पोखरा । पछिल्लो समय सहकारीमा संकट निम्तिरहँदा पोखरामा जारी सूर्य नेपाल गाथा नेपाल लिटरेचर फेस्टिभलमा यसबारे घनीभूत बहस भयो । पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडी र राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लि. नेपाल अध्यक्ष ओमदेवी मल्ललाई पत्रकार जनार्दन बरालले सहकारीमा देखिएका संकटबारे प्रश्न सोधे ।
तीनै जनाले एउटै स्वरमा भने, ‘सहकारी सहकारी जस्तो भएनन् । सिद्धान्त बिर्सिएर चलाइयो ।’
मल्लले बाहिर हल्ला चलेजस्तो सहकारीमा समस्याको चाङ नरहेको दाबी गरिन् । ‘सहकारीमा मात्रै समस्या आएको होइन । यतिबेला अर्थतन्त्र नै सकसमा छ’, उनको दाबी छ । सहकारी ऐन २०७४ पूर्ण रुपमा कार्यन्वयन हुन नसक्दा पनि सहकारीमा समस्या देखिएको मल्लले बताइन् । ‘सहकारी पनि वित्तीय क्षेत्र हो भनेर कर्जा सूचना केन्द्रको व्यवस्था गरेका थियौं । कर्जा असुली न्यायाधीकरणको व्यवस्था पनि गरेका थियौं । बचकर्ता र कर्जा सुरक्षण कोष जुन बिमाको काम गर्ने अवधारणाले ल्याएका थियौं । ऐन बनेपछि मन्त्रालयमा निरन्तर दबाब दिएपनि लागु हुन सकेन’, उनले भनिन् ।
पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीले सहकारीलाई नियमन गर्न बनेका कानुन कार्यान्वयन हुन नसक्दा समस्या देखिएकोमा पनि सहमति जनाए । सहकारी खोल्न दिने सरकारले खोलेपछि नियमन नगर्ने उनको भनाइ छ । अनुगमन भए पनि प्रभावकारी नहुने उनको आरोप थियो ।
‘बचतकर्ताको रकम हिनामिना गर्ने सहकारीको रिपोर्ट अहिले पनि मन्त्रालयमा होला, सबै ठिक छ भन्नेछ । सहकारी संस्था जाँच्न जादा त्यो सहकारी संस्थाहरुले उनीहरुलाई पैसाको बिटो दिने रहेछन् । अनि दशैंमा घरघरमा सहकारी सञ्चालकलाई पैसा पठाउन लगाउने रहेछन्’, २०७० सालमा काठमाडौंको ओरियन्टल सहकारी प्रकरणको छानविनमा फेला परेको सम्झदै कार्कीले सुनाए । ऋण तथा बचत सहकारीमा बढी समस्या देखिएको पूर्वन्यायाधीश कार्कीले बताए । ‘अहिले एक जना मात्रै सक्रिय भएर सहकारी खोल्छ । उ नै अध्यक्ष बन्छ, परिवार अथवा आफ्ना आसेपासेलाई सञ्चालक बनाउँछ, अरु मान्छेको हात हुदैन’, उनले थपे, ‘नेपाली जनता फेरि भेडा छौं हेर्नुस् । ब्याज यति प्रतिशत दिन्छ भनेपछि बैंकमा ब्याज थोरै छ त्यहाँ लएर पैसा राख्छौं ।’
सहकारी मन्त्रालयका सचिव दुवाडीले सहकार्यको सिद्धान्तले खोलिएको सहकारीमा समस्या आउनु विडम्बनापूर्ण भएको बताए । ‘एकका लागि सबै र सबैका लागि एक मूल मन्त्र लिएर सहकारी अभियान सुरु भएको हो । यसमा समान आर्थिक हैसियत भएका जमात मिलेर आफ्नो समस्या समाधान गर्न सिर्जना गरेको वैधानिक संस्था हो’, दुवाडीले भने, ‘एकआपसमा विश्वास, घनिष्ठता र एकले अर्काको समस्याप्रति अपनत्व ग्रहण गर्दै समस्या समाधानमा प्रयत्नशिल हुनुपर्ने हो । तर, हामीले त्यो लाइनबाट अगाडि बढाउन नसक्दा समस्या सिर्जना भएको देखियो ।’ सहकारीमा अविश्वासको वातावरण सिर्जना भइरहेको अवस्थामा विश्वासको वातावरणमा बदल्न सरकारले सहजकारी भूमिका निर्वाह गर्ने उनको भनाइ छ ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
व्यास नगरपालिकामा मेयर चुनावको पुन मतगणना गर्न आदेश
पोखरामा बुद्ध जयन्तीको सप्ताहव्यापी कार्यक्रम
पोखराको प्राइम सहकारी पनि समस्याग्रस्त, डेढ अर्ब हिनामिना
सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम (पूर्णपाठ)
राष्ट्रपतिबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत
hero news full width
मुख्य समाचार
जिबी राईको राहदानी रद्द भएन
लोकतान्त्रिक आन्दोलनका जिउँदा सहिद खगेन्द्र सर
जेठ १, २०८१वर्ष दिन नपुग्दै सरुवा भए गण्डकीका अर्थसचिव रिज्याल, पुरुषोत्तम शर्मा आउने
जेठ १, २०८१मन्त्रीपरिषदबाट १६ औँ पञ्चवर्षीय योजना पारित
जेठ १, २०८१गर्मीले भकाभक कुखुरा मर्दा मासु अचाक्ली महँगो
जेठ १, २०८१कांग्रेस नेता खगेन्द्रराज रेग्मीको निधन
जेठ १, २०८१