र प्रत्यक्षलाई ७० तथा २ समानुपातिक सांसद भएका ठाउँमा समानुपातिकलाई २०/२० तथा प्रत्यक्षलाई ६० प्रतिशतका दरले बजेट भाग लगाइदिएका हुन् । काँग्रेसले सांसदबीच नै विभेद गरेको आरोप लगायो । मुख्यमन्त्रीले त्यसलाई स्विकारेर समान बजेटको अधिकार दिने बताएपछि बैठक पनि सकारात्मक भएको हो ।

तर काँग्रेसले राखेको अर्को मुख्य माग बजेटमाथिको पहुँचमा मुख्यमन्त्री सकारात्मक भएनन् । काँग्रेसले आगामी बजेटमा सबै सांसदहरुको सम्मानपूर्ण सहभागिता खोजेको थियो । त्यसको प्रतिबद्धता मुख्यमन्त्रीले रोष्टममा उभिएर दिनुपर्ने माग काँग्रेसले तेस्र्यायो । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सबै सहमति मान्न तयार भए । तर बजेटबारे नबोल्ने भनेपछि काँग्रेसले सदनको अवरोध कायम राख्ने जवाफ फर्कायो । ‘माननीयले निवेदन लिएर मन्त्रीको घरघर चाहार्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर भन्यौं । बजेटमा अरु माननीयहरुको पनि सम्मान हुनुपर्छ भन्यौं । तर बजेट सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्रको कुरा हो । सरकारले जान्दछ, अरु पार्टीले हस्तक्षेप गर्न पाइँदैन भन्नुभयो । अनि खुल्न तयार भएको सदन पनि सूचना टाँसेर स्थगित भएछ,’ छलफलमा सहभागी एक सांसदले भने ।

सहमति नजुटेपछि बैठकका लागि गएका सांसदहरु बैठक हलमै नपसी फर्किन बाध्य भए । अनिश्चितकालका लागि भनेर बुधबार स्थगित भएको बैठक सभामुखले बिहीबार बस्ने निर्णय गरेका थिए । यसअघि बैठक शुरु भएर काँग्रेसको अवरोेधपछि स्थगित हुँदै आएको संसद् अहिले सभामुखले सूचना टाँसेर सांसदलाई बाहिरैबाट घर फर्काइदिन्छन् । यसरी छैटौं पटक प्र्रदेशसभाको बैठक स्थगित भैसकेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी काँग्रेस र सरकारको आ–आफ्नै अडानका कारण सदन अलमलिएको छ । सभामुखले दुवै पक्षलाई मिलाउने धेरै प्रयास गरेपनि सफल भएनन् ।

बिहीबारको बैठकमा सचिवालयसम्बन्धी विधेयक छोडेर ‘वातावरण संरक्षण विधेयक’ माथि छलफल गर्ने कार्यसूची थियो । तर सदन चल्ने वातावरण नबनेपछि कार्यसूची नै टाँसिएन । सभामुख अधिकारी दुई पार्टीबीचको चेपुवामा छन् । ‘सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको अडान उही छ । धेरै पटक बोलाएर छलफल पनि गरें,’ उनले भने, ‘केही दिन सदन चलाएर स्थगित गर्ने सोच बनाएको हो । कोरोनाको प्रभाव पनि छ । तर अवरोध अझै हटेन ।’ सत्तापक्षका केही सांसदहरुले बहुमतको प्रयोग गरेर संसद् अघि बढाउनुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन् । तर सभामुख सकभर ‘मार्सल’ लगाउने पक्षमा देखिँदैनन् ।