पोखरा । पोखराका पत्रकार कृष्ण थापाले ६८ पटकसम्म रक्तदान गरिसकेका छन् । नियमितरुपमा रक्तदान गर्दै आएका उनको एकमात्र ध्येय हो–रगतकै अभावमा कोहीकसैले अकालमा ज्यान गुमाउनु नपरोस् ।
आकस्मिक रक्तदान युनिटका सक्रिय सदस्यसमेत रहेका रक्तदान अभियन्ता थापालाई कहिलेकाहीं लाग्दो रहेछ, आफूले निशुल्क दिएको रगत बिरामीले किन्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य कहिले होला ? यसबारे आफूहरुले बेलाबेलामा सरोकारवाला निकायलाई घचघच्याउँदै आएको पनि उनको स्मरण छ । तर उनीजस्तै कैयौं रक्तदाताको अहिले सम्मान भएको छ ।
रक्तदान अभियन्ता थापा भन्छन्, ‘जीवनदानको रुपमा चिनिने रक्तदानमा कष्टकर अवस्थामा रहेका बिरामीले शुल्क तिर्नुपर्दा सेवाको भावना थिएन । तर, गण्डकी प्रदेश सरकारले रगत परीक्षणको नाममा लिने शुल्क पनि हटाउने निर्णयले रगत र रक्तदाताको सम्मान हो ।’
क्षेत्रीय रक्तसञ्चार केन्द्र, पोखराका प्रमुख अर्जुन ज्ञवालीले भने कास्की क्षेत्रमा रगत पहिलेदेखि नै निशुल्क रहेको बताउँछन् । निशुल्क रक्तदानबाट संकलन भएका रगतमा रोगको जाँच, ब्लड ब्याग, रक्त समूह पहिचान, क्रस म्याद पहिचान लगायतमा शुल्क लाग्ने गरेको प्रमुख ज्ञवालीले बताए । ‘सञ्चारमाध्यममा रगत सित्तैमा भनेर समाचार आएका छन् तर यो पहिलादेखि नै फ्रि थियो,’ उनले भने, ‘हाम्रीले संकलन गरेका रगतको एचआइभी, हेपाटाइटिस ‘बि’ र ‘सि’ साथै भिरंगीको चेक गछौं । त्यसैगरी, ब्लड ब्याग, ब्लड ग्रुप लगायतको खर्चमात्र लिने गरेका थियौं ।’ निशुल्क भनिए पनि विभिन्न परीक्षण गर्नुपर्ने भएका कारण एक पिन्ट रगतको सरकारीमा ७ सय रुपैयाँ र निजीमा १ हजार रुपैयाँ लिने गरेको उनको भनाइ थियो ।
रक्तदाताले निशुल्क दिएको रगतको शुल्क लिन नहुने माग जनस्तरमा हुँदै आएको थियो । त्यही माग सम्बोधन गर्दै अब गण्डकी प्रदेशका सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गराइरहेका बिरामीलाई निःशुल्क रगत उपलब्ध हुने भएको हो । बिरामीले अब कुनै शुल्क तिर्न नपर्ने र सित्तैमा रगत दिने व्यवस्था सरकारले गरेको छ ।

