दमौली । जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुँले १४ भदौ १४ सम्म निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । तर जिल्लाका २ स्थानीय तहले भने आइतबारदेखि भौतिक रुपमै पठनपाठन गर्न विद्यालयलाई परिपत्र गरेका छन् । स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासनको विपरीत निर्णयले भने शिक्षक चेपुवामा परेका छन् । व्यास नगरपालिका र ऋषिङ गाँउपालिकाले भौतिक रुपमै पठनपाठन सञ्चालनका लागि आइतबारदेखि प्रत्यक्ष उपस्थितिमा विद्यालय खुलाउने तयारी गरेका हुन् ।
ऋषिङ गाउँपालिकाको शुक्रबार भएको कार्यपालिकाको बैठकले सुरक्षा मापदण्ड अपनाई विद्यालय खोल्ने निर्णय गरेको अधिकृत चिनबहादुर रानाभाटले जानकारी दिए । उनकाअनुसार सबै सामुदायिक विद्यालयमा स्वास्थ्य सामग्री व्यवस्थापन भइसकेकाले मास्क, साबुन, सेनिटाइजरलगायत स्वास्थ्य सामग्रीको अनिवार्य प्रयोग गर्न भनिएको छ । १ बेन्चमा बढीमा २ विद्यार्थी राखेर कक्षा सञ्चालन गर्न विद्यालयलाई निर्देशन दिइएको छ । एउटा कक्षामा २५ भन्दा बढी विद्यार्थी भएमा आवश्यकताअनुसार सेक्सन विभाजन गरी विभिन्न सिफ्टमा सिकाइ सहजीकरण गर्नसमेत निर्देशन दिइएको छ ।
व्यास नगरपालिकाले पनि आइतबारदेखि नगर क्षेत्रभित्रका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालय सञ्चालन गर्न परिपत्र गरेको छ । नगर शिक्षा अधिकारी नगेन्द्रप्रसाद रेग्मीले शुक्रबार सबै विद्यालयलाई परिपत्र गर्दै कार्यपालिकाको यही ८ भदौको निर्णयअनुसार पठनपाठनको निरन्तरता दिन विद्यालय सञ्चालन गर्न निर्देशन जारी गरेका हुन् । तर जिल्ला प्रशासन कार्यलय तनहुँले भने विद्यालय नखोल्न चेतावनी दिएको छ । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चित्रांगत बरालले भौतिक रुपमै पठनपाठन गरेको पाइएमा शिक्षकलाई कारबाही गरिने बताए । उनले भने,‘विद्यालय खोल्न कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्रले निर्णय गर्नुपर्छ । निषेधाज्ञाको बेलामा खोल्न पाइँदैन ।’ उनले थपे,‘विद्यालय खोलेर प्रत्यक्ष रुपमा पठनपाठन गरेको भेटेमा शिक्षकलाई कारबाही गरिनेछ । जरिवानासहित विद्यालय खुलाउने शिक्षकलाई कारबाही हुन्छ ।’ रेग्मीले आइतबार शिक्षकहरु विद्यालयमा जाने र व्यवस्थापन समितिसँग बैठक बसेर विद्यालय सञ्चालनको वातावरण तयार गर्ने स्पष्ट पारे । उनकाअनुसार स्मार्ट लकडाउनको कार्यविधि अनुसार सिफारिस भएर आए जोखिमको अवस्था हेरेर निर्णय गर्न सकिनेछ । व्यास नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमखु रेग्मीले आइतबार शिक्षकहरु विद्यालयमा जाने र व्यवस्थापन समितिसँग बैठक बसेर विद्यालय सञ्चालनको वातावरण तयार भनिएको बताए । उनले भने, ‘स्मार्ट लकडाउनको आधारमा वैकल्पिक रुपमा पठनपाठन नभएको खण्डमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी प्रत्यक्ष रुपमा कक्षा चलाउन भनिएको हो । प्रशासनले कारबाही गरेमा त्यसमा नगरपालिका जिम्मेवार हुने छ ।’