पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभाबाट सोमबार सर्वसम्मत पारित भएको छ ।

संसदको पहिलो कार्याकाल अर्थात् पृथ्वीसुब्बा गुरुङको पालामा नै संसदमा दर्ता भए पनि विवादका कारण रोकिएको विधेयक ४ वर्ष पछि आएर पारित भएको हो । पृथ्वीसुब्बाका पालमा संसद सचिवालयमा दर्ता भएको विधेयक कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मुख्यमन्त्री हुँदा संसदमा टेबल भएको थियो । तर त्यसमा उल्लेखित कतिपय बुँदाहरु विवादित र संविधानसम्मत नभएको भन्दै सञ्चारजगतबाट विरोध भएपछि उक्त विधेयक रोकिएको थियो । अघिल्लो कार्यकालको संसदबाट पारित हुन नसकेपछि उक्त विधेयक स्वत निस्क्रिय बनेको थियो ।

कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डे मुख्यमन्त्री बनेपछि यस विधेयकमा विशेष चासो दिएर परिमार्जन सहित मस्यौदा तयार गरेर सरोकारवालाको सुझावसमेत समावेश गरी विधेयक संसदमा दर्ता गरिएको थियो । उक्त विधेयकमाथि प्रदेश मामिला तथा कानुन संमितिमा सुझावसहित दफावार छलफल गरिएको थियो । विपक्षी दलका सांसदले दर्ता गराएका संशोधनका केही बुँदा समावेश गरी उक्त विधेयक समितिले सर्वसम्मत पारित गरेपछि संसदमा फिर्ता गरिएको थियो ।

त्यहि विधेयकमाथि सोमबार दफावार छलफल गरी सर्वसम्मतले पारित भएको छ । विधेयक पारित भएपछि गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले विधेयकमाथि प्रदेश सभामा छलफलमा भाग लिने, समितिमा छलफल गरी सुझाव दिने सदस्यहरु, रचनात्मक सल्लाह दिने, सञ्चार जगत लगायत सहयोग गर्ने सम्बद्ध सबैमा धन्यवाद दिएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘विधेयक पारितसँगै गण्डकी प्रदेशमा ‍आमसञ्चार माध्यमलाई स्वतन्त्र, मर्यादित र जिम्मेवार बनाइ विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा सञ्चारको हकलाई थप प्रभावकारी बनाउन टेवा पुग्ने विश्वास लिएको छु ।’

विधेयकमा प्रदेशको आमसञ्चारलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा प्रावधान राखिएको छ । यसको प्रमुख विशेषता भनेको प्रेस रजिस्ट्रार हो । जसले प्रदेशको आमसञ्चार माध्यम व्यवस्थान सम्बन्धी काम गर्छ । यसका लागि सञ्चार मन्त्रालय हेर्ने मन्त्री वा मुख्यमन्त्रीले तोकेको मन्त्रीको संयोजकत्वमा छनोट समिति गठन गर्ने प्रावधान विधेकमा राखिएको छ । एघारौं तह अर्थात् प्रदेश सचिवसरहको रहने प्रेस रजिस्ट्रारको पदावधि ४ वर्ष तोकिएको छ । स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेको, पत्रकारितामा कम्तीमा १५ वर्षको अनुभव भएको ३५ वर्षदेखि ६० वर्ष उमेर सम्मका व्यक्तिलाई प्रेस रजिस्ट्रारमा नियुक्त गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ ।

यसका साथै आमसञ्चारसम्बन्धी नीतिगत विषयमा सरकारलाई सुझाव दिन सञ्चार समन्वय समितिको व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । यसैगरी विज्ञापन नियमन र अनुगमनका लागि समेत समितिको व्यवस्था यसमा गरिएको छ ।