पोखरा । कास्कीको रुपाताल छेउमा जग्गा भएकी देवी अधिकारीले ताल परियोजनाको नाममा पहिलो चरणमा १२ रोपनी जग्गा सरकारलाई दिइन् । त्यसको सहमतिमै मुआब्जा पनि लिइन् । अनि फेरि दोस्रो चरणको अधिग्रहण भन्दै उनको अरु २ रोपनी जग्गा रोक्का गरिदिएको छ ।

सरकारले रुपाताल परियोजनाको काम ढिला हुँदा समस्या परेकाले उनी लगायत रुपाताल बाँध क्षेत्र प्रभावितहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालय अघि धर्ना दिन पुगे । उनीहरूको माग कि उचित मुआब्जा दिएर काम सक्नुपर्ने कि जग्गा फुकुवा गरिदिनुपर्नेे थियो ।

‘पहिला त १२ रोपनी मुआब्जा दिएर लगेको हो । अहिले फेरि २ रोपनी रोक्का गरेर राखेको छ,’ उनले भनिन्, ‘यसरी रोक्का गरेर दिन नि पाइएन, लिन नि पाइएन भने जस्तो भएको छ ।’ खेती गरेर खानबाहेक अरु काम गर्न नपाएको उनको गुनासो थियो । छिटोभन्दा छिटो उचित मुआब्जा दिए वा नचाहिने भए फुकवा गरिदिए सजिलो हुने उनको भनाइ थियो ।

आफ्नो जग्गा सरकारले रोक्का गरिदिएछि धितोमा राखेर ऋण निकाल्न नपाउँदा छोराछोरी पढाउनदेखि घर धान्न समस्या भएको अर्का पीडित चन्द्रा लामिछानेले बताइन् । ‘पहिला २ रोपनी जग्गा साढे १० लाख रोपनीका दरले मुआब्जा लिएर बसेको हो,’ उनले भनिन्, ‘अहिले फेरि अर्को २ रोपनी रोक्का गरेको छ । फुकुवा गरिदिए त्यही जग्गा बेचेर हुन्छ कि धितो राखेर ऋण लिएर हुन्छ घरखर्च चलाउन हुन्थ्यो । अहिले साह्रै समस्या परेको छ ।’

चन्दा भने अब मुआब्जा लिएर जग्गा दिने पक्षमा छैनन् । ‘भएको धानखेत सरकारलाई बुझाएर हाम्रो परिवार कसरी पाल्ने ? सरकारले पनि साह्रै दुख दिने भयो,’ उनी भन्छिन्, ‘दिने भनेर पनि कति दिने हो र? हामी पनि बाँच्न परेन ?’ छेउछाउकाले उचित मुआब्जा पाएर दिएको खण्डमा आफूले भाँजो नहाल्ने उनको भनाइ थियो । तर, अधिग्रहणको नाममा जग्गा रोक्का गर्न नहुने उनको तर्क थियो ।

उनीहरूको समूहले बुधबार कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र पनि बुझाएको छ । रुपाताललाई संरक्षण, संवद्र्धन र पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विकास गर्ने हेतुले रुपाताल एकीकृत संरक्षण विकास परियोजनाका नाममा ६ वर्ष अघिदेखि जग्गा रोक्का राखी अधिग्रहण गर्दा समस्या परेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘हामी किसान नागरिकहरूको अधिग्रहणमा परी बाँकी रहेको जग्गा हालसम्म पनि फुकुवा नभएकाले अंशबण्डा तथा जग्गा बेचबिखन गरी घर व्यवहार गर्ने लगायत सम्पूर्ण आर्थिक क्रियाकलापहरू नै रोकिन गएकाले हामी सम्पूर्ण स्थानीय उपभोक्ता किसान नागरिकहरू ठूलो मर्का र अन्यायमा परिरहेका छौं ।’

जग्गा अधिग्रहण गरी बाँकी रहेको जग्गा फुकुवा नभएको विषयमा सम्बन्धित परियोजना कार्यालय प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग वार्ता गरेको विषय पनि उल्लेख गरिएको छ । आफूहरूको माग पूरा नभए थप विरोधका कार्यक्रम गर्न बाध्य हुने भनिएको छ ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव घिमिरेले परियोजनाले आफूलाई आवश्यक जग्गाका बारेमा जानकारी गराएपछि प्रक्रिया अघि बढाउने बताए । ‘कति जग्गा चाहिने हो, नचाहिने हो भनेर परियोजनाले हामीलाई भनिदिनुभएपछि हामीले प्रक्रिया अघि बढाइदिन्छौं,’ उनले भने, ‘यति जग्गा हामीलाई चाहिनेभन्दा बढी भयो भनेर उहाँहरूले हामीलाई लिखित रुपमा जानकारी दिनुभयो भने हामीले फुकुवा गरिदिन्छौं ।’

आधिकारिकरुपमा जग्गा नचाहिने जानकारी नपाएसम्म जग्गा फुकुवा गर्न नमिल्ने उनले सुनाए । ‘उहाँहरूले कति चाहिने ? कति नचाहिने भनेर हामी विवरण तयार गर्दै छौं । हामी अन्तिम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । तयार भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भन्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘त्यो पठाउनु भएपछि नचाहिने जग्गा जति फुकुवा हुन्छ ।’

मुआब्जाको काम चलिरहेको रुपाताल एकीकृत संरक्षण विकास परियोजनाका सूचना अधिकारी कृष्णबहादुर विकले जानकारी दिए । ‘मुआब्जाका लागि हामीले यो पटक १० करोड रुपैयाँ मागेका छौं । अबको १ महिनामा बजेट आउँछ र सूचना प्रकाशित गरी यो समस्या समाधानका लागि लाग्छौं,’ उनले भने, ‘यो काम सक्नका लागि भरपुर प्रयास गरिरहेका छौं ।’ परियोजनाका लागि कुल १ हजार ४ सय ७२ रोपनी जग्गा आवश्यक पर्नेमा ९ सय ९५ रोपनीको समस्या समाधान गरिसकेको उनले जानकारी दिए ।

ताललाई जनजीविकासँग जोड्ने गरी २०७४ सालदेखि सुरु भएको परियोजनाको ६ वर्षसम्म पनि जग्गा अधिग्रहण नै सकिएको छैन । सोही वर्ष अधिग्रहणका लागि १ हजार ४ सय ७२ रोपनी जग्गा रोक्का राख्न सूचना जारी गरेको थियो ।

मुआब्जा वितरण अन्तिम चरणमा पुगेको भन्दै आयोजनालाई आवश्यक पर्ने जग्गाबाहेक अरु फुकुवा हुने उनले बताए । परियोजनाअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ सम्म रुपाताल करिब २ गुणा ठूलो हुनेछ । ५ वर्षे परियोजना भए पनि विविध कारणले समय थप गरेर काम गरिरहेको उनले सुनाए ।

तालको आकार बढाउन दक्षिणतर्फ ६ सय मिटर लामो र ६ मिटर अग्लो बाँध निर्माण हुँदै छ । ‘ताललाई पहिलाकै अवस्था फर्काउनका लागि परियोजनाले काम थालेको हो । अहिले यहाँ परियोजनाका काम चलिरहेको छ,’ उनले भने, ‘हामीले ड्याम बनाउँदै छौं । एक साइडमा रोड बनाएका छौं । जंगल क्षेत्रमा पैदलमार्ग बनाउने योजना छ । खोला खोल्सीबाट आउने ग्राभेल, माटो रोक्नका लागि चेकड्याम बनाइरहेका छौं ।’