पोखरा । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले निषेधाज्ञा आदेश खुकुलो पार्दै गएको छ । कोरोना संक्रमण जोखिमका कारण यसअघि विभिन्न सेवामा कडाइ गरिएको थियो ।
प्रशासनले शुक्रबार अर्को आदेश जारी गर्दै जिल्लाका शैक्षिक संस्थामा आगामी फागुन १ देखि सञ्चालनमा आउने जनाएको छ । स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पालना गर्ने गरी भौतिक उपस्थितिमा पठन पाठन सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको हो । गत पुस अन्तिम सातादेखी कोरोना जोखिम बढेपछि बन्द विद्यालय, विश्वविद्यालय, कलेज र ट्युसन सेन्टरमा भौतिक उपस्थितिमै कक्षा सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको हो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयनारायणका आचार्यका अनुसार मास्कको उचित प्रयोग, हात धुने व्यवस्था, सेनिटाइजरको प्रयोग र विद्यार्थीका बीचमा भौतिक दूरी पालना गराउने गरी शैक्षिक संस्था सञ्चालनको अनुमति दिइएको छ । विद्यार्थी ओसारपसार गर्दा माथिल्लो र तल्लो कक्षाका विद्यार्थीलाई भीडभाड नहुने गरी फरक/फरक समयमा आवागमनको व्यवस्था मिलाउन, अतिरिक्त कक्षा सञ्चालन नगर्न र कक्षाकोठा, शौचालयलगायत भौतिक संरचनाको सरसफाइ गर्न प्रशासनले आग्रह गरेको छ ।
यसैगरी, होटल तथा रेष्टुरेन्टमा कुल क्षमताको आधाभन्दा बढी नहुने गरी भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्ने, मठमन्दिर तथा धार्मिकस्थलमा स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्ने गरी नित्य पूजा, ध्यान र प्रार्थन गर्न सकिने जारी आदेशमा उल्लेख छ ।
प्रशासनले आमसभा, जुलुससभा वा धेरै मानिस भेला हुने क्रियाकलाप पनि गर्न नपाइने गरी आदेश जारी गरेको हो । साथै सिनेमा हल, डान्सबार, दोहोरी, नाच घर, क्लब, हेल्थ क्लब, जिम खाना, स्वीमिङ पुल, फुटसल, पटके हाटबजार, स्पा सेन्टर, ब्युटीपार्लर लगायत भीडभाड हुने अन्य प्रकारका कार्यक्रममाथि भने अझै पनि रोक छ ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
चिनियाँ हाइनुओ र भारतीय माहिका विजयी
पोखरा हार्डवयर एसोसिएसनमा अर्जुन
आदर्श कपमा आयोजकको विजयी सुरुआत
१० औं राष्ट्रिय खेलकुद चैत २३–३० सम्म
‘राइड सेयरिङ’लाई वैधानिकता दिनेछौँः मुख्यमन्त्री पाण्डे
hero news full width
मुख्य समाचार
प्याब्सन स्पोर्टस् मिटमा कसलाई मिल्यो सफलता ?
पाठ्यक्रम समयसापेक्ष बनाउन जरुरी : शिक्षा मन्त्री
मंसिर २१, २०८१पोखराको यातायात प्रविधिमैत्री र स्मार्ट बन्दै
मंसिर २१, २०८१शिक्षामन्त्री कोटिहोममा
मंसिर २०, २०८१प्याब्सन स्पोर्टस् मिटमा ४ हजार ५ सय खेलाडी प्रतिस्पर्धामा
मंसिर २०, २०८१पालिका हाकिम र प्रदेश सचिव चलाउने अधिकार प्रदेशलाई दिन माग
मंसिर २०, २०८१