पोखरा। ‘तपाईंहरु गणतन्त्र ल्याउन लामो आन्दोलन गरें भन्नुहुन्छ, यही व्यवस्थाका कारण प्रदेशमा सांसद पनि हुनु भो । तपाईंहरुले ल्याउनुभएको गणतन्त्र संसदमा पुगेपछि कहाँ हराउँछ ? संसदमा बोल्न किन सक्नुहुन्न ?’
पोखरामा जारी ११ औं लिटरेचर फेस्टिभलमा आइतबार ‘संघीयताको सेरोफेरो’ विषयक सेसनमा गण्डकी प्रदेशका सांसद डिल्लीराम सुवेदीलाई पत्रकार प्रकाश ढकालले यही प्रश्न गरे ।

जवाफमा सुवेदीले यस विषयमा राजनीतिको मूल नेतृत्व र प्रशासनको मूल नेतृत्वको मस्तिष्कमा पुग्न नसकेको विचार व्यक्त गरे । उनले भने, ‘राजनीतिकको मूल नेतृत्व र प्रशासनको मूल नेतृत्वको मस्तिष्कमा पुगेन । संविधानको अक्षरहरुमा लेखिएको, कानुनका अक्षहररुमा लेखिएको, त्यो मस्तिष्क, मनोविज्ञानमा घुसेन । मनले जा–जा भन्छ, मनले जान रोक्न भनेजस्तो तादाम्यता मिलेको छैन ।’ उनले अहिले पनि केन्द्रिकृत मानसिकताले केन्द्रले सबै खर्च आफैं गर्ने प्रदेशले गालीमात्रै खानुपरेको बताए । उनले अगाडि भने, ‘गत आर्थिक वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने कुल १९ खर्ब वित्तीय खर्च गरेका रहेछौं । त्यसमा साढे १२ खर्ब केन्द्र सरकारले आफैं गरेको छ । २४÷२५ प्रतिशत स्थानीय सरकारले चलाउँछ । प्रदेशले पुगनपुग १२ प्रतिशतमा खर्च गर्छ । तर गाली खाने कुरामा स्यान्डविच (मिचिएको) जस्तो प्रदेशमात्र बनिरहेको छ ।’ उनले एकल अधिकार र साझा अधिकारको सूचीमा अनुसूचीमै गोलमाल भएको टिप्पणी गरे ।

अर्का वक्ता गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष नवराज ओझाले स्थानीय सराकर कान्छो सरकार हो, यसलाई जसरी गरिदिए पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता नै गलत भएको बताए । ‘मबाहेक अरुलाई दिन्नभन्दा संघले नफुकाउँदा प्रदेशमा कम बजेट गयो । प्रदेशले नफुकाउँदा स्थानीय सरकारमा कम बजेट गयो,’ कास्की रुपा गाउँपालिका अध्यक्ष ओझाले भने, ‘स्थानीय तहले को–कसलाई के–के जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्ने भनेर स्थानीय सरकारले जिम्मेवार बाँडफाँड नगर्दा समस्या आयो । जिम्मेवार बाँडफाँड भएकोमा । राम्रो सन्देश छ । नभएकोमा समस्या छ ।’ विगतमा एक जना पशुको कर्मचारीले गाउँका ८ वटै वडासचिव चलाएको रेकर्ड भएको स्मरण गर्दै उनले जहाँ डुब्लिकेसन, बेथिति छ त्यहाँ प्रश्न उठेको बताए । ‘कोरोनाको बेला स्थानीय सरकार नभएको के हुन्थ्यो ?’ भन्ने प्रश्न गर्दै उनले स्थानीय सरकारले सोचेभन्दा बढी काम गरेको दाबी गरे । ओझाले प्रदेश सरकारसँग आफूहरुको धेरै अपेक्षा भए पनि समन्वय नभएको बताए । उनले ५ करोडमुनिका योजना नपठाउन आग्रह गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको बताए ।

लिटरेचर फेस्टिभलमा ‘संघीयताको सेरोफेरो’ विषयक सेसनमा वक्ताको गुनासो

बेनी नगरपालिका उपप्रमुख ज्योति लामिछाने स्थानीय तहलाई न्यायसम्पादन गर्ने भनी जिम्मेवारी दिए पनि कर्मचारीको व्यवस्था हुन नसकेको गुनासो पोखिन् । उनले तीन तहको सरकारको व्यवस्था गर्दा सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वको भावनामा आधारित हुनेछ भनी संविधानमा लेखिएकोमा प्रदेशमा यस्तो कुरामा सहकार्य हुन नसकेको बताइन् । उनले प्रदेश तथा संघीय सरकारले स्थानीय सरकारसँग समन्वय नगर्दा कतै योजनामा तेहोरोसम्म हुने त कतै कुनै योजना नै नपर्ने गरेको अनुभव सुनाइन् ।

