पोखरा । तत्कालीन सार्वजनिक लेखा समिति सभापति कुमार खड्का अहिले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीमा कार्यरत छन् । राजनीतिक नयाँ समीकरणले खड्का सरकारमा पुगेपछि लेखासमिति ३ महिनादेखि सभापतिविहीन थियो । सामान्यतः लेखा समिति विपक्षी पार्टीको नेतृत्वमा रहन्छ । अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेस ३ महिनाअघि प्रतिपक्षमा थियो । सभापति नहुँदा समितिले गर्ने दैनिक काम रोकिएका छन् । समितिले सरकार र मातहत निकायका कामको अनियमितताबारे अध्ययन गरेर सरकारलाई आवश्यक सुझाव र निर्देशन दिन्छ । अब भने समितिले नयाँ सभापति पाएको छ । एमाले सांसद रोशनबहादुर गाहा थापाले बुधबार सभापतिमा मनोनयन दर्ता गरेका हुन् । सबै पार्टीको समझदारीमा मनोनयन दर्ता गराइएकोले अरु प्रतिस्पर्धी भएनन् । थापालाई कांग्रेस प्रमुख सचेतक ओमकला चालिसेले प्रस्ताव गरेकी हुन् भने माओवादी सचेतक गायत्री गुरुङले समर्थन गरिन् ।
लेखा समिति प्रतिपक्षीले पाएपछि यसअघि एमालेले सम्हाल्दै आएको विधायन समितिको नेतृत्व भने कांग्रेसले पाएको छ । विधायन समिति सत्तापक्ष र लेखा समिति प्रतिपक्षले नेतृत्व गर्ने प्रचलन छ । विधायन समिति सभापतिमा कांग्रेस सांसद विष्णु लामिछानेले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । उनको प्रस्तावकमा जनमोर्चाकी पियारी थापा र समर्थकमा एमालेका राजीव पहारी थिए । यसअघि विधायन समितिमा एमालेका मोहन रेग्मी सभापति थिए । सभापति बनेका दुवै सांसद नवलपुरका हुन् । दुवै जना निर्विरोध निर्वाचित हुने छन् । नयाँ समीकरणमा सरकार बनेपछि अधिकांश पद नवलपुर केन्द्रित भएको छ । मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल पनि नवलपुरका हुन् । कांग्रेसले प्रमुख सचेतक समेत नवलपुरबाटै ओमकला चालिसेलाई बनाएको छ ।

नयाँ समीकरणमा सरकार बनेपछि अधिकांश पद नवलपुर केन्द्रित भएको छ

गण्डकीमा ४ वटा संसदीय समिति छ । अर्थ तथा विकास समितिको सभापति माओवादीबाट दीपक कोइराला छन् भने प्रदेश मामिला सभापतिमा जनमोर्चाका खिमविक्रम शाही निर्वाचित भएका छन् । कोइराला बाहेक सबै सभापति नयाँ फेरिएका हुन् । यसअघि जनमोर्चाकै कृष्ण थापा प्रदेश मामिला समितिको सभापति थिए । उनलाई पार्टी ह्वीप विपरीत काम गरेकोमा कारबाही गरिएपछि रिक्त पदमा जनमोर्चाकै शाहीलाई निर्वाचित गरेर पूर्ति गरिएको हो । नवनिर्वाचित दुवै सभापतिको बिहीबार सपथ कार्यक्रम छ ।
सपथ लगत्तै विधायन समिति सभापति लामिछानेले आमसञ्चार विधेयकमाथि सरोकारवालासँग छलफल गर्ने बताएका छन् । अहिले संसदबाट ४ विधेयक सामान्य छलफलपछि विधायन समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाइएको छ । यसअघि प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक समितिमै अड्किएको छ । मंगलबार प्रदेश आमसञ्चार विधेयक, बालबालिकाको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्राइभेट फर्म दर्ता गर्ने र प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी संशोधन विधेयक सदनमा सामान्य छलफलपछि समितिमा पठाइएको हो ।
सकेसम्म सबै विधेयक यही अधिवेशनमा पास गर्ने तयारी छ तर आमसञ्चार विधेयकमा भने चौतर्फी आलोचना भएकोले केही समय धकेलिने सम्भावना छ । पत्रकार सम्बद्ध संघसंस्थाले पत्रकारमाथि गर्ने कारबाहीमाथि चासो दिएका छन् । उनीहरुले सच्याउन मन्त्रालयलाई आग्रह गरेका छन् । सरकारले विधायन समितिमा हुने छलफलमा विधेयक सच्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।