पोखरा । तीन वटा पालिका जोड्ने चक्रपथ । १ करोड बजेट । न पालिकासँग समन्वय छ, न बजेट कार्यान्वयनको मापदण्ड छ । नवलपुरको मध्यविन्दु, हुप्सेकोट र कावासोती पालिका जोड्ने उक्त चक्रपथ कार्यान्वयनको चरणमै नजाने लगभग निश्चित छ । मध्यविन्दुका मेयर भीमलाल अधिकारी स्थानीयको आवश्यकता विपरीत योजना परेकोले कार्यान्वयनमा समस्या परेको गुनासो गर्छन् ।
‘तीनवटा पालिकाको नाम जोडेर गाउँको बाटोजति सबै भ्याएर १ करोड पैसा हाल्देको छ । यो कहाँ लगानी गर्ने हो ? सिफारिस कुन पालिकाले दिने हो ?,’ उनले प्रश्न गरे, ‘कि तीनवटै पालिकाले भागबण्डा गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्‍यो । नत्र कसरी काम हुन्छ ?’ स्थानीय पालिकाका मागभन्दा अन्यत्रबाटै योजना हाल्ने परम्परा विकासको बाधक भएको उनी सुनाउँछन् ।

‘स्थानीयका समस्या एकातिर छ । बजेट अर्कोतिर पर्छ । स्थानीय सरकारको माग अनुसार प्रदेश र संघको बजेट विनियोजन हुनुपर्ने हो । व्यक्तिगत रुपमा एसएमएसबाट नातावादका आधारमा योजना परेको छ । अत्ति नै भयो,’ उनी भन्छन्, ‘एउटै बाटोमा तीनवटा योजना छ । तीनतिरबाट ५/५ लाखका बजेट छन् । एउटा उत्तरतिरबाट योजना परेको छ, अर्को दक्षिणतिरको छ, अर्को बीचतिरबाट हालेको छ ।’

नेपालको १६ औं तथा गण्डकीको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना तर्जुमाको सुरुआती छलफलका क्रममा गण्डकीका स्थानीय सरकार प्रमुखहरुले योजना मात्रै बन्ने र कार्यान्वयन फितलो भएको गुनासो गरेका छन् । संघ र प्रदेशले खल्तीका योजना हालेका कारण पञ्चवर्षीय योजनाको औचित्य नरहेको उनीहरुको तर्क छ । भीमाद नगरपालिकाका मेयर दधिराज सुवेदीले पहुँचका भरमा खल्तीका योजनामा बजेट हाल्दा स्थानीय तहका प्राथमिकता विपरीतका कार्यक्रम समेटिएका बताए । ‘पकेटमा लिष्ट लिएर जाने र मन्त्री तथा सांसदका लिष्ट अनुसारका योजना परेको छ । एउटा बाटोलाई १४१ र १४२ शीर्षकमा बजेट हालिएको छ ।

कुश्मा नगरपालिकाका मेयर रामचन्द्र जोशी भनसुनका आधारमा पठाइने योजना र कार्यक्रमका कारण दीगो विकास लक्ष्य र पञ्चवर्षीय योजनाहरु कार्यान्वयनमा नगएको बताउँछन् । ‘अनुदान १ करोड दिन्छ, त्यही पनि पालिकाले नपठाएका योजनामा पर्छ,’ उनले भने, ‘सचिव र मन्त्रीका खल्तीबाट योजना पठाउने हो भने पञ्चवर्षीय योजना बनाएको के अर्थ ?’ उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच तालमेल नमिलेको गुनासो गरे । ‘असार २३ गते बजेट पठाउँछ, २५ गतेबाट खाता बन्द हुन्छ,’ उनले भने, ‘दुई दिनमा के काम गरेर फरफारक गर्ने हो ?’ जिल्लास्तरमा स्थापना भएका प्रदेशका कार्यालय खारेज हुनुपर्ने उनको तर्क छ । यो गुनासो जोशीको मात्रै होइन, अधिकांश पालिकाका जनप्रतिनिधिहरुको साझा हो ।

सुन्दरबजार नगरपालिकाका मेयर कृष्ण कोइरालाको अनुभव पनि तितै छ । खल्तीबाट योजना हाल्ने परिपाटीको अन्त्य हुनैपर्ने तर्क गर्छन् उनी । ‘वडाध्यक्षले योजनामा हस्तक्षेप गरेपछि सदस्यहरुले नगरसभामा आफ्नो भुमिका खोजे । हामी वडा सदस्यहरु तपाईंको कोरम पुर्‍याउन मात्रै आउने भनेर प्रश्न गरे । खल्तीबाट योजना हाल्ने परम्पराको अन्त्य जबसम्म गर्दैनौं, तबसम्म व्यवस्थित विकासको परिकल्पना गर्न सकिँदैन ।’ प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नगरपालिकाका मेयर र गाउँपालिकाका अध्यक्षहरुले संघ र प्रदेशमाथि औंला उठाए ।

उनीहरुले योजना निर्माण यथार्थपरक, व्यावहारिक र कार्यान्वयनयोग्य हुनुपर्नेमा जोड दिए । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष तथा हुप्सेकोट गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डेले पञ्चवर्षीय योजनाले दिगो विकासको आधार तय गर्नुपर्ने बताइन् । योजना तर्जुमादेखि कार्यान्वयनसम्म तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘योजनाहरु यथार्थपरक हुनुपर्छ । नागरिकको दैनिकीलाई छुने हुनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘आवधिक योजना बौद्धिक दस्तावेज होइन । कार्यान्वयनको पुस्तक हो । प्राकृतिक स्रोत संरक्षण र उपभोगका मुद्दा पनि समेटिनुपर्छ ।’

