पोखरा । संसदबाट विश्वासको मत गुमाइसकेका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले गण्डकी प्रदेशमा वैकल्पिक सरकार निर्माणका लागि दाबी पेस गर्नुलाई संसद विघटनको संकेतका रुपमा हेरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री गुरुङ आफै संसद विघटनको पक्षमा नरहे पनि केपी ओली र उनका कट्टर समर्थकहरु जुनुसुकै हालतमा पनि विघटन गरेर चुनाव घोषणा गर्नुपर्छ भन्नेमा छन् । ओलीको बोली काट्न नसकी प्रदेश सभा विघटन भयो भने पृथ्वीसुब्बा गुरुङको राजनीतिक भविष्य पनि धुमिले हुने छ ।

सिधा लाइनमा हेर्ने हो भने सरकार गठनको पर्याप्त आधार रहँदा रहँदै कुनै पनि हालतमा संसद विघटन गर्ने कानुनी टेको नै छैन ।

संविधानको धारा १६८ को ३ अनुसार बसेको सरकारले विश्वास लिन सकेन । अब धारा ५ अनुसार सरकार बन्नुपर्छ । यसरी बनेको सरकारले विश्वासको मत पाउन नसके बल्ल मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले संसद विघटन गर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।

यस्ताे अवस्थामा दुवै पक्षकाे दाबी अस्विकृत गर्ने अवस्था पनि प्रदेश प्रमुखलाइ छैन । जसरी केन्द्रमा राष्ट्ररपतिले गरेकी थिइन् ।

अहिले प्रतिपक्षी दलसँग प्रष्टरुपमा बहुमत छ । जुन वैकल्पिक सरकार बनाउनका लागि पर्याप्त छ । यस्तो अवस्थामा अनेकथरी फर्जी कागज बनाएर दाबी गर्दैमा प्रदेश प्रमुखले आफूहरुको दाबीलाई बेवास्ता गरेमा परिणाम असहज हुने माओवादी केन्द्रका एक सांसद बताउँछन् ।

वैकल्पिक सरकार निर्माणका लागि प्रदेश प्रमुखले दिएको समय ३ बजे सकिएको छ । प्रतिपक्षी दलहरुले हिजो नै ३१ सांसद उपस्थित भएर हस्ताक्षर बुझाएको छ ।