पोखरा । बहुमत सांसद सत्ताबाट बाहिर रहेपछि गण्डकीमा फेरि पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नै मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् । विपक्षी दलको दाबी इन्कार गर्दै प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले गुरुङलाई बुधबार साँझ मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी हुन् । गुरुङले नियुक्ति लगत्तै सपथ लिएका छन् । वैशाख २६ मा गुरुङले राजीनामा दिएपछि संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखले आह्वान गरेकी थिइन् । तोकिएको समयभित्र विपक्षी दलहरुले बहुमत दाबी गरेर निवेदन बुझाए । उनीहरुले बुझाएको निवेदनमा बहुमत नदेखिएको भन्दै पौडेलले उपधारा (३) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिन् ।
‘जनमोर्चाका २ जनाले निवेदन दिनुभयो । कृष्ण थापा र खीमविक्रम शाहीले तटस्थ रहेको निवेदन दर्ता गराएपछि थप प्रक्रिया अघि बढेको हो,’ प्रवक्ता चण्डी अर्यालले भने, ‘त्यही निवेदनका आधारमा उहाँहरुले दाबी गर्नुभएको बहुमत देखिएन । ३० जनामात्रै देखेर उपधारा (३) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने निर्णय भएको छ ।’ निवेदन बुझाएका भनिएका जनमोर्चा सांसद खीमविक्रम शाहीले भने त्यो निवेदन किर्ते गरिएको बताएका छन् । ‘कसले हाल्यो मलाई थाहा छैन । त्यो मेरो विज्ञप्ति होइन । मैले त गठजोडको सरकारलाई समर्थन छ भनेर हिजै हस्ताक्षर गरेर पार्टीलाई बुझाएको हुँ,’ उनले भने, ‘म पार्टीले गरेको निर्देशन मान्छु । म ह्विपकै पक्षमा छु । तलमाथि गर्ने कुरै छैन ।’ उनको नाममा बुझाइएको ‘फेक’ निवेदनका आधारमा प्रदेश प्रमुखले उपधारा फेरेर मुख्यमन्त्री बनाएकी छिन् ।
मुख्यमन्त्री गुरुङले १ महिनाभित्रमा संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्नेछ
कांग्रेस–माओवादी लगायत गठबन्धनले ३२ सांसदको समर्थन दलगत रुपमा बुझाएका थिए । ‘४ राजनीतिक दलको म कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न समर्थन रहेको हुँदा संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार मलाई गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुहुन सादर अनुरोध गर्दछु,’ पोखरेलले प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएको निवेदनमा लेखिएको छ । उनले कांग्रेसका १५, माओवादीका (सभामुखसहित) १२, जनमोर्चाका ३ र जनता समाजवादी पार्टीका २ सांसदको समर्थन रहेको दाबी गरेका थिए । तर जनमोर्चाका २ सांसदले तटस्थ रहेको निवेदन बुझाएको भनेर प्रदेश प्रमुखले पोखरेलको दाबीलाई बहुमत मानिनन् ।
उपधारा (१) मा बहुमत प्राप्त दलले सरकार गठन गर्ने उल्लेख छ । गण्डकीमा कुनै पनि दलको एकल बहुमत नभएपछि उपधारा (२) ले संयुक्त सरकारको व्यवस्था गरेको छ । यसमा २ वा २ भन्दा बढी राजनीतिक दलले बहुमत पेस गरेर सरकार बनाउन सक्छन् । त्यो नियम अनुसार सरकार नबने उपधारा (३) अनुसार ठूलो दलका नेतालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । यसरी नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । विश्वासको मत लिन नसके कुनै पनि सांसदले बहुमत पेस गरेर मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न सक्छ । त्यो व्यवस्था अनुसार पनि सरकार नबने ६ महिनाभित्र मध्यावधि निर्वाचन हुन्छ । नवनियुक्त मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वासको मत पुर्याउने दाबी गरेका छन् । ‘विश्वासको मत पुग्छ । हेर्नुहोला नि,’ उनले भने ।
उनले बिना आधार सरकार हटाउने प्रपञ्चको अन्त्य भएको बताएका छन् । ‘बिना कारण, बिना आधार गण्डकी सरकार जुन ढंगलले काम गरिरहेको थियो, त्यसलाई हटाउनका लागि अस्थिरताको खेल खेलिरहेका थिए । त्यो खेलको अन्त्य भएको छ,’ उनले भने, ‘गण्डकी प्रदेशको विकासको, समृद्धि र सुशासनको निरन्तरताको लागि राम्रो भयो छ ।’ विपक्षीको बहुमत नपुगेकै कारण आफूलाई नियुक्त गरिएको उनले सुनाए । ‘म डेमोक्रेसीमा विश्वास गर्ने मान्छे, ७२ घन्टा समय दिएको हो,’ विपक्षीसँग बहुमत दाबी छ नि भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा उनले थपे, ‘बहुमत भएको भए दिएको भए हुन्थ्यो नि । बहुमत छ भनेर दाबी गरेर अविश्वास प्रस्ताव राख्नुभएको थियो । मैले राजीनामा दिएर खुला भएर आउन समय दिएको हो । त्यो पु¥याउन सक्नुभएन ।’
