पोखरा । गण्डकी सरकारले बनाएर कार्यान्वयनमा रहेका केही कानून संशोधन गर्ने भएको छ । केही गण्डकी प्रदेश ऐन संशोधनको विधेयक संसद्मा दर्ता भएर सामान्य छलफल समेत गरिएको छ । अहिले ५ वटा ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो । गण्डकी प्रदेश निजामती सेवा ऐन, स्थानीय सेवा ऐन, लोक सेवा ऐन, खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन र वन ऐन संशोधन गर्न लागिएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । कार्यान्वयन चरणमा समस्या उत्पन्न भएपछि त्यसलाई फुकाउन ऐन संशोधन गर्न लागिएको सामाजिक विकास मन्त्री विन्दुकुमार थापाले जानकारी दिए ।

गण्डकीका पाँचौ तहका कर्मचारीको तह वृद्धिका लागि छैटौं तहमा दरबन्दी नभएपछि समस्या परेको थियो । सरकारले उक्त समस्याको हल निकालेको छ । कर्मचारीको तह मिलान र पदस्थापनका लागि सहजीकरण गर्ने विषय ल्याइएको छ । संघबाट समायोजन भएर आएका पाँचौं तहका कर्मचारीलाई छैटौंमा तह वृद्धि गर्न दरबन्दी अभाव देखाएर रोकिएको थियो । कर्मचारीहरु आन्दोलित बनेपछि ऐन संशोधन गरेर भए पनि समस्या समाधान गर्न लागिएको हो ।

विधेयकमाथि छलफल गर्दै पूर्व मन्त्री समेत रहेका सांसद वेदबहादुर गुरुङले ऐन संशोधन असल नियतका साथ आएकोले संशोधन व्यापक छलफलबाट हुनुपर्ने बताए । ‘ऐन संशोधन स्वभाविक प्रक्रिया हो । तर महिनैपिच्छे संशोधन गर्नुभन्दा बढी अध्ययन गरेर लामो समयसम्म चल्ने गरी बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘समितिमा पनि धेरै छलफल गरौं । आवश्यक पर्ने सबै विषय संशोधन गरेर लैजाऔं ।’ उनले सबैभन्दा महत्वपूर्ण मन्त्रालय वन मन्त्रालय भए पनि उपहासरुपमा व्याख्या गरिएको गुनासो राखे ।

‘सबैभन्दा महत्वपूर्ण मन्त्रालय वन मन्त्रालय हो । तर उपहासको विषय बनाइएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘हामीसँग अथाह स्रोतसाधन छन् । परिचालनको व्यवस्था छैन । ४/५ अर्ब बजेट २० अर्ब पु¥याउने एउटै माध्यम वन हो । यसलाई आकर्षणको केन्द्र बनाउनुपर्छ ।’ वन ऐन संशोधनमार्फत नदीजन्य पदार्थ, वन उपभोक्ता समूहबाट बिक्री गरिएको काठदाउराको रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था गरिएकोमा विभाज्य कोषमा जम्मा गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यता, खानेपानी तथा सरसफाइ ऐनमा खानेपानीका योजना सञ्चालन गर्दा संघ सरकार र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्ने बुँदा थपिएको छ । खानेपानीको मुहान दर्ताका विषय ऐनमा थप्नुपर्ने गुरुङको सुझाव छ । प्रदेश निजामती सेवा ऐनमा स्वास्थ्यतर्फका कर्मचारी लामो बिदामा बस्दा र पदपूर्तिको समयमा रिक्त नहुने गरी करार कर्मचारी भर्ना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सांसदहरुले ज्यालादारी कर्मचारीको व्यवस्था पनि समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

गण्डकी प्रदेश निजामती सेवा ऐन, स्थानीय सेवा ऐन, लोक सेवा ऐन, खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन र वन ऐन संशोधन गर्न लागिएको

