पोखरा । टिकटकले नेपालका सरकारी निकायहरूसँग भएका समझदारी तथा नेपालमा भएका छलफलहरूबारे सातवटा बुँदामा स्मरण गराएको छ। सरकारले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएकै दिन गत सोमबार उसले उक्त पत्र प्राधिकरणलाई पठाइएको पाइएको छ।

सरकारले गत सोमबार ुसामाजिक सद्भाव र वातावरणमा खलल पुर्‍याउन भूमिका खेलेकोु भन्दै सामाजिक सञ्जाल टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो।

त्यसलगत्तै प्राधिकरणले नेपालका इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूलाई टिकटक नचल्ने बनाउन निर्देशन दिएको थियो। सोही निर्देशन अनुसार अहिले नेपालमा टिकटक नचल्ने भएको छ।

टिकटकले नेपालको दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र पठाउँदै उक्त प्लेटफर्मलाई बन्द गर्ने सरकारको निर्णयबाट आफू ‘चकित परेको’ जनाएको छ। उसले टिकटकमाथिको प्रतिबन्धले ुनेपाली युवाहरूलाई आर्थिक हानीु गर्ने स्मरण गराएको छ।

प्रयोगकर्ताको सुरक्षा टिकटकको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्राथमिकता भएको बताउँदै नेपालमा भएका र नेपालका सरकारी निकायसँग गरिएका समझदारीहरूको स्मरण गराउने सातवटा बुँदा पनि उल्लेख गरेको छ।

टिकटक नेपालमा संयुक्त रूपमा इन्टरनेट सुरक्षा सचेतना अभियान सञ्चालन गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग एउटा समझदारी गरेको पनि उल्लेख गरेको छ।

त्यस्तै यसै वर्षको गत जुन ७ मा नेपाल सरकारका लागि स्थानीय कानुनको उल्लंघन भएको कुनै पनि सामग्रीबारे रिपोर्ट गर्न सकोस् भनेर ट्रस्ट एन्ड सेफ्टी इन्फोर्समेन्ट टुल  (टिएटी) को पहुँच दिएको पनि उल्लेख गरेको छ।

टिकटकले गत अगस्ट २९ मा आफू नेपालमा डिजिटल सेवा करदाताको रूपमा दर्ता पनि भएको स्मरण गराएको छ। त्यस्तै सन् २०२२ को अक्टोबरदेखि गत जुनसम्ममा टिकटकको ‘कम्युनिटी गाइडलाइनहरू’ उल्लंघन गरेका २९ लाख ८० हजार भिडिओहरू नेपालमा आफ्नो प्लेटफर्मबाट हटाएको जनाएको छ।

टिकटकलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय ‘आफूसँग’ नेपाल सरकारले निरन्तर संलग्न भएर काम गर्ने भनी गरेको सहकार्यको प्रस्ताव विपरीतको भएको पनि पत्रमा उल्लेख गरेको छ। यद्यपि टिकटक आफू नेपाल सरकारसँग निरन्तर सहकार्य गर्न र आवश्यक प्रावधानहरू गरेर काम गर्न तत्पर रहेको बताएको छ।

टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध वाक् र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सिद्धान्तसँग मेल नखाने खालको भएको पनि टिकटकले जनाएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले आफ्ना असहमतिहरू व्यक्त गर्दै टिकटकले पत्र पठाएको जनाएका छन्।