रुपनारायण ढकाल :  पोखरा, २४ मंसिर । महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालले आर्थिक अनुशासन कायम गर्न नसक्ने लेखापाल र अड्डा प्रमुखले पद छाड्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएका छन् ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पोखरामा मंगलबार आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै शर्माले लेखाप्रणाली कानूनसम्मत् र व्यवस्थित ढंगले राख्न सरकारी कार्यालयका लेखापाल र प्रमुखहरुलाई सुझाव दिए । कार्यक्रममा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका लेखापाल, अध्यक्ष, कार्यालय प्रमुख, मेयर इञ्जिनियरहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।

शर्माले स्थानीय तहहरुले लेखा परीक्षण नभए नि हुन्छ जस्तो गरी काम गर्न थाल्दा चुनौती थपिएको बताए । लेखापरीक्षण केही पनि होइन जस्तो गरी काम नगर्न उनले तिनै तहका सरकारलाई सचेत गराए ।
गत वर्ष आफूले नेपालका ३६ ठाउँमा कार्यक्रम गराएर लेखाप्रणाली चुस्त राख्न र कानूनको परिपालना गर्न सुझाव दिएको भन्दै उनले तर पनि अवस्थामा खासै सुधार नआएको बताए । सरकारी कार्यालयको बेरुजु बढ्दा आफू त्यस्तो निष्कर्षमा पुगेको भनाइ उनको थियो ।

‘रोग आफूलाई लागेको छ, गाली डाक्टरलाई गर्ने’ उनले भने, ‘अनि कसरी समस्या समाधान हुन्छ ?’ उनका अनुसार लेखापरीक्षक एउटा डाक्टर हो र उसले लेखाप्रणालीमा भएको समस्या देखाइदिने र सुझाव दिने हो । सरकारी कार्यालयले खर्च गर्ने पैसा जनताको भएको भन्दै खर्च कुनै पनि हालतमा पारदर्शी हुनुपर्ने बताए । आफ्नो हिसाब आफैं पारदर्शी ढंगले राख्नुपर्नेमा महालेखापरीक्षक तपाईको हिसाब राम्रोसँग राख्नुस् भन्दै हिड्नुपर्ने अवस्था दुर्भाग्यपूर्ण भएको उनको भनाइ थियो । ‘यस्तो अवस्थाले बेरुजु किन हँुदैन?’ उनको प्रश्न थियो ।

संघीय सरकारका कर्मचारी बढी अनुभवी भएको भन्दै उनले सम्बन्धित कार्यालयमा बेरुजु देखिँदा जानीजानी त्यस्तो गरिएको सोच्न सकिने तर स्थानीय तह र प्रादेशिक सरकारलाई भने अनुभवको कमी भएको मान्न सकिए पनि कानूनले कसैलाई छुट भने नदिने उनले सुनाए ।

लेखापरीक्षणलाई केही खुकुलो बनाइदिउँ भन्दै माया गर्ने र नरम हुने हो भने देशमा भ्रष्टाचार झनै मौलाउने र यसको असर धेरै क्षेत्रतर्फ नकारात्मक ढंगले पर्ने उनले बताए । आन्तरिक रुपमा लेखापरीक्षण गराउने परिपाटी भए महालेखापरीक्षणको कार्यालयलाई धेरै सहज हुने शर्माले बताए ।

कार्यक्रममा उपमहालेखापरीक्षक राम्रप्रसाद डोटेलले आफ्नो कार्यालयले वार्षिक ५ हजार ५ सयभन्दा बढी लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने भन्दै कार्यालयको जिम्मेवारी गहन भएको बताए । सरकारी बेरुजु न्यून गर्न र सबै मिलेर आर्थिक सुशासन कायम गर्नुपर्ने भनाइ उनको थियो । सरकारको कुल बेरुजु ६ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी पुगेको तथ्यांक छ ।

सो अवसरमा गण्डकी प्रदेश सरकारका सचिव हरिप्रसाद बस्याल, पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जिसी, जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख बैनबहादुर क्षत्री अधिकारी लगायतल आफ्नो भनाइ राखेका थिए ।
कार्यक्रममा उपस्थित सहभागीले मनमा लागेका जिज्ञासा र सुझाव राखेका थिए ।