आवधिक योजना बौद्धिक दस्तावेज होइन । कार्यान्वयनको पुस्तक हो

उनले योजनाको छनोटदेखि बजेट निर्माणसम्मको ‘ट्रेण्ड’ सही नभएको बताइन् । प्रदेशको पञ्चवर्षीय योजनाले लिएका अधिकांश लक्ष्यहरु कार्यान्वयनमै गएका छैनन् । पहिलो ५ वर्षमा सक्ने गरी २३ वटा प्रदेश गौरवका योजना र ५ वटा रुपान्तरणकारी परियोजना छनोट गरेको प्रदेश सरकारले कार्यान्वयनको अन्तिम वर्षमा आइपुग्दा एउटा योजना पनि पूरा गरेको छैन । यसको प्रमुख कारक कोरोना महामारीलाई लिइएको छ ।

पूर्व मुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदीले तीनै तहका सरकारले लगानी प्रक्षेपण र योजनाको छनोट यथार्थपरक नभएको बताउँछन् । ‘उद्देश्य महत्वकांक्षी राख्ने तर काम चाहिँ नदेखिने भैरहेको छ । लोकप्रियताका लागि मात्रै योजनाहरु बनेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘आफ्नो समाथ्र्य खोज्नुपर्‍यो । सबैको प्राथमिकता सडक मात्रै भएको छ । आगामी योजनाहरु संघीयता अनुकुल बनाउनुपर्‍यो ।’

जिल्ला समन्वय समिति महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष लीलाधर पौडेलले तीनै तहका सरकार सुशासनका क्षेत्रमा चुकेको बताए । ‘सुशासनमा हाम्रो ठूलो कमजोरी छ । विगतका कमजोरीबाट सिकेर दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने गरी आगामी पञ्चवर्षीय योजना तय गर्नुपर्छ,’ उनले भने । नियमित विकास कार्यक्रमसँगै रुपान्तरणकारी योजनामा समेत जोड दिनुपर्ने उनको भनाई छ ।

पोखरा महानगरको सहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रेम लामिछानेले नेपालको अर्थव्यवस्था कस्तो हुने भन्ने विषयलाई आवधिक योजनाले दिशानिर्देश गर्नुपर्ने तर्क गरे । चालु खर्च बढ्दै जाने र पुँजीगत खर्च खुम्चिँदै गएकोमा उनको चिन्ता छ । मनाङको नासों गाउँपालिकाका अध्यक्ष धनबहादुर गुरुङ पालिकाभित्रका प्राकृतिक स्रोत उपयोगको विशेष नीति अख्तियार गर्नुपर्ने सुझाउँछन् । ‘हाम्रो क्षेत्रभित्रका सबै राजश्व एक्यापले लैजान्छ । यार्सागुम्बाबाट राम्रो राजश्व उठ्छ तर त्यसमा हाम्रो अधिकार छैन । हाम्रो वार्षिक आन्तरिक आम्दानी २५ लाख पनि हुँदैन,’ उनले भने, ‘विकाससँगै राजश्व बढाउन पनि हामीले सोंच्नुपर्छ ।’

तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष शुक्र चुमानले योजनाहरु राम्रा बनेपनि कार्यान्वयन नभएकोमा ध्यानाकर्षण गराए । ‘पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजनाको समीक्षा कस्तो छ ? के कारणले कार्यान्वयन भएन ? कार्यान्वयनको स्थिति कस्तो छ ?,’ उनले भने, ‘हाम्रा मन्त्री र सचिवले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउँदा आवधिक योजना पल्टाएर हेरेका छन् ? हाम्रो लक्ष्य एकातिर छ, व्यवहार अर्कोतिर छ ।’ उनले शिक्षा र स्वास्थ्यमा विशेष जोड दिनुपर्ने र गाउँमै नागरिकलाई टिकाइराख्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

गण्डकीका नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा कृष्णचन्द्र देवकोटाले छलफबाट आएका सुझावलाई राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाइने बताए । ‘केन्द्रका सुझाव केन्द्रमा पठाउछौं, प्रदेशको हामीले नै राख्छौं,’ उनी भन्छन्, ‘दोस्रो आवधिक योजनाका लागि प्रारम्भिक छलफल सुरु भएको छ ।’ अब ११ वटै जिल्लामा पुगेर सुझाव संकलन गर्ने र यथार्थपरक योजना निर्माण गरिने उनले सुनाए । ‘अति महत्कांक्षी पनि हुँदैनौं । साह्रै निराश हुन पनि भएन,’ उनी अघि भन्छन्, ‘प्रदेशको स्रोत र हैसियत हेरेर कार्यान्वयन योग्य पञ्चवर्षीय योजना निर्माण गर्छौं ।’ आगामी पञ्चवर्षीय योजनाका लागि कृषि, उर्जा, पर्यटन, जसांख्यिक लाभ, प्राकृतिक स्रोत, पूर्वाधार, सूचना प्रविधि, वैदेशिक रोजगारी र विप्रेषण, शहरीकरण र बृहत संजालीकरण, निजी क्षेत्र र सहकारीलाई रुपान्तरणका प्रमुख संवाहक मानिएको छ । सहभागीहरुले विकाससँगै निम्तिन सक्ने विनासबारे पनि सचेत रहन कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने राय दिएका छन् ।