पोखरा । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदबाट विश्वासको मत गुमाएका छन् । आफैले विश्वासको मत लिन चाहेका प्रधानमन्त्री ओलीले सोही प्रयोजनका लागि विषेश अधिवेशन डाक्न सिफारिस गरेका थिए । त्यसैका आधारमा राष्ट्रपतिले सोमबारका लागि अधिवेशन डाकेकी हुन् । जुन अधिवेशन सोमबार रातिबाटै अन्त्य भइसकेको छ ।

सोमबार भएको मतदानमा विश्वास गुमाएसँगै उनी पदमुक्त भएका छन् । अर्को सरकार नबनेसम्म ओली सरकार नै काम चलाउ हुनेछ । संविधानको धारा ७७ ९१० ९ख० अनुसार प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको छ । यस्तै धारा ७७ ९२० ग अनुसार मन्त्रीको पनि पद रिक्त भएको छ । धारा ७७ ९३० अनुसार अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नहुँदासम्म यसैले कार्य सञ्चालन गर्नेछ ।

बहुमतका लागि हाल कायम २ सय ७१ सदस्यको बहुमत अर्थात् १ सय ३६ मत चाहिनेमा प्रम ओलीले ९३ मत मात्रै पाए

प्रधानमन्त्रीले विश्वासको पक्षमा ९३ मत मात्रै पाए । वहुमतका लागि उनलाई हाल कायम रहेको २ सय ७१ सदस्यको बहुमत अर्थात् १ सय ३६ मत चाहिन्थ्यो । सोमबारको मतदानमा २ सय ३२ सांसद सहभागी भएकामा प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावको विपक्षमा १ सय २४ मत खसेको छ । १५ सांसदले कतै पनि मत हालेनन् । एमालेको माधव नेपाल पक्षका सांसद र राप्रपा सांसद राजेन्द्र लिङ्देन बैठकमा गएनन् ।

कोभिड लागेका सांसदलाई अलग्गै कक्षमा राखेर मतदानको व्यवस्था गरिएको थियो । बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने प्रस्ताव प्रस्तुत गरे । प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमाथि केन्द्रित रही दलीय प्रतिनिधित्वका आधारमा सदस्यले आआफ्ना धारणा राखेका थिए । सांसदहरुले राखेका धारणाको ओलीले जवाफ पनि दिन भ्याए । उनले जवाफ दिएपछि मतदान प्रक्रिया सुरु भएको हो ।

२ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा हाल २ सय ७१ सदस्य कायम छ । नेकपा माओवादी केन्द्रले कारवाही गरेपछि मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साह, लेखराज भट्ट र गौरीशंकर चौधरीको अहिले सांसद छैनन् । ती पद रिक्त छन् । यसैगरी सांसद विजयकुमार गच्छदार, मोहम्मद अफताब आलम, रेशम चौधरी र हरिनारायण चौधरी निलम्बनमा छन् ।

अब कसरी बन्छ त सरकार
धारा ७६ ९३० मा बहुमतको सरकार नबने प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ठूलो दलको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ । ओलीले यस विषयमा कानुनविद्सँगसमेत परामर्श गरेका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई संयुक्त सरकार बनाउने विकल्प रहेसम्म अल्पमतको सरकार बनाउन नमिल्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘धारा ७६ ९२० बमोजिम संयुक्त सरकार बनाउने सम्भावना रहेसम्म ओलीले ७६ ९३० बमोजिम अल्पमतको सरकार बनाउन पाउने छैनन् ।’

ठूलो दलको हैसियतले ओलीले प्रधानमन्त्रीमा आफूलाई नियुक्त गरियोस् भनेर राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्ताव लैजाने सम्भावना धेरै छ । यसरी प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए ३० दिनभित्र बहुमत सिद्ध गर्नुपर्नेछ । आफ्नै पार्टी एमालेको माधव नेपाल पक्षले विश्वासको मत नदिएकाले ओलीसँग २० सांसद गुम्ने अवस्था छ । माधव पक्षलाई नजोड्दा ओलीसँग १ सय मत हुनेछ।

जसपाले एक ढिक्का भएर ओलीका पक्षमा मतदान गरेमा पनि ओलीले १ सय ३२ मत मात्रै पाउनेछन् । तर बहुमतका लागि १ सय ३६ मत चाहिन्छ ।

ओलीले एक महिनाभित्र बहुमत पाउन नसके संविधानको धारा ७६ को ९५० सक्रिय हुने वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराई बताउँछन् । धारा ७६ ९५० बमोजिम कोही सांसदले बहुमत सिद्ध गर्न सक्छु भन्ने आधार पेस गरे राष्ट्रपतिले उक्त सांसदलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सक्छिन् । तर त्यसरी नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले बहुमत सिद्ध गर्न नसके संसद् स्वतः विघटन हुनेछ र मुलुक चुनावमा जानेछ ।

जनता समाजवादी पार्टी र एमालेको माधव नेपाल पक्ष तटस्थ बसेको अवस्थामा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा विपक्षी गठबन्धनको संयुक्त सरकार बन्ने सम्भावना कम देखिएको छ ।

नयाँ सरकार बनाउन १ सय ३६ मत ल्याउनुपर्नेमा कांग्रेसका ६१ र माओवादीका सभामुखबाहेक ४८ सांसद् जोड्दा १ सय ९ हुन्छ । जसपासँग ३२ सांसद छन् । जसपाले विपक्षी गठबन्धनलाई साथ दिएमा मात्रै नयाँ सरकार बन्न सम्भव छ । जसपाको पनि एक पक्ष ओलीको विपक्षमा छ । उक्त समूहसँग १६ सांसद छन् । तर, उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा रहेको उक्त समूहले साथ दिए पनि देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउन बहुमत पुग्ने छैन ।
एमालेको माधव नेपाल पक्षले फ्लोर क्रस गरेको अवस्थामा सहजै बहुमत पुग्नेछ। माधव पक्षसँग २० सांसद् छन् । तर, विश्वासको मत नदिएका कारण माधव पक्षको सांसद पद नै धरापमा पर्ने खतरा छ ।