अधिकांश ऐनमा भाषिक शब्द परिमार्जन गरिएको छ । सांसद महेश भट्टराईले संविधानको परिधिभित्र रहेर संशोधन विधेयक आएको बताए । ‘प्रदेश कानूनमा प्रभावकारी हुने भएकोले यो विधेयक संसद्मा प्रस्तुत भएको छ । यो ठीक छ,’ उनले भने । सबै विधेयकका २४ वटा दफामा संशोधन ल्याइएको छ । निजामती सेवा ऐनमा अन्तर तह कर्मचारीलाई प्रतिस्पर्धामा सहभागी गराउने गरी संशोधन भएको छ । आर्थिक योजना तथा तथ्यांक सेवा नरहेकोले समायोजन भएका यस्ता कर्मचारीलाई प्रशासन सेवामा कायम गरिएको छ ।

सुशीला सिंखडाले सरकारले ढिलै भए पनि राम्रो प्रयास गरेको बताइन् । ‘ढिलै भए पनि संशोधन विधेयक आएको छ । राम्रो कुरा हो । संशोधन गर्नुपर्ने बुँदाहरु ल्याएको छ,’ उनले भनिन्, संघ र प्रदेशमा बाँझिएका कुराले थुप्रै समस्या परेको थियो । यसले ढोका खोलेको छ ।’ सांसद विन्दु पौडेलले ऐनमा छुटेका बुँदा समावेश गरेर संशोधन ल्याइएको बताइन् । केही बुँदा अझै सच्याउनुपर्ने भएकोले त्यसलाई सुधार्न उनको सुझाव छ । दमयन्ती रुचाल बर्सेनि ऐन संशोधन सरकारकै कमजोरीका कारण गर्नुपरेको बताउँछिन् । ‘ऐन पास भएको र संशोधनको मिति हेर्दा १ वर्षको अवधि धेरै देखिन्छ । वर्षैपिच्छे संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था किन आइरहेको छ ?,’ उनी भन्छिन्, ‘गहन छलफल गरेर विधेयक ल्याउनुपर्छ । आगामी दिनमा सरकारले ध्यान दिओस् ।’

बुधबारको संसद् बैठकमा साझेदारी फार्मको नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकमाथि पनि छलफल भएको छ । विधेयकमाथि छलफल गर्दै सांसद अशोक श्रेष्ठले विधेयक सही हिसाबबाट आएको बताए । ‘प्राइभेट फर्म दर्ता ऐन लागु भएको छ । सँगै साझेदारी फर्मको विषय आएको छ,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म संघकै ऐन अनुसार काम भइरहेको थियो । सरकारले ल्याएको विधेयक राम्रो छ ।’

उनले प्रदेश आर्थिक रुपमा गिर्दै गएकोले राजस्व स्रोत जुटाउने प्रयास गर्नुपर्ने सुझाव दिए । ‘नयाँ उद्योग, फर्म खोल्दा रोजगारी सिर्जना हुन्छ । अर्थतन्त्र मजबुत हुँदै जान्छ,’ उनी भन्छन्, ‘राज्यबाट रोजगारीको अपेक्षा गर्नु राम्रो होइन । निजी क्षेत्रबाट बढी रोजगारी दिन सक्नुपर्छ । सरकारले निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रलाई महत्वका साथ व्यवस्थित गरेर लैजानुपर्छ ।’

यशोदा रिमाल संघीय ऐन भए पनि प्रदेशलाई व्यवस्थित गर्न छुट्टै ऐन निर्माण हुनु राम्रो भएको बताउँछिन् । उनले फर्म दर्ताका लागि सहज हुने गरि ऐन बनाउनुपर्ने बताएकी छिन् । ‘फर्म दर्ताका लागि सहज बाटो अपनाउनुपर्छ । समितिमा घनीभूत छलफल गरेर मात्रै ल्याउनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘थोरै पुँजी भएका, प्रविधि भएका र ज्ञान भएकालाई समेटेर फर्म दर्ता गर्ने गरी यसले परिकल्पना गरेको छ । यो राम्रो कुरा हो ।’ सांसद कुशुम बुढा पुनले साना व्यवसायीका लागि यो विधेयक कोशेढुंगा हुने बताइन् । विधेयक अब संसदीय समितिमा छलफल गरेर मात्रै पास हुनेछ ।