पोखरा। संवैधानिक अधिकार प्राप्त भएपनि कार्यपालिकाले बेवास्ता गर्दा तेस्रो लिङ्गी र समलिङ्गीका समस्या बाहिर आउन नसकेको गुनासो बुधबार पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रममा गरिएको छ ।
ब्लू डायमण्ड सोसाइटी नेपालद्वारा सीमान्तकृत वर्गको अधिकार विषयमा आयोजित गण्डकी प्रदेशस्तरीय कार्यशालामा तेस्रोलिङ्गी र समलिङ्गीले त्यस्तो गुनासो राखेका हुन् ।

‘महानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिका संयन्त्रले बालबालिका र महिलाको अधिकारका लागि वार्षिक रुपमा बजेट छुट्याउँछन तर तेस्रो लिङ्गी र समलिङ्गीलाई बजेट नछुट्याउँदा दुःख लागेको छ,’ ब्लू डायमन्ड नेपालकी भूमिका श्रेष्ठले भनिन् । नेपालमा ५ लाखभन्दा वढीको संख्यामा तेस्रो लिङ्गी र समलिङ्गी रहेको जानकारी दिँदै श्रेष्ठले भनिन्, ‘रोजगारी, नागरिकता र उनीहरुको वृत्तिविकासका लागि राज्यले सहयोग नगर्नु विडम्बना हो ।’

‘यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि सरकारले सोच्न जरुरी छ,’ श्रेष्ठले भनिन्, ‘नजिकै आउँदै गरेको जनगणनामा उनीहरुको तथ्याङ्क राम्रोसँग लिन जरुरी छ । लैङ्गिक अल्पसंख्यकलाई अधिकार दिने मुलुकमध्ये नेपाल एशियाकै पहिलो देश हो तर त्यस्तो समुदायले अहिले पनि कुनै उद्योग तथा सरकारी निकायमा रोजगारी पाउने अवस्था बनेको छैन ।’ अझै पनि समलिङ्गी र तेस्रो लिङ्गीका लागि शौचालय बनेकै छैनन् हामी कुन शौचालयमा जाने उनीहरुको प्रश्न थियो ।

ब्लू डायमण्ड नेपालका कार्यक्रम अधिकृत सुमन नेपालले प्रदेश सरकारले बनाउने नयाँ नीति र नियममा लैङ्गिक अल्पसंख्यकलाई पनि अन्यमहिला र पुरुष सरह अधिकारको व्यवस्था गर्न आग्रह गरे । साथै उनले रोजगारीका लागि सरकारले त्यस्ता यौनिक अल्पसंख्यकलाई बाटो खुला गरिदिनुपर्नेमा जोड थिए । उक्त अवसरमा नौलो बिहानी पोखराकी रजनी थकालीले स्वागत मन्तब्य र कार्यक्रम संचालन भूमिका श्रेष्ठले गरेकी थिइन् ।कार्यशालामा पोखरा महानगरपालिकाका तथा वडा कार्यालयका जनप्रतिनिधि, अधिकारकर्मी र संचारकर्मीको सहभागिता रहेको थियो ।