अब गण्डकी प्रदेशमा बिरामीले रगतमा कुनै मूल्य तिर्नुपर्दैन

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तयार पारेको रगत तथा रगतजन्य सेवा निःशुल्क व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७८’ सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित भएसँगै अब बिरामीले रगतमा कुनै मूल्य तिर्नुपर्दैन । आगामी फागुन १ देखि प्रदेशभित्रका सबै सरकारी तथा निजी अस्पतालमा रगत निःशुल्क गर्ने निर्णय प्रदेश सरकारले गरेको हो । कार्यविधिमा रगत तथा रगतजन्य सेवा प्रदान गर्ने संस्थाले अस्पतालमा उपचाररत व्यक्तिलाई आवश्यक पर्ने रगत, रगत राख्ने झोला, रगत परीक्षण निःशुल्करुपमा गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । साथै उपलब्ध गराइएको सेवा शुल्क भुक्तानीका लागि मासिकरुपमा जिल्ला रगत तथा रगतजन्य सेवा व्यवस्थापन समितिमार्फत अस्पतालसमक्ष बिल भरपाई पेस गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ ।
कार्यविधिअनुसार जिल्ला रगत तथा रगतजन्य सेवा व्यवस्थापन समितिमा जिल्ला अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट अध्यक्ष रहने छन् । यसैगरी स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय ÷इकाइ कार्यालयका प्रतिनिधि, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, जिल्ला सभापति र जिल्ला अस्पतालका प्रयोगशाला प्रमुख सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
जिल्ला रगत तथा रगतजन्य सेवा व्यवस्थापन समितिमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष हुनेछन् । प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका निर्देशक, अर्थसम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालयका प्रतिनिधि, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष र चिकित्सा सेवा महाशाखा प्रमुख सदस्य रहने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
सरकारले रगत निःशुल्क गर्ने कार्यका लागि नेपाल रेडक्रस सोसाइटीसँग सम्झौताको तयारी गरेको रक्तसञ्चार केन्द्र पोखराका प्रमुख ज्ञवालीले बताए । सम्झौतापछि सरकारको निर्णय कार्यान्वयन हुनेछ । आफूहरुले सेवा शुल्कवापत बिरामीसँग लिंदै आएको रकम अब सबै प्रदेश सरकारले नै भुक्तानी गर्ने गरी सम्झौता हुने उनको भनाइ थियो । आफूहरूले रगत निःशुल्क हुनुपर्दछ भनेर पहिलादेखि नै माग गरेको बताउँदै सरकारको काममा साथ र सहयोग गर्ने उनले बताए । ‘हामीले धेरै अघिदेखि यो कुरा गर्दै आएका हौं, ढिलै भए पनि प्रदेश सरकारले राम्रो कामको सुरुवात गरेको छ,’ उनले भने, ‘निर्णयले गरिब विपन्न र कमजोर आर्थिक अवस्था भएका नागरिक बढी लाभान्वित हुन्छन् ।’ यो निर्णयले रक्तसञ्चारले पैसा लिन्छ भन्ने भ्रम पनि रक्तदातामा हट्ने उनको भनाइ थियो ।
गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा सबैभन्दा बढी रगत खपत हुने गरेको छ । अहिले गण्डकी प्रदेशमा दैनिक ७० देखि ८० पिन्ट रगतको माग हुने गरेको आंकडा छ । अन्य जिल्लाबाट गम्भीर र जटिल रोगका बिरामी पोखराका अस्पतालमा आउँदा पनि पोखरामा रगतको माग बढिरहेको रक्तसञ्चार केन्द्रले जनाएको छ ।

प्रदेशभित्र चल्ने सबै एम्बुलेन्समा जिपिएस

गण्डकीमा जिपिएससहितको एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ । प्रदेशमा प्रेषण केन्द्र स्थापना गरी एम्बुलेन्स सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको हो । यसका लागि प्रदेश स्वास्थ्यतथा जनसंख्या मन्त्रालयले आर्थिक सहयोग र नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको प्राविधिक सहयोग गर्नेछ ।
यसबारे स्वास्थ्य निर्देशनालय र रेडक्रस सोसाइटीबीच सम्झौता प्रारम्भ हुने भएको छ । प्रदेशमा सरकारी अस्पताल, रेडक्रस अन्य सामाजिक संघ, संस्था र निजी अस्पतालका समेत गरी २ सय १६ एम्बुलेन्स सञ्चालनमा छन् । यस वर्ष १ सय ५० एम्बुलेन्समा जिपिएस जडान गरिने र बाँकीलाई अर्को आर्थिक वर्षमा जडान गरिनेछ । जिपिएस सञ्चालनका लागि प्रत्येक जिल्लामा १÷१ दिनको अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन हुनेछ ।