बहत्तरको संविधान जारीसँगै खासमा संघीयता कार्यान्वयनको साढे ६ वर्ष भइसक्दा अझै अधिकार बाँडफाँटकै विषयमा विवाद कायम छ । संघीयता कार्यान्वयनमा तीनै तहको सरकारले एकले अर्कालाई औंलो देखाउन छाडेका छैनन् । संघीयता राजनीतिक एजेन्डा भए पनि अहिले कर्मचारीतन्त्रको मानसिकता नबदलिएको, उनीहरुकै हातमा तालाचाबी रहेको भनी जनप्रतिनिधिले कर्मचारीतन्त्रमाथि दोषारोपण छाडेका छैनन् । तर धनगढीका मेयर गोपी हमाल चाहिँ संघीयता कार्यान्वयनमा कर्मचारीलाई तगारोको रुपमा लिँदैनन् । बरु, दल र उनीहरुले बोकेर हिंडेको मानसिकतालाई मुख्य चुनौती रहेको बताउँछन् । ‘कर्मचारी त त्यति ठूलो चुनौती होइन तर स्रोतको विषयमा स्वार्थ समूह छ, त्यो महत्वपूर्ण छ’, सहजकर्ता पत्रकार ढकालको अर्को प्रश्नको जवाफमा उनले भने, ‘दलहरुको दल बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता पनि हो ।’ दोस्रो प्रयासमा स्वतन्त्रबाट चुनाव जितेका हमालले दलका नेताले आफ्नो पार्टीलाई बलियो बनाउन खोज्दा नै भ्रष्टाचारको दलदलमा फस्दै जाने आरोप लगाए । ‘दलहरुमा दल बलियो भयो भनेमात्रै चुनाव जितिन्छ भन्ने उनीहरुको दिमागमा पारिएको छ । दल बलियो बनाउने भनेको कार्यकर्ता पाल्ने हो । उनीहरुसम्म पैसा कसरी पु¥याउने भन्ने हो’, उनले भने, ‘कार्यकर्ताको व्यवस्थापन नै भ्रष्टाचारको मुख्य जड हो । जो पनि मेयर बन्नुहुन्छ, कार्यकर्ताको व्यवस्थापन गर्दागर्दै दाग लाग्छ ।’

मेयर हमालले व्यवस्थाभन्दा पनि नेतृत्व तहको इमानदारिताले धेरै अर्थ राख्ने विचार राखे । उनले हालका मुख्य राजनीतिक दलका नेतृत्व जनताप्रति इमानदार नै नरहेको जिकिर गरे । दोस्रो प्रयासमा स्वतन्त्रबाट मेयर जितेका उनले पुराना दलले जनतालाई सन्तुष्ट बनाउन नसक्दा आफूजस्ता स्वतन्त्र व्यक्तिहरुले स्थान पाएको बताए । ‘शालीन विद्रोह हो यो । यो चिरस्थायी हुन सक्छ, हुन पनि हुँदैन । देशमा स्थायी सरकार हुनुपर्छ । तपाईंको कार्यशैलीप्रति आक्रोश व्यक्त गरेको हो,’ उनले भने, ‘१० वर्ष शासन गरिसकेको व्यक्तिले दिनुपर्ने दियो, अब यसको सकियो र नयाँ खोज्नुपर्छ भन्ने चेतना जनतामा आउनुपर्छ ।’ उनले राजनीतिमा आफू स्वयंसेवकको रुपमा काम गरेको र समाजका लागि काम गर्छु भनी आएको जिकिर गरे । उनले देश बदल्ने हो भने संविधान फेर्ने नभइ जनता बदलिनुपर्नेमा सुझाए । ‘कांग्रेस मरे एमाले मलामी नजाने अवस्था थियो । पार्टीगत रुपमा धारा फरक छ,’ उनले भने ।

दोस्रो कार्यकाल सम्हालिरहेका ओझा पनि कर्मचारीलाई समस्याका रुपमा लिन चाहँदैनन् । उनले जनतालाई संघीयताप्रति सकारात्मक बनाउने प्रमुख दायित्व नै जनप्रतिनिधिको रहेकोमा जोड दिए । ‘संघीयतालाई मर्मअनुसार कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा पनि जनप्रतिनिधि नै हो । कर्मचारीहरुलाई आफूसँगसँगै लैजाने जिम्मेवारी पनि जनप्रतिनिधिकै हो’, उनले भने ।