उनीविरुद्ध विपक्षीहरुले वैशाख २ गते अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । कांग्रेस, माओवादी, जनता समाजवादी पार्टीका २८ सांसदको हस्ताक्षरमा दर्ता भएको प्रस्ताव विचाराधीन रहँदा रहँदै मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिए । त्यसपछि जारी विशेष अधिवेशन र मतदानको कार्यसूची समाप्त भएको थियो ।
६० सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार गठनका लागि ३१ मत चाहिन्छ । सबैभन्दा ठूलो दल एमालेसँग २७ मत छ भने कांग्रेससँग १५, माओवादीसँग १२, जनमोर्चासँग ३ र जसपासँग २ तथा १ जना स्वतन्त्र सांसद छन् । जनमोर्चाका संसदीय दलका नेता कृष्ण थापाले कांग्रेस गठबन्धनलाई समर्थन नगर्ने बताएपछि उनी संसदीय दलको नेताबाट हटाइएका छन् भने थप कारबाही अघि बढिसकेको छ । नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया गैर संवैधानिक भएको आरोपसहित विपक्षीले नियुक्तिको विरोध गरेका छन् ।
गौंडो कुर्दै विपक्षी
अहिले सरकार बनाउन नसकेका विपक्षीहरु मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने दिनको गौंडो कुरेर बसेका छन् । गुरुङले बहुमत पु¥याउन नसक्ने उनीहरुको ठोकुवा छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले नियुक्तिको प्रतिवाद गर्ने बताएका छन् । ‘प्रदेश प्रमुखले संविधानको ख्याल गर्नुभएन । बहुमत पेस गरेको व्यक्तिलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने थियो,’ उनले भने, ‘मैले ३० दिनमा बहुमत सिद्ध नगरे अर्को व्यवस्था चल्छ । उहाँले संविधान कुल्चेर पार्टीको कार्यकर्ताको शैली देखाउनुभयो । यसमा मेरो भत्र्सना छ ।’ माओवादी संसदीय दलका नेता हरि चुमानले संविधान अनुसार नियुक्त भएको व्यक्तिले संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रतिक्रिया थिए । ‘संविधान नै मिचियो नि । बहुमत दाबी गर्दा गर्दै फरक बाटोबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न मिल्छ ?’ उनले प्रश्न गरे ।
अघिल्लो सातामात्रै गण्डकीमा सरकारलाई सहयोग गर्न नयाँ प्रदेश प्रमुख पठाइएको थियो । माओवादी पृष्ठभूमिका अमिक शेरचनलाई हटाएर एमालेकी नेतृ पौडेल प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त भएकी हुन् । संसदमा विचाराधीन रहेको ‘अविश्वास प्रस्ताव मरिसकेको’ भन्ने गैर संवैधानिक अभिव्यक्ति उनी आएर पदभार ग्रहण गरेकै दिन दिएकी थिइन् । उनले सभामुखको राजीनामा माग्ने दिन आएको बताएकी थिइन् । यो गठबन्धन कायम रहे मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वासको मत पाउन गाह्रो छ । गठबन्धन रहिरहने विपक्षीको दाबी छ ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सार्थक प्रयास भएन : धनराज गुरुङ
गण्डकीको संसद बैठक २३ गते ३ बजे बस्ने, मुख्यमन्त्री अधिकारी विश्वासको मत लिँदै
मुख्यमन्त्री अधिकारीले २३ गते विश्वासको मत लिने, राप्रपा विपक्षमै
राप्रपाले साथ नदिने भएपछि अधिकारी सरकार संकटमा, अब के होला ?
लाटोकोसेरो संरक्षक राजु आचार्यलाई बेलायतमा अवार्ड
hero news full width
मुख्य समाचार
पाेखरामा कालो धुँवा फाल्ने गाडीका चालक कारवाहीमा
मजदुरलाई छैन मजदुर दिवस रौनक
वैशाख २०, २०८१गण्डकीमा संविधान भर्सेज सर्वोच्च
वैशाख २०, २०८१पोखराको अमरसिंहको बिजुली पसलमा आगलागी, १ करोडको क्षति
वैशाख २०, २०८१गण्डकी प्रदेशमा सत्ता राजनीति : प्रदेश सभा सदस्य ६०, बहुमत ३० ले पुग्ने !
वैशाख १९, २०८१नारायणगढ–बुटवल सडक ३३ किमी कालोपत्रे
वैशाख १९